काठमाडौँ । अपराधको स्वरूप बदलिँदै जाँदा नेपाल प्रहरीसामु चुनौती पनि परम्परागत अपराधको नियन्त्रणबाट डिजिटल र वित्तीय अपराधको अनुसन्धानतर्फ विस्तार भएको छ। अपराधीका हातमा हतियार र भौतिक साधनसँगै अहिले मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र सूचना प्रविधिका विभिन्न माध्यम पुगेका छन्।

प्रविधिको तीव्र विस्तारसँगै अपराधको शैली, पहुँच र प्रभावसमेत बदलिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। विशेषगरी साइबर अपराध, बैंकिङ कसुर, वित्तीय ठगी, गलत तथा भ्रामक सूचना, डिपफेक, सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि र सीमापार हुने अवैध क्रियाकलाप पछिल्लो समय सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार अपराधको प्रकृति र माध्यम परिवर्तन भइरहेकाले अनुसन्धानको परम्परागत शैलीलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ।

“साइबर अपराध, बैंकिङ कसुर, मिसइन्फर्मेसन/डिसइन्फर्मेसन र डिपफेकजस्ता घटना पछिल्लो समय वृद्धि भएको पाइएको छ। यसको नियन्त्रणका लागि हामी अझ बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो।

एक वर्षमा ६१ हजारभन्दा बढी मुद्दा

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देशमा आपराधिक घटनाको समग्र भारसमेत ठूलो रहेको देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा देशभर ६१ हजार १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अर्थात् औसतमा दैनिक करिब १६७ वटा मुद्दा प्रहरीमा दर्ता हुने गरेका छन्।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये बैंकिङ कसुर सबैभन्दा उल्लेख्य देखिएको छ। गत आवमा बैंकिङ कसुरका १२ हजार ९५० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

त्यसपछि सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा तथा नैतिकताविरुद्धका ८ हजार ७०७, आत्महत्यासम्बन्धी ६ हजार १९७, लागुऔषधसम्बन्धी ५ हजार ७९१ र चोरीसम्बन्धी ३ हजार ५२४ मुद्दा दर्ता भएका छन्।

यसैगरी जबरजस्ती करणीका २ हजार ३८० तथा ठगी, आपराधिक विश्वासघात र आपराधिक लाभसम्बन्धी २ हजार ३७५ मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी तथ्याङ्क छ।

यी तथ्याङ्कले नेपालमा अपराधको परम्परागत स्वरूप अझै कायम रहे पनि वित्तीय तथा डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेको संकेत गर्छ।

मोबाइल र सामाजिक सञ्जाल बने अपराधको नयाँ माध्यम

अपराध अनुसन्धानको चुनौती पछिल्लो समय डिजिटल क्षेत्रमा अझ बढी देखिएको छ।

प्रहरीका अनुसार डिजिटल अपराधतर्फ वित्तीय ठगी अर्थात् स्क्यामका ७ हजार ४१०, नक्कली वा प्रतिरूपण खाताका ४ हजार ७८७, बुलिङ तथा ह्यारेसमेन्टका ४ हजार ३६२ र ह्याक भएका खाताका २ हजार १७४ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन्।

यससँगै हेट स्पिच, हिंसाको धम्की र सेक्सटोर्सन जस्ता अपराधसमेत बढ्दो क्रममा रहेको प्रहरीको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैको नाम, फोटो वा पहिचान प्रयोग गरेर नक्कली खाता खोल्ने, विश्वासमा पारेर पैसा पठाउन लगाउने, डिजिटल वालेट तथा बैंक खातामार्फत रकम स्थानान्तरण गर्ने र व्यक्तिगत तस्बिर तथा भिडियोको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले अनुसन्धानलाई थप जटिल बनाएको छ।

