काठमाडौँ । नेपालमा मासुको खपत निरन्तर बढ्दै गए पनि स्वस्थकर मासु उत्पादन, पशु वध, निरीक्षण र बिक्रीको प्रणाली भने अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। खुला स्थानमा पशु वध हुने, वधअघि तथा वधपछि स्वास्थ्य परीक्षण नहुने र मासु पसलको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्ने अवस्थाबीच सरकारले मासु क्षेत्रलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने तयारी थालेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले देशभर सञ्चालनमा रहेका वधशाला, वधस्थल र मासु पसलको अवस्था अध्ययन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ। अध्ययनमार्फत देशभर कति वधशाला सञ्चालनमा छन्, कति मासु पसल दर्ता भएका छन्, तिनको भौतिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अवस्था कस्तो छ र कहाँ सुधार आवश्यक छ भन्ने यथार्थ विवरण तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लालकुमार श्रेष्ठका अनुसार तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, प्रभावकारी अनुगमन र नियमन प्रणाली विकासका लागि अध्ययन महत्वपूर्ण हुनेछ।

नेपालमा मासुको माग बढिरहेको भए पनि धेरै स्थानमा अझै खुला रूपमा पशु वध गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षणबिनै मासु बिक्री गर्ने प्रवृत्ति कायम छ। यस्तो अवस्थाले उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

निरीक्षण प्रणाली बलियो बनाउने तयारी

मासु उत्पादन तथा बिक्रीलाई सुरक्षित बनाउन सरकारले दर्तावाल पशुचिकित्सकलाई मासु निरीक्षकका रूपमा परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ ले वधअघि र वधपछि मासुको निरीक्षण तथा परीक्षणलाई अनिवार्य गरे पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

प्रस्तावित निरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनेमा वध गर्न लागिएको पशुको स्वास्थ्य परीक्षण, रोगको पहिचान तथा वधपछि प्राप्त मासु मानव उपभोगका लागि सुरक्षित भए–नभएको परीक्षण गर्न सकिनेछ।

पशु चिकित्सा परिषद्का उपाध्यक्ष डा. मनोज शाहीले प्रभावकारी निरीक्षण प्रणाली लागू गर्न सके उपभोक्ताले सुरक्षित मासु पाउने वातावरण बन्ने बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार मासु निरीक्षक उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण संरचना हुन्।

पशुजन्य खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन र बिक्रीका क्रममा स्वच्छता कायम गर्न नसक्दा विभिन्न सङ्क्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले पशुको स्वास्थ्य परीक्षणदेखि मासु उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने प्रक्रियालाई एउटै स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीभित्र राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

आधुनिक वधशालाको आवश्यकता

सरकारले आधुनिक वधशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण, प्राविधिक सेवा र परामर्शदाता संस्थाको विवरणसमेत सङ्कलन गरिरहेको छ।

यसले भविष्यमा स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई आधुनिक तथा मापदण्डयुक्त वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर केवल वधशाला निर्माण गरेर मात्र समस्या समाधान नहुने विज्ञहरूको धारणा छ। वधशालाको नियमित सञ्चालन, पशु स्वास्थ्य परीक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, चिस्यान प्रणाली, मासु ढुवानी र बिक्रीस्थलको सरसफाइसम्मको सम्पूर्ण शृङ्खला व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय

उपभोक्ता अधिकारकर्मी हरिशरण दाहालले सुरक्षित मासु उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार भएको बताउँदै सरकारको पहल कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार पशु उत्पादनदेखि वध, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्रीसम्म प्रत्येक चरणमा प्रभावकारी अनुगमन नभएसम्म सुरक्षित मासुको प्रत्याभूति गर्न कठिन हुन्छ।

“मासु क्षेत्रको सुधार केवल वधशाला निर्माणको विषय होइन, उत्पादनदेखि उपभोक्ताको थालसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली सुधारको विषय हो,”उहाँको जोड छ।

सरकारले अहिले थालेको वधशाला, वधस्थल र मासु पसलको म्यापिङ तथा निरीक्षक परिचालनको तयारी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको मासु बजारमा गुणस्तर, स्वच्छता र पारदर्शिता बढ्न सक्छ।

बढ्दो मासु खपतसँगै अब मुख्य प्रश्न मासु कति उत्पादन भयो भन्नेभन्दा पनि कति सुरक्षित रूपमा उपभोक्तासम्म पुग्यो भन्ने बनेको छ। सरकारको नयाँ पहलले यही प्रश्नको जवाफ दिने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.