काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन तथा मुद्दा तोक्ने प्रक्रियाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले संवैधानिक इजलास गठनमा निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया पालना हुनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आफूखुसी ढंगले इजलास गठन गरेको आरोप लगाए।

शुक्रबार नेपाल बार एसोसिएसनमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मिश्रले संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा वा गोलाप्रथाबाट गठन हुनुपर्ने बारको आधिकारिक धारणा रहेको बताए। तर निश्चित मुद्दालाई टिप्पणी उठाएर संवैधानिक इजलासमा पठाउने अभ्यास सुरु भएको समाचार सार्वजनिक भएको भन्दै उनले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए।

“संवैधानिक इजलास कि त वरिष्ठताको आधारमा, कि त गोलाबाट तय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आधिकारिक मान्यता हो,” मिश्रले भने, “प्रधानन्यायाधीशले निश्चित मुद्दाहरू पनि टिप्पणी उठाएर संवैधानिक इजलासमा पुर्‍याउने काम प्रारम्भ गर्नुभएको कुरा समाचारमा आएको छ।”

उनले न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनदेखि संवैधानिक इजलास गठनसम्मका प्रक्रियामा प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै बार अब मौन नबस्ने चेतावनी दिए।

“वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने, अनि प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी संवैधानिक इजलास गठन गर्ने र संवैधानिक इजलासमा समेत निश्चित मुद्दाहरू राख्ने भएपछि अब बार चुप लागेर बस्दैन,” उनले भने।

मिश्रका अनुसार संवैधानिक इजलासमा कुन मुद्दा लैजाने र कुन न्यायाधीश संलग्न हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट, पूर्वनिर्धारित र पारदर्शी प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ। यस्तो प्रक्रियामा प्रश्न उठे न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि नै असर पर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

उनले यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश शर्माको ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेको जानकारी दिए।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न

बार अध्यक्ष मिश्रले पछिल्लो समय न्यायपालिकामा एकपछि अर्को विवाद थपिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। उनले न्यायपालिका कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने र सरकारका निर्णय तथा कामकारबाहीलाई कानुनको दायरामा परीक्षण गर्न सक्ने सक्षम न्यायपालिका आवश्यक रहेको बताए।

“हामी स्वतन्त्र, स्वच्छ र सरकारभन्दा पृथक न्यायपालिका चाहन्छौँ। सरकारका कामलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने र कानुनबमोजिम न्याय सम्पादन गर्न सक्ने सक्षम न्यायपालिका नै बारको चाहना हो,” उनले भने।

मिश्रले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बढ्दै गएको दाबीसमेत गरे। न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक भूमिका स्वतन्त्र रूपमा निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको प्रत्यक्ष असर विधिको शासन र नागरिकको न्यायिक अधिकारमा पर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता केवल न्यायाधीशको स्वतन्त्रतासँग मात्र सम्बन्धित नभई इजलास गठन, मुद्दा तोक्ने प्रक्रिया, न्यायिक निर्णय र प्रशासनिक संरचनासमेत पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताए।

बार र न्यायपालिकाबीच संवैधानिक इजलास गठन तथा न्यायिक प्रशासनका विषयमा यसअघि पनि मतभेद देखिँदै आएको छ। पछिल्लो अभिव्यक्तिले भने संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने प्रक्रियामै बारले औपचारिक प्रश्न उठाएको देखिएको छ।

अब बारले उठाएको प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले कस्तो जवाफ दिन्छ र संवैधानिक इजलास गठन तथा मुद्दा तोक्ने प्रक्रियामा थप पारदर्शिता अपनाइन्छ कि अपनाइँदैन भन्ने विषय न्यायिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.