काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेले स्मार्ट टेलिकमलाई दिइएको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ऋण असुलीका क्रममा गरिएको धितो लिलामीबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

पाण्डेका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले संयुक्त रूपमा स्मार्ट टेलिकमलाई कर्जा दिएका थिए । कर्जाको सुरक्षाका लागि स्मार्ट टेलिकमको सम्पूर्ण सम्पत्तिसहित ललितपुरको धापाखेलस्थित करिब दुई रोपनी जग्गा धितो राखिएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकले २०८२ असोज २० गते धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको पाण्डेले बताएका छन् ।

लिलामीबाट ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको र त्यसमध्ये ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ सहवित्तीयकरण कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए । बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ टावर रहेका घरधनीको बहाल, विद्युत् महसुललगायत अन्य दायित्व भुक्तानीका लागि बैंकमा राखिएको पाण्डेको भनाइ छ ।

लिलामीमा तीनवटा बोलपत्र परेको र सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने एनसेल आजियाटालाई सम्पत्ति बिक्री गरिएको उनले बताए ।

पाण्डेले लिलामी प्रक्रियामा कुनै प्रकारको सेटिङ नभएको दाबी गर्दै बैंकको हित र प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको जिकिर गरेका छन् ।

एनसेलले माग्यो रकम फिर्ता

लिलामीपछि भने विवाद थप जटिल बनेको छ । एनसेलले आफूले खरिद गरेको सम्पत्ति तथा उपकरणको कानुनी स्वामित्व आफ्नो नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको भन्दै बैंकमा बुझाएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता माग गरेको छ ।

यससँगै लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत थियो कि थिएन, खरिद गरिएको सम्पत्तिको स्वामित्व एनसेलको नाममा किन हस्तान्तरण हुन सकेन र बैंकमा रहेको ३८ करोड रुपैयाँको कानुनी हैसियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

विवादले लिलामी प्रक्रिया, धितोको स्वामित्व हस्तान्तरण र बैंकले प्राप्त गरेको रकमको व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.