काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट पीडित ऋणीका समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपालबीच सातबुँदे सहमति भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा भएको वार्तापछि सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली र किसान–मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। सहमतिमा लघुवित्त पीडितका समस्या अध्ययनदेखि कर्जा मिनाहा, पुनर्स्थापना, गुनासो व्यवस्थापन तथा ऋणीमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्।

उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने

सहमतिको पहिलो बुँदामा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य तथा ऋणीले भोग्दै आएका समस्या पहिचान र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने उल्लेख छ।

समितिले जनमुखी मौद्रिक नीति, सेवामूलक तथा सामाजिक बैंकको अवधारणा, वित्तीय साक्षरता तथा बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ संशोधनलगायत विषयमा अध्ययन गर्नेछ।

समितिको कार्यादेश तयार गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला समूहबाट समेत सुझाव लिने सहमति भएको छ।

ऋणीको पुनर्स्थापना र कर्जा मिनाहाबारे अध्ययन

लघुवित्तबाट ऋण लिएर आर्थिक तथा सामाजिक समस्यामा परेका ऋणीको पुनरुत्थानका लागि पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने तथा धितो लिलाम गर्ने विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिनेछ।

लघुवित्त ऋणीले उठाउँदै आएको कर्जा मिनाहाको मागका विषयमा तथ्याङ्क तथा वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण गरिनेछ। त्यसपछि कार्यान्वयन गर्न सकिने विकल्पसहित प्रतिवेदनमा आवश्यक सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।

आर्थिक रूपमा कमजोर ऋणीलाई राहत

आर्थिक रूपमा असक्षम ऋणीले लिएको कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सुरक्षित गरिएको छ वा जीवन बीमामार्फत जोखिम व्यवस्थापन गरिएको छ कि छैन भन्ने यकिन गरिनेछ।

त्यस्तो अवस्था देखिएमा सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

यसबाट विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर तथा संकटमा परेका ऋणीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गुनासोका लागि टोलफ्री हटलाइन

लघुवित्त संस्थासँग सम्बन्धित पीडितका गुनासा प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभागमा टोलफ्री हटलाइन सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।

हटलाइनबाहेक अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुने पीडितका गुनासोसमेत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

त्यस्तै, ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्र प्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको कडाइका साथ अनुगमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सहमति भएको छ।

सहमतिको महत्वपूर्ण बुँदामा लघुवित्त संस्थाले ऋण असुलीका क्रममा ऋणीमाथि गर्ने दुर्व्यवहारलाई रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

ऋण असुलीका नाममा ऋणीलाई यातना दिने, घरबाट जिन्सी सामान उठाएर लैजाने वा किस्ता नतिरेसम्म कर्मचारी घरमै बसेर धरपकड गर्ने कार्य रोक्ने सहमति भएको छ।

यस्ता घटना भए पीडितले तत्काल सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्नेछन्।

कानुनविपरीतका गतिविधि भएको पाइएमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति भएको छ।

आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित

सरकारसँग सातबुँदे सहमति भएपछि लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान–मजदुर आन्दोलन, नेपालले राजधानी केन्द्रित आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल स्थगित गर्ने भएको छ।

लघुवित्त पीडितले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका कर्जा मिनाहा, कालोसूचीबाट हटाउने, धितो लिलामी रोक्ने तथा ऋण असुलीका क्रममा हुने दुर्व्यवहार अन्त्य गर्नुपर्नेलगायत माग सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो।

कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती

सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको सहमतिले लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि औपचारिक बाटो खोले पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।

विशेषगरी उच्चस्तरीय समितिको गठन, कर्जा मिनाहासम्बन्धी अध्ययन, कालोसूची तथा धितो लिलामीको पुनरावलोकन, बीमा तथा कर्जा सुरक्षणको कार्यान्वयन र ऋणीमाथि हुने दुर्व्यवहार रोक्नुपर्ने विषय व्यवहारमा लागू गर्न चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ।

यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गृह मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुनेछ।

सहमति कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा लामो समयदेखि लघुवित्त क्षेत्रको ऋण, असुली प्रक्रिया र वित्तीय शोषणसम्बन्धी गुनासो उठाउँदै आएका हजारौँ ऋणीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.