काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्की दिएको भन्दै चिकित्सकहरूले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाह भत्ता रोक्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो। चिकित्सा शिक्षा आयोगको एकीकृत प्रवेश परीक्षा नजिकिँदै गर्दा निजी मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क वृद्धि गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले चिकित्सकको भत्ता रोक्न खोजिएको अभियानको आरोप छ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाको सिट नबढाउने विषयमा डा. गोविन्द केसीसँग सहमति गरेपछि निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने चेतावनी दिएको अभियानको भनाइ छ। एमबीबीएस इन्टर्न चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नबढाउने निर्णयको समेत उनीहरूले विरोध गरेका छन्।

चिकित्सा शिक्षा गुणस्तरीय, पारदर्शी, गैरनाफामूलक र सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्नेमा त्यसलाई आर्थिक लाभको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति बढेको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको छ।

आवासीय तथा इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक रोक्ने, उनीहरूलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पार्ने र त्यसैलाई आधार बनाएर मेडिकल कलेजको सिट तथा शुल्क बढाउन सरकारमाथि दबाब दिने प्रयास स्वीकार्य नहुने अभियानले जनाएको छ।

अभियानले निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीसमेत न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको भन्दै श्रम शोषण रोक्न माग गरेको छ।

लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर चिकित्सा शिक्षा हासिल गरेका स्वास्थ्यकर्मी न्यून पारिश्रमिक, बेरोजगारी र विदेश पलायनको समस्यामा रहे पनि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू सिट र शुल्क वृद्धिमै केन्द्रित हुनु विडम्बनापूर्ण भएको अभियानको भनाइ छ।

निजी मेडिकल कलेजलाई नियमन गर्ने निकाय प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नसक्दा हरेक वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिएको भन्दै अभियानले सरकारलाई तत्काल हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.