काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटमा तिब्बती जनता तथा उनीहरूको लोकतान्त्रिक नेतृत्वसँग सहकार्य बढाउने उद्देश्यसहित ‘अस्योरिङ द फ्युचर अफ तिब्बत एक्ट’ नामक नयाँ विधेयक पेश गरिएको छ।

सेनेटर जेफ मर्कले र जिम रिस्कले पेश गरेको विधेयकमा तिब्बती जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार तथा मौलिक र मानवअधिकारको समर्थनलाई अमेरिकी नीतिको हिस्सा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सेनेटर टिम केन, टड यङ, ज्याकी रोसेन र रिक स्कटले विधेयकको सह–प्रायोजन गरेका छन्।

विधेयकले तिब्बती जनता र उनीहरूको लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित नेतृत्वसँग अमेरिकाले प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्नुपर्ने नीति अघि सारेको छ। साथै, केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनलाई तिब्बती जनताको शासन व्यवस्थाको निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाका रूपमा मान्यता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूमिका

विधेयकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणाली तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनलाई पर्यवेक्षकको दर्जा दिलाउन अमेरिकाले पहल गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, अमेरिकी सरकारलाई केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीसँग संवाद स्थापना गर्नसमेत निर्देशित गर्ने प्रस्ताव छ।

‘इन्टरनेसनल क्याम्पेन फर तिब्बत’का कार्यकारी निर्देशक रायन फायरेसीले विधेयकको स्वागत गर्दै यसले तिब्बती जनतालाई आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्ने विषयमा आवाज राख्ने अधिकारलाई बलियो बनाउने बताएका छन्।

उनले तिब्बत र चीनबीचको विवाद समाधान हुनु अमेरिकाको रणनीतिक हितमा रहेको दाबी गर्दै विधेयकले तिब्बती आन्दोलनका लोकतान्त्रिक संस्था र आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति अमेरिकी समर्थन स्पष्ट पार्ने बताए।

चीनमाथि कूटनीतिक दबाब बढाउने संकेत

विधेयकमा दलाई लामाले तिब्बती जनताको आवाज अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्‍याउन तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निर्माण गर्न दशकौँदेखि भूमिका खेलेको उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकका समर्थकहरूले चीनले तिब्बती पहिचान कमजोर पार्ने अभियान तीव्र बनाएको आरोप लगाउँदै यस्तो अवस्थामा तिब्बती जनताको अधिकारका पक्षमा अमेरिकी समर्थन थप स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

यो विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित भएर कानुन बनेमा तिब्बतसम्बन्धी अमेरिकी नीतिमा थप स्पष्टता आउने तथा चीनमाथि कूटनीतिक दबाब बढ्न सक्ने देखिएको छ। यद्यपि, यसको अन्तिम स्वरूप र कार्यान्वयन भने आगामी संसदीय प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.