अपराधी र पीडित फरक–फरक स्थानमा रहेका अवस्थामा अपराधको अनुसन्धान अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ। कतिपय अवस्थामा रकम नेपालबाहिरका खातासम्म पुग्ने वा विदेशी डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग हुने भएकाले अनुसन्धानको दायरा देशको सीमाभन्दा बाहिरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

युवा पुस्ता साइबर अपराधको केन्द्रमा

साइबर ब्युरोमा दर्ता भएका घटनाको विश्लेषण गर्दा १९ देखि २५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै पीडक र २६ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका व्यक्ति सबैभन्दा धेरै पीडित रहेको पाइएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यसले डिजिटल प्रविधिको पहुँचसँगै युवा पुस्तामा साइबर अपराधको जोखिमसमेत बढेको देखाउँछ।

प्रविधिको सामान्य ज्ञान अपराध नियन्त्रणका लागि मात्र पर्याप्त नहुने प्रहरीको अनुभव छ। डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्ने, विद्युतीय कारोबारको ट्रेल पहिचान गर्ने, सामाजिक सञ्जालबाट प्राप्त सामग्रीको प्रामाणिकता परीक्षण गर्ने तथा कृत्रिम रूपमा तयार गरिएका सामग्री छुट्याउने क्षमता अनुसन्धानका लागि उत्तिकै आवश्यक बन्दै गएको छ।

डिपफेकले थप्दैछ नयाँ जोखिम

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईको विस्तारसँगै डिपफेक प्रविधिको दुरुपयोग पनि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ।

कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज वा हाउभाउलाई कृत्रिम रूपमा प्रयोग गरेर वास्तविकजस्तो देखिने भिडियो वा अडियो तयार गर्न सकिने भएकाले यसको दुरुपयोगले व्यक्तिगत प्रतिष्ठादेखि सामाजिक तथा राजनीतिक वातावरणसम्म प्रभावित पार्न सक्छ।

गलत सूचना र भ्रामक सामग्री सामाजिक सञ्जालमार्फत केही मिनेटमै हजारौँ मानिससम्म पुग्न सक्ने भएकाले परम्परागत अनुसन्धान विधिबाट मात्र यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न कठिन हुने प्रहरीको बुझाइ छ।

यसले अपराध अनुसन्धानसँगै सूचना प्रमाणीकरण र डिजिटल साक्षरतालाई पनि सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

वित्तीय अपराधको अनुसन्धान झन् जटिल

डिजिटल प्रविधिले अपराधलाई सजिलो बनाएको मात्र होइन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धानलाई पनि जटिल बनाएको छ।

बैंकिङ कसुर, ठगी, आपराधिक लाभ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी घटनामा प्रहरीले रकम कहाँबाट आयो, कसको खातामा पुग्यो, कसले स्थानान्तरण गर्‍यो र अन्ततः कहाँ प्रयोग भयो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि बैंक खाता, डिजिटल वालेट, कारोबार विवरण, फोन नम्बर, सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य विद्युतीय प्रमाणबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थात् एउटा सामान्य देखिने वित्तीय ठगीको अनुसन्धान पनि बहुआयामिक वित्तीय अनुसन्धानमा परिणत हुन सक्छ।

२५ मुद्दामा २७ अर्बभन्दा बढी बिगो दाबी

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधमा अनुसन्धानको जटिलता अझ स्पष्ट देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी २५ वटा मुद्दामा ६४ जना प्रतिवादीविरुद्ध करिब २७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रहरी तथ्याङ्क छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा अवैध रकमको स्रोत मात्र होइन, त्यसलाई वैध देखाउने प्रयास, विभिन्न व्यक्ति वा संस्थामार्फत गरिएको कारोबार र अन्तिम सम्पत्ति तथा लगानीसम्मको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसकारण यस्ता अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीसँगै वित्तीय संस्था, नियामक निकाय र अन्य सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ।

