काठमाडौं, ३० साउन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई गरेका सिफारिसमध्ये ५२.६० प्रतिशत अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ।

संघीय संसद्को संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको शुक्रबारको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोग स्थापनादेखि हालसम्म गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका हुन्।

अध्यक्ष मगरका अनुसार आयोगका कुल सिफारिसमध्ये १३.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ३४.१२ प्रतिशत सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन् भने ५२.६० प्रतिशत कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।

आयोगमा हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी परेको र तीमध्ये ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित रहेको उनले जानकारी दिए।

क्षतिपूर्ति वितरणमा समस्या

अध्यक्ष मगरले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको बताए।

‘हामीले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि निरन्तर आग्रह गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो छ,’ उनले भने।

आयोगले सिफारिस गरेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कामसमेत प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

आयोगका अनुसार पीडितलाई वितरण गर्नुपर्ने कुल ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिमध्ये हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्र वितरण भएको छ। अझै २३ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न बाँकी छ।

क्षतिपूर्ति वितरणमा देखिएका कानुनी, प्राविधिक तथा कार्यविधिगत समस्या समाधान गर्न साउन २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग छलफल गरिएको अध्यक्ष मगरले बताए।

उनका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले समस्या समाधान गरी आगामी भदौ मसान्तभित्र बाँकी क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन तथा सिफारिसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसअघि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा समेत विवरण बुझाइसकेको जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.