काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल लिमिटेडको सेयर स्वामित्व बिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले सेयर खरिदबिक्रीका क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो सुझाव दिएको हो।

समितिका अनुसार आजियाटा ग्रुप बर्हाडले सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई एनसेलको स्वामित्व बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, उक्त कारोबारका लागि सम्बन्धित पक्षले आवश्यक निवेदन नदिएको र सेयर खरिदबिक्रीपूर्व नियामक स्वीकृतिसमेत नलिएको समितिको निष्कर्ष छ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिको अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।

खरिदकर्ताको क्षमता परीक्षणमै प्रश्न

समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्झौताका सर्तहरू प्रचलित व्यावसायिक तथा कानुनी सिद्धान्तअनुकूल नरहेको जनाएको छ।

खरिदकर्ता स्पेक्ट्रलाइट युकेको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजातसमेत फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले एनसेलको स्वामित्व संरचना र विगतका कारोबारसमेत अध्ययन गरेको छ। विसं २०५८ मा स्थापना भएको एनसेलमा हालसम्म १४ पटक सेयर तथा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको र तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर भएको समितिले जनाएको छ।

यस्ता कारोबारको विवरण नेपाली नियामक निकायमा पूर्ण रूपमा पेस नगरिएको तथा नेपाली सेयरधनीसँग सम्बन्धित भुक्तानीसमेत विदेशमै भएको देखिएको समितिको दाबी छ।

‘नेपालमा व्यावसायिक वातावरण छैन’ भन्ने दाबीमा पनि प्रश्न

आजियाटाले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण प्रतिकूल रहेको भन्दै एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेको दाबी गरेको थियो। तर समितिको अध्ययनले उक्त दाबीलाई तथ्यसँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिका अनुसार आजियाटाले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफा अन्य देशमा रहेका उसका टेलिकम कम्पनीको तुलनामा छ गुणासम्म बढी रहेको देखिएको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण कमजोर भएकै कारण आजियाटा बाहिरिएको भन्ने तर्कमाथि समितिले प्रश्न उठाएको हो।

करिब ६ अर्बको कारोबार, वास्तविक मूल्यमा अन्योल

आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा स्वामित्व खरिदबिक्री भएको देखिए पनि सम्झौतामा लाभांश किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने तथा सम्भावित अन्य दायित्वसमेत खरिदकर्ताले व्यहोर्ने प्रावधान रहेको समितिले जनाएको छ।

यस्ता सर्तका कारण एनसेलको वास्तविक खरिदबिक्री मूल्य निर्धारण गर्न कठिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छानबिनका क्रममा सम्झौता भइसकेपछि पनि विक्रेताले कम्पनीमाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

एनसेल–स्मार्ट टेलिकम सम्बन्धमा पनि प्रश्न

प्रतिवेदनले एनसेल र अनुमतिपत्र खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्बन्धलाई पनि विशेष रूपमा उठाएको छ।

समितिका अनुसार आजियाटा ग्रुप र स्पेक्ट्रलाइट युकेका सञ्चालक सतीशलाल आचार्यबीच भएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री सम्झौताको अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भएर एनसेलले स्मार्ट टेलिकमलाई प्राप्ति गरेमा थप १ करोड अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो।

यसबाट एनसेल, आजियाटा र स्मार्ट टेलिकमका सम्बन्धित सेयरधनीबीच आर्थिक हित जोडिएको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ।

नेपाली स्वामित्व र क्रसहोल्डिङमा पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने

विगतका कारोबारमा संलग्न पक्षबीच पारिवारिक सम्बन्धसमेत देखिएको भन्दै समितिले एनसेलमा क्रसहोल्डिङको सम्भावनाबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, खरिदकर्ता आचार्यले समितिसँगको छलफलमा एनसेलको व्यावसायिक मूल्य बढीमा ४५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरेका थिए। तर उक्त दाबी खरिदबिक्री सम्झौता र कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग मेल नखाएको समितिले जनाएको छ।

राजस्व चुहावट र मुद्रा अपचलनको आशंका

समितिले एनसेलको सेयर खरिदबिक्रीमा राजस्व चुहावट तथा मुद्रा अपचलन हुन सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ।

नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनीको विदेशी स्वामित्व तथा अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि समितिले औंल्याएको छ।

विशेषगरी २५ वर्षको अवधि पूरा भएपछि कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेको दूरसञ्चार कम्पनीको संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने गरी आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक सर्त राख्न समितिले सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, एनसेलमा २० प्रतिशत नेपाली स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्थाको वास्तविक कार्यान्वयनमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै उक्त स्वामित्व गैरनेपाली नागरिकको हुन सक्ने सम्भावनाबारे नियामक निकायबाट थप छानबिन गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

सम्झौता मात्र होइन, एनसेलको स्वामित्व संरचनामाथि नै प्रश्न

समितिको प्रतिवेदनले एनसेलको पछिल्लो सेयर कारोबारलाई एउटा सामान्य व्यावसायिक खरिदबिक्रीका रूपमा मात्र नहेरी नियामकीय स्वीकृति, वास्तविक स्वामित्व, विदेशी लगानी, राजस्व, सम्भावित मुद्रा अपचलन र दूरसञ्चार अनुमतिपत्रसँग जोडिएको व्यापक विषयका रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखाएको छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै अब सम्बन्धित नियामक तथा अनुसन्धान निकायले यसमा कस्तो कदम चाल्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.