सामाजिक सद्भावमा डिजिटल जोखिम

अपराधको नयाँ स्वरूप आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन।

सामाजिक सञ्जालमार्फत गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति तथा उत्तेजक सामग्री फैलाएर सामाजिक र धार्मिक सद्भावमा असर पुर्‍याउने गतिविधि पनि प्रहरीको निगरानीमा छन्।

विशेषगरी संवेदनशील सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितिमा गलत सूचना तीव्र गतिमा फैलिँदा त्यसले वास्तविक जीवनमा तनाव वा हिंसाको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

प्रहरीका लागि चुनौती केवल आपत्तिजनक सामग्री हटाउनु नभई सामग्रीको स्रोत, उद्देश्य, प्रसारको संरचना र त्यसबाट उत्पन्न सम्भावित जोखिमपहिचान गर्नु पनि हो।

बदलिँदो अपराधसँग जुध्न नेपाल प्रहरीले अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।

यसअन्तर्गत डिजिटल फरेन्सिक, सूचना विश्लेषण, विद्युतीय प्रमाणको परीक्षण र प्रविधिमैत्री अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ।

डिजिटल फरेन्सिकमार्फत मोबाइल फोन, कम्प्युटर तथा अन्य विद्युतीय उपकरणबाट प्राप्त प्रमाणको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। यसले अपराधको योजना, सम्पर्क, आर्थिक कारोबार र घटनासँग सम्बन्धित अन्य डिजिटल गतिविधि पहिचान गर्न अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग पुर्‍याउँछ।

तर प्रविधि मात्रै पर्याप्त नहुने प्रहरीको बुझाइ छ। अनुसन्धानकर्ताको दक्षता, कानुनी ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र डिजिटल प्रमाणको विश्वसनीय व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्रहरीले अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोगसँगै नागरिकमैत्री प्रहरीिङलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

समुदायसँग प्रत्यक्ष सहकार्य, जोखिमबारे जनचेतना, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जानकारी तथा अपराध रोकथाममा नागरिकको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन सके अपराध भएपछि अनुसन्धान गर्नेभन्दा पहिले नै अपराध रोक्ने वातावरण बनाउन सकिने प्रहरीको अपेक्षा छ।

विशेषगरी साइबर ठगी, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र डिजिटल वित्तीय कारोबारमा सर्वसाधारण स्वयं सचेत हुनु अपराध नियन्त्रणको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ।

नेपालमा अपराधको स्वरूप अब केवल सडक, बजार वा भौतिक स्थानमा सीमित छैन। एउटा मोबाइल फोनबाट सुरु भएको अपराधले अर्को जिल्लामा रहेका व्यक्तिलाई असर गर्न सक्छ र केही अवस्थामा त्यसको आर्थिक प्रभाव देशबाहिरसम्म पुग्न सक्छ।

यसले प्रहरी अनुसन्धानलाई पनि भौतिक प्रमाणबाट डिजिटल प्रमाणतर्फ, स्थानीय अनुसन्धानबाट अन्तरसम्बन्धित अनुसन्धानतर्फ र घटना नियन्त्रणबाट पूर्वसूचना तथा जोखिम व्यवस्थापनतर्फ लैजानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

प्रहरीका लागि आगामी चुनौती अपराधीलाई पक्राउ गर्नु मात्र नभई प्रविधिको तीव्र परिवर्तनसँगै अनुसन्धान क्षमता अद्यावधिक राख्नु पनि हो।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल भुक्तानी, सामाजिक सञ्जाल र साइबर प्रविधि अझ विस्तार हुँदै जाँदा अपराधका नयाँ स्वरूपसमेत देखा पर्ने निश्चित छ। त्यसैले बदलिँदो अपराधसँगै प्रहरीको अनुसन्धान प्रणाली, जनशक्ति, प्रविधि र कानुनी संरचनालाई पनि निरन्तर अद्यावधिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

अपराधको माध्यम बदलिएको छ; अब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रहरी अनुसन्धानको शैली पनि त्यसैअनुसार बदलिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.