काठमाडौँ -टिप्पणीः  लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचन, संसद्, प्रतिनिधित्व र संवैधानिक अधिकारमा सीमित गरेर बुझ्दा राज्य सञ्चालनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष ओझेलमा पर्न सक्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक प्रभावकारिता राज्यका संस्थाहरू कति सक्षम, व्यावसायिक, निष्पक्ष र जवाफदेही छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । तर निर्वाचन सम्पन्न हुँदैमा लोकतन्त्र स्वतः बलियो हुँदैन । नागरिकले आफ्नो मतमार्फत सरकार चुनेपछि त्यस सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा काम गराउने न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, नियामक संस्था, संसद्, सञ्चारमाध्यम र अन्य सार्वजनिक संस्थाहरू सक्षम भए मात्र लोकतान्त्रिक शासनले परिणाम दिन सक्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन सक्षम सेना, सुरक्षित सीमा, विश्वसनीय गुप्तचर संयन्त्र, उत्थानशील पूर्वाधार र उत्पादनशील अर्थतन्त्र आवश्यक भएजस्तै लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि कानुन कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने र सत्तामा रहेकालाई जवाफदेही बनाउने संस्थागत क्षमता अपरिहार्य हुन्छ ।

यस अर्थमा लोकतन्त्रलाई एउटा राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

चुनाव भयो भन्दैमा लोकतन्त्र बलियो हुँदैन

कुनै पनि मुलुकमा नियमित निर्वाचन हुन सक्छ । संसद् सञ्चालनमा हुन सक्छ । मन्त्रालय, अदालत र संवैधानिक आयोगहरू अस्तित्वमा हुन सक्छन् । तर यी सबै संरचना प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसके लोकतन्त्रको बाहिरी आवरण मात्र बाँकी रहन सक्छ ।

नागरिकले लोकतन्त्रको मूल्यांकन संविधानका पानाबाट मात्र गर्दैन । उसले आफ्नो दैनिक जीवनमा राज्यलाई अनुभव गर्छ ।

सरकारी सेवा लिन कति समय लाग्छ ? राजनीतिक पहुँच नभएको व्यक्तिले पनि समान सेवा पाउँछ कि पाउँदैन ? व्यवसायीले निष्पक्ष रूपमा लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? सार्वजनिक परियोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्ति शक्तिशाली भए पनि अनुसन्धानको दायरामा आउँछ कि आउँदैन ? योग्य कर्मचारीले राजनीतिक सम्बन्धबिना अवसर पाउँछ कि पाउँदैन ?

यी प्रश्नको उत्तरले नै लोकतन्त्रको वास्तविक अवस्था निर्धारण गर्छ ।

नेपालले पछिल्ला दशकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन अनुभव गरेको छ । गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, नियमित निर्वाचन र संवैधानिक संस्थाहरूको विस्तार राजनीतिक उपलब्धिका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । तर संस्था हुनु र संस्थाले प्रभावकारी काम गर्नु एउटै कुरा होइन ।

संसद् छ तर संसदीय निगरानी कमजोर हुन सक्छ । अदालत छ तर न्याय प्राप्त गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्र छ तर फाइल निर्णयका लागि महिनौँ अड्किन सक्छ । सुरक्षा निकाय छन् तर अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधिको अभाव हुन सक्छ । नियामक निकाय छन् तर राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको औपचारिक संरचना कायम रहन्छ, तर त्यसको कार्यक्षमता कमजोर हुँदै जान्छ ।

लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो जोखिम : संस्थागत कब्जा

लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका लागि सबैभन्दा गम्भीर जोखिममध्ये एक संस्थागत कब्जा हो ।

संस्थागत कब्जा भन्नाले सार्वजनिक संस्था क्रमशः सार्वजनिक हितभन्दा राजनीतिक, व्यक्तिगत वा आर्थिक स्वार्थको सञ्जालप्रति बढी उत्तरदायी बन्ने अवस्था बुझ्न सकिन्छ ।

