काठमाडौं । सेयर लगानीकर्ताले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा कर्जा लिनुको सट्टा आफूले कारोबार गर्ने ब्रोकर कम्पनीमार्फत नै मार्जिन कारोबार सुविधा लिन सक्ने भएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेसँगै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।

निर्देशिकाअनुसार लगानीकर्ताले बढीमा एक वर्षका लागि मार्जिन कारोबार सुविधा लिन सक्नेछन्। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेमा सुविधा नवीकरणसमेत गर्न सकिनेछ।

हाल २७९ सूचीकृत कम्पनीमध्ये १२३ कम्पनीका सेयर मार्जिन कारोबारका लागि योग्य छन्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, बीमा तथा जलविद्युतलगायत विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरू यसमा समेटिएका छन्।

मार्जिन कारोबार सुविधा लिन लगानीकर्ताले सम्बन्धित ब्रोकर कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसका लागि आफ्नो केवाईसी विवरण अद्यावधिक हुनुपर्नेछ।

कसरी लिन सकिन्छ मार्जिन कर्जा?

मार्जिन कारोबारका लागि लगानीकर्ताले कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नरहेको स्वघोषणासहित आवश्यक कागजात तथा प्रतिबद्धता पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि तोकिएको डीपीमा छुट्टै मार्जिन खाता खोल्नुपर्नेछ।

मार्जिन खाता खोलेपछि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच सम्झौता हुनेछ। त्यसपछि योग्य कम्पनीको सेयर खरिदका लागि मार्जिन कारोबार गर्न सकिनेछ।

मार्जिन कारोबार सुरु गर्दा सम्बन्धित सेयरको पछिल्लो १८० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य र हालको बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले सुरुआती मार्जिनका रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ।

बाँकी रकम ब्रोकरले मार्जिन ऋणका रूपमा उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यस्तो ऋणमा ब्याजदर तथा ब्रोकरको सेवा शुल्क लाग्नेछ। निर्देशिकाअनुसार सेवा शुल्क सामान्यतः ०.१ देखि ०.५ प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ।

सेयर बजारमा तरलता बढाउने अपेक्षा

धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्तालाई सहजता प्रदान गर्नुका साथै सेयर बजारमा तरलता बढाउने उद्देश्यले मार्जिन कारोबार सुविधा ल्याएको हो।

यसअघि सेयरमा लगानी गर्न कर्जा लिन चाहने लगानीकर्ताले मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर धितो कर्जामा निर्भर हुनुपर्थ्यो। अब ब्रोकरमार्फत नै मार्जिन ऋणको सुविधा उपलब्ध हुने भएपछि सेयर खरिदका लागि थप वित्तीय स्रोत जुटाउन प्रक्रिया सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, मार्जिन कारोबारमा आफ्नै पूँजीभन्दा बढी रकम प्रयोग हुने भएकाले बजार घट्दा लगानीकर्ताको जोखिम पनि बढ्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले यो सुविधा प्रयोग गर्दा ब्याज, सेवा शुल्क, मार्जिन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता तथा बजार जोखिमलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.