काठमाडौँ । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउन नयाँ मापदण्ड लागू गर्दै नियन्त्रणको नीति अपनाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै अब कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

पूर्वस्वीकृतिबिना गरिने वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई रोक्ने गरी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

भ्रमणपछि सिकाइ आदानप्रदान अनिवार्य

सरकारले वैदेशिक भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान, सीप तथा अनुभवलाई सरकारी संयन्त्रभित्रै उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले सिकेका विषय तथा असल अभ्यास सम्बन्धित कार्यालयका अन्य कर्मचारीसँग अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।

नयाँ मापदण्डअनुसार वैदेशिक भ्रमणबाट फर्किएर कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्नेछ।

अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य

सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने अनावश्यक सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्नुका साथै भ्रमणको उद्देश्य र उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

अब सबै प्रकारका वैदेशिक भ्रमण योजना पूर्वस्वीकृतिबिना अघि बढाउन नपाइने भएकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण थप व्यवस्थित हुने र भ्रमणबाट प्राप्त ज्ञान तथा सीपलाई सरकारी सेवामै उपयोग गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.