यो सधैँ कुनै ठूलो निर्णयबाट सुरु हुँदैन । नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता, छनोटपूर्ण कानुन कार्यान्वयन, राजनीतिक संरक्षण, सार्वजनिक खरिदमा स्वार्थको द्वन्द्व र अनौपचारिक दबाबजस्ता अभ्यास सामान्य बन्दै जाँदा पनि संस्थागत कब्जाको प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ ।

यसको सबैभन्दा खतरनाक परिणाम भनेको योग्यताको ठाउँमा निष्ठा स्थापित हुनु हो ।

जब कर्मचारी वा संस्थाका सदस्यहरूले आफ्नो भविष्य कार्यसम्पादनभन्दा राजनीतिक सम्बन्धमा निर्भर रहेको महसुस गर्न थाल्छन्, संस्थाले आफ्ना उत्कृष्ट जनशक्ति गुमाउन थाल्छ ।

कोही संस्था छाड्छन् । कोही मौन बस्छन् । कोही प्रणालीअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्छन् ।

अन्ततः यस्तो अवस्था आउन सक्छ जहाँ सुधार गर्न सक्ने मानिसहरू संस्थाभन्दा बाहिर पुग्छन् र विद्यमान संरचनासँग सहज रूपमा चल्ने मानिसहरू निर्णयको केन्द्रमा पुग्छन् ।

राज्य क्षमताको प्रश्न केवल कर्मचारीतन्त्र वा संस्थाहरूको प्रश्न होइन । राजनीतिक नेतृत्वको गुणस्तर पनि यससँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ ।

लोकतन्त्रले आदर्श रूपमा जनताको सेवा गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित सोच्ने नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर व्यवहारमा राजनीति कहिलेकाहीँ प्रभाव विस्तार गर्ने, संरक्षण वितरण गर्ने र आफ्नै राजनीतिक सञ्जाल बलियो बनाउने प्रतिस्पर्धामा बदलिन सक्छ ।

त्यस अवस्थामा असहज प्रश्न सोध्ने व्यक्ति ‘समस्या सिर्जना गर्ने’ ठहरिन सक्छ । गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने व्यक्ति नेतृत्वविरोधी बन्न सक्छ । संस्थागत मापदण्डको कुरा गर्ने व्यक्ति राजनीतिक रूपमा असहयोगी मानिन सक्छ ।

यसको उल्टो, संरक्षणवादी संरचनासँग सहज रूपमा मिलेर अघि बढ्ने व्यक्तिले छिटो अवसर पाउन सक्छ ।

यही लोकतन्त्रको एउटा गम्भीर विरोधाभास हो—इमानदारी र व्यावसायिकता संस्थागत रूपमा पुरस्कृत नभएमा लोकतान्त्रिक प्रणालीले आफैँ आफ्नो क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र लोकतन्त्रलाई अलग-अलग विषयका रूपमा हेर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन ।

सक्षम सुरक्षा संस्था, व्यावसायिक सेना, प्रभावकारी प्रहरी, आधुनिक गुप्तचर संयन्त्र र सुरक्षित सीमा राष्ट्रिय सुरक्षाका आधार हुन् । तर यी संस्थाहरूको क्षमता पनि लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचनासँग जोडिएको हुन्छ ।

सुरक्षा संस्थाहरू व्यावसायिक, संवैधानिक र जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यस्तै, राजनीतिक नेतृत्वले पनि सुरक्षा निकायलाई दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रलोभनबाट टाढा राख्नुपर्छ ।

सुरक्षा संस्थालाई कमजोर बनाउनु लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन । तर सुरक्षा संस्थाको व्यावसायिकता, संवैधानिक मर्यादा र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउनै नपाइने वातावरण पनि लोकतन्त्रका लागि स्वस्थ हुँदैन ।

त्यसैले बलियो सुरक्षा संस्था र बलियो लोकतान्त्रिक निगरानी एकअर्काका विरोधी होइनन् । दुवै एकअर्काका पूरक हुन्।

राज्य क्षमताको वास्तविक परीक्षा संकटमा हुन्छ

राज्यको क्षमता सामान्य अवस्थामा भन्दा संकटका बेला बढी प्रस्ट देखिन्छ ।

बाढी आउँदा उद्धार कति छिटो हुन्छ ? भूकम्प आउँदा राहत कति प्रभावकारी हुन्छ ? महामारी फैलिँदा स्वास्थ्य प्रणालीले कति छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ ? सीमा क्षेत्रमा समस्या आउँदा सुरक्षा संयन्त्र कति समन्वयात्मक रूपमा काम गर्छ ? आर्थिक संकट आउँदा सरकारले कति प्रभावकारी नीति ल्याउन सक्छ ?

