काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराई र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्मा, न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले रिट दायर भएको दुई वर्षपछि बिहीबार भएको सुनुवाइपछि लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी आदेशमा मुद्दा चलाउन नपर्ने भए कारणसहितको स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ । सर्वोच्चले नेपाल, डा. भट्टराई, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै महान्यायाधीवक्ता कार्यालय र विशेष अदालतका नाममा पनि जवाफ माग गरेको जनाइएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भन्दै भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन परमादेश माग गर्नुभएको हो। अधिवक्ता नेउपानेले २०८१ फागुन ८ गते सो रिट दायर गर्नु भएको थियो ।

रिटको सार

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । उहाँले मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयकै कारण भ्रष्टाचार उन्मुक्त भएको भन्दै त्यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

Originally published on abcnews.com.np.