काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सचिवालयको दबाब अस्वीकार गर्दै नेपाल टेलिकमले बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि एकीकृत टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। बिलिङ प्रणालीको अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीएस), हार्डवेयर र बिजनेस सपोर्ट सिस्टम (बीएसएस)को ठेक्का विभाजन गर्दा प्राविधिक जटिलता तथा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै टेलिकमले एउटै प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले ओसीएस र हार्डवेयरको ठेक्का नेपाल टेलिकममार्फत तथा बीएसएसको खरिद प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै गर्ने योजना अघि सारेको थियो। प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधिविज्ञ माधव खनाल र सूचना प्रविधि सल्लाहकार विवेक मिश्रसहितको टोलीले ठेक्का विभाजन गर्न टेलिकम व्यवस्थापनलाई दबाब दिएको थियो। यही क्रममा गत जेठ १३ गते टेलिकमलाई पत्रसमेत पठाइएको थियो।

तर, ठेक्का टुक्र्याएर बिलिङ प्रणाली सञ्चालन गर्दा टेलिकमको समग्र नेटवर्क, डेटा सुरक्षा र प्रणालीको एकीकृत सञ्चालनमा जोखिम आउन सक्ने भन्दै टेलिकम व्यवस्थापनले उक्त प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको थियो। टेलिकमकी प्रबन्धनिर्देशक संगीता पहाडी अर्यालले यस विषयमा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई समेत जानकारी गराएकी थिइन्।

गत साउन २९ गते सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारी र टेलिकमकी प्रबन्धनिर्देशक अर्यालसँग बिलिङ प्रणाली खरिदबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि टेलिकमले आफ्नै प्रक्रियाबाट एकीकृत टेन्डर निकाल्ने तयारी अघि बढाएको हो।

सञ्चार मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार सबै तयारी पूरा भए टेलिकमले यही साता बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेले टेन्डर आह्वानको मिति आफूलाई यकिन जानकारी नभए पनि प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए।

‘बिलिङ ठेक्का कहिले निस्किन्छ भन्नेबारे मलाई त्यति जानकारी छैन, तर यो प्रोग्रेसिभ स्टेजमा छ भन्नेसम्म थाहा पाएको छु,’ उनले भने।

टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा सेवाग्राहीका संवेदनशील विवरणसमेत रहने भएकाले प्रणाली खरिद तथा सञ्चालनमा प्राविधिक र सुरक्षा पक्षलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था छ। ठेक्का विभाजन गर्दा विभिन्न प्रणालीबीच समन्वयमा समस्या आउन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर टेलिकमको सेवामा पर्न सक्ने भन्दै व्यवस्थापनले एकीकृत खरिदको पक्षमा अडान लिएको हो।

टेलिकमले यसअघि करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लागतमा नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद गर्न १८ मार्च २०२५ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो। उक्त प्रक्रियामा हुवावे र ह्वेल क्लाउडले प्रस्ताव पेस गरेका थिए। प्राविधिक मूल्यांकनमा हुवावे मात्र योग्य ठहरिएपछि टेन्डरको स्पेसिफिकेसन एक कम्पनीलाई लक्षित गरी तयार गरिएको आरोप लागेको थियो। विवाद बढेपछि सरकारले २०८२ माघमा उक्त ठेक्का रद्द गरेको थियो।

हाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली एसिया इन्फोको प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता सन् २०२७ को सेप्टेम्बरसम्म मात्र रहेको छ। सम्झौताको अवधि सकिएपछि कानुनी बाध्यताका कारण सोही कम्पनीलाई निरन्तरता दिन कठिन हुने भएकाले त्यसअघि नै नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद, जडान, परीक्षण र डेटा माइग्रेसन सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौती टेलिकमसामु छ।

यसकारण नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिदमा थप ढिलाइ गर्ने अवस्था टेलिकमसँग छैन। पुरानो प्रणालीको सम्झौता सकिनुअघि नै नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भएकाले टेलिकमले खरिद प्रक्रिया तीव्र बनाउने तयारी गरेको छ।

बिलिङ प्रणालीजस्तो टेलिकमको मुख्य व्यावसायिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा ठेक्का विभाजन गरेर अलग–अलग निकायबाट खरिद गर्दा जिम्मेवारी, प्रणाली एकीकरण र डेटा सुरक्षामा जटिलता आउन सक्ने निष्कर्षसहित टेलिकमले आफ्नै व्यवस्थापनअन्तर्गत एकीकृत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।

Originally published on abcnews.com.np.