यी सबै प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, कार्यान्वयन क्षमताले दिन्छ ।

दुर्गम क्षेत्रमा कुनै नागरिकलाई आकस्मिक उद्धार आवश्यक पर्दा राजनीतिक घोषणाको कुनै अर्थ हुँदैन । त्यहाँ तत्काल निर्णय चाहिन्छ, स्रोत परिचालन चाहिन्छ, सुरक्षा र स्वास्थ्य निकायबीच समन्वय चाहिन्छ र समयमै परिणाम चाहिन्छ ।

त्यहीँ राज्यको वास्तविक क्षमता परीक्षण हुन्छ ।

नेपालको चुनौती अब केवल नयाँ संविधान बनाउने वा नयाँ राजनीतिक संरचना निर्माण गर्ने मात्र होइन । बनिसकेका संस्थालाई काम गर्न सक्ने बनाउने चुनौती अझ ठूलो हुँदै गएको छ ।

यसका लागि केही आधारभूत सुधार आवश्यक देखिन्छन् ।

• पहिलो, सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति र बढुवामा स्पष्ट योग्यता तथा व्यावसायिक मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ ।
• दोस्रो, राजनीतिक संरक्षण र प्रशासनिक निर्णयबीचको सीमालाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ ।
• तेस्रो, सार्वजनिक खरिद र ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्छ ।
• चौथो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
• पाँचौँ, संसद्को निगरानी क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ ।
• छैटौँ, न्याय प्राप्त गर्न लाग्ने समय घटाउन न्यायिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
• सातौँ, सुरक्षा र गुप्तचर संस्थालाई आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कानुनी आधारसहित बलियो बनाउनुपर्छ ।

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, नागरिकले ‘शक्ति र पहुँचभन्दा कानुन ठूलो छ’ भन्ने विश्वास गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

लोकतन्त्रको भविष्य संस्थाको गुणस्तरमा

नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको यात्रा लामो र कठिन रह्यो । तर राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि राज्य सञ्चालनको संस्कृतिमा परिवर्तन ल्याउनु अर्को र अझ कठिन चरण हो ।

लोकतन्त्रको रक्षा केवल निर्वाचनको दिन मतपत्रबाट हुँदैन । त्यो अदालतमा निष्पक्ष न्याय दिँदा हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा बिना पहुँच सेवा दिँदा हुन्छ । प्रहरी अनुसन्धानमा प्रमाणलाई प्राथमिकता दिँदा हुन्छ । सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता कायम हुँदा हुन्छ । संसद्ले सरकारलाई प्रश्न गर्दा हुन्छ । सञ्चारमाध्यमले सत्तासँग असहज प्रश्न गर्दा हुन्छ । र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नै कमजोरी स्वीकार गरेर सुधारको बाटो रोज्दा हुन्छ ।

त्यसैले आजको मूल प्रश्न ‘नेपालमा लोकतन्त्र छ कि छैन?’ भन्ने मात्र होइन । अझ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो—नेपालको लोकतन्त्रले नागरिकलाई परिणाम दिन सक्ने गरी काम गरिरहेको छ कि छैन?

यदि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सक्षम, निष्पक्ष, व्यावसायिक र जवाफदेही बन्दै गए भने लोकतन्त्र राष्ट्रिय शक्तिको आधार बन्न सक्छ । तर संस्थाहरू कमजोर हुँदै गए, राजनीतिक संरक्षणवाद संस्थागत हुँदै गयो र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो भने निर्वाचन र संवैधानिक संरचना हुँदाहुँदै पनि लोकतन्त्र खोक्रो बन्न सक्छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति संविधानमा लेखिएका अधिकारमा मात्र होइन, ती अधिकार नागरिकको दैनिक जीवनमा कार्यान्वयन गराउने संस्थाको क्षमतामा हुन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.