काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी अब केवल बन्दुक, लाठी, वायरलेस र परम्परागत अनुसन्धानको भरमा चल्ने संस्था रहेन। अपराधको स्वरूप बदलिएको छ, प्रविधिले समाजको संरचना बदलिरहेको छ र नागरिकको प्रहरीप्रतिको अपेक्षा पनि पहिलेभन्दा निकै फरक भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल फरेन्सिक, साइबर सुरक्षा, स्मार्ट कमान्ड सेन्टर र एकीकृत सीसीटीभी नेटवर्कजस्ता प्रविधिलाई आफ्नो कार्यशैलीको हिस्सा बनाउने तयारी गर्नु समयको माग हो।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—प्रहरीलाई स्मार्ट बनाउने भनेको क्यामेरा, एआई र कम्प्युटर थप्नु मात्र हो कि प्रहरी संस्कार, जवाफदेहिता र नागरिकसँगको सम्बन्ध पनि बदल्नु हो?

नेपाल प्रहरीको प्रस्तावित रणनीति सही दिशामा देखिन्छ। अपराधको अनुसन्धानलाई अनुमान, दबाब र परम्परागत अनुभवमा मात्र निर्भर नराखी तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ। साइबर अपराध, डिजिटल ठगी, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध र सीमा अपराधजस्ता चुनौतीले प्रहरीलाई नयाँ सीप र नयाँ प्रविधि अपनाउन बाध्य बनाइसकेका छन्।

तर प्रविधि आफैँ समाधान होइन। प्रविधि कसले प्रयोग गर्छ, कुन उद्देश्यले प्रयोग गर्छ, त्यसको निगरानी कसले गर्छ र त्यसबाट नागरिकको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

एआईले अपराध पहिल्यै देख्न सक्छ, तर न्याय गर्न सक्दैन

नेपाल प्रहरीले एआई र डाटा एनालिटिक्समार्फत अपराधको प्रवृत्ति विश्लेषण तथा सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस्तो प्रविधिले प्रहरीलाई सीमित स्रोतलाई उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सहयोग गर्न सक्छ।

कुन क्षेत्रमा चोरी बढी हुन्छ? कुन समयमा सडक अपराध बढ्छ? कुन प्रकारको साइबर ठगी तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ? कुन क्षेत्रमा ट्राफिक दुर्घटनाको जोखिम बढी छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर ठूलो मात्रामा उपलब्ध तथ्यांकबाट निकाल्न सकिन्छ।

तर अपराधको ‘पूर्वानुमान’ र व्यक्तिलाई ‘अपराधी’ ठहर गर्नु बिल्कुल फरक कुरा हो।

यदि विगतको तथ्यांकमा कुनै निश्चित समुदाय, क्षेत्र वा सामाजिक समूह बढी निगरानीमा परेको छ भने एआईले त्यही पुरानो तथ्यांकबाट सिकेर भविष्यमा पनि त्यही समूहलाई बढी जोखिमयुक्त देखाउन सक्छ। त्यसैले डाटा निष्पक्ष छैन भने एआई पनि निष्पक्ष हुँदैन।

नेपाल प्रहरीले एआई प्रयोग गर्दा स्पष्ट प्रोटोकल, मानव निगरानी, स्वतन्त्र परीक्षण र निर्णयको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

एआईले प्रहरीलाई सूचना दिन सक्छ; अन्तिम निर्णय र कानुनी जिम्मेवारी भने मानिसकै हुनुपर्छ।

स्मार्ट सीसीटीभी : सुरक्षा कि सर्वव्यापी निगरानी?

सहरी क्षेत्र, सीमानाका र प्रमुख राजमार्गमा एकीकृत स्मार्ट सीसीटीभी नेटवर्क विस्तार गर्ने योजना सुरक्षा व्यवस्थापनका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ।

अपराध भएपछि अपराधी खोज्नु भन्दा अपराध हुनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु प्रहरीको आधुनिक भूमिकाको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो। सीसीटीभीले हराएका मानिस खोज्न, दुर्घटना अनुसन्धान गर्न, संदिग्ध गतिविधि पहिचान गर्न र आपराधिक घटनाको प्रमाण सुरक्षित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

तर यही प्रविधि गलत ढंगले प्रयोग भयो भने नागरिकको निजी जीवनमाथि निरन्तर निगरानी गर्ने संयन्त्र पनि बन्न सक्छ।

कुन नागरिकको फुटेज कति समयसम्म राखिन्छ?

कसले त्यसमा पहुँच पाउँछ?

फेसियल रिकग्निसन प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन?

प्रहरीले संकलन गरेको डाटा अन्य निकायसँग कहिले र कसरी बाँड्न सक्छ?

गलत पहिचान भए नागरिकले कहाँ उजुरी गर्ने?

यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तरबिना स्मार्ट सीसीटीभीलाई केवल ‘आधुनिक सुरक्षा प्रविधि’ भनेर स्वागत गर्नु पर्याप्त हुँदैन।

सुरक्षित समाज चाहिन्छ, तर स्वतन्त्र नागरिक पनि चाहिन्छ।

एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर : सही दिशामा महत्वपूर्ण कदम

साइबर ठगी नियन्त्रणका लागि प्रस्तावित एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर भने नेपालको बदलिँदो अपराध संरचनाअनुसार निकै महत्वपूर्ण पहल बन्न सक्छ।

आज साइबर ठगी एउटा प्रहरी कार्यालयले मात्र समाधान गर्न सक्ने अपराध रहेन। ठगीको पैसा बैंकमा पुग्छ, मोबाइल वा डिजिटल वालेटमार्फत स्थानान्तरण हुन्छ, फोन नम्बर दूरसञ्चार कम्पनीसँग जोडिन्छ, आईपी ठेगाना इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग सम्बन्धित हुन्छ र कतिपय अवस्थामा पैसा देशबाहिर समेत पुग्न सक्छ।

त्यसैले नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, डिजिटल वालेट, दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच तत्काल समन्वय आवश्यक हुन्छ।

यही कारण एउटै संयन्त्रबाट यी निकायबीच समन्वय गर्ने अवधारणा व्यावहारिक देखिन्छ।

तर यसको सफलता ‘संयन्त्र बन्यो’ कि ‘ठगीको पैसा समयमै रोकियो’ भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ।

साइबर ठगीमा केही मिनेटको ढिलाइले पीडितको सम्पूर्ण बचत गुम्न सक्छ। त्यसैले यो केन्द्रको मुख्य शक्ति कागजी समन्वय होइन, रियल टाइम प्रतिक्रिया क्षमता हुनुपर्छ।

प्रविधिभन्दा ठूलो प्रश्न : प्रहरीको जनशक्ति

स्मार्ट प्रहरीको योजना सफल हुने वा नहुने निर्णय अन्ततः प्रहरी जनशक्तिले गर्नेछ।

महँगो सफ्टवेयर, सीसीटीभी र कमान्ड सेन्टर बनाएर मात्र आधुनिक प्रहरी बन्न सकिँदैन। ती उपकरण चलाउने जनशक्ति दक्ष भएन भने प्रविधि आफैँ निष्प्रभावी हुन्छ।

त्यसैले अनलाइन तालिम, विशेषज्ञता, नेतृत्व विकास र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीको प्रस्ताव महत्वपूर्ण छ।

भोलिको प्रहरीलाई सामान्य प्रहरीभन्दा बढी साइबर अनुसन्धानकर्ता, डाटा विश्लेषक, डिजिटल फरेन्सिक विशेषज्ञ, वित्तीय अपराध अनुसन्धानकर्ता र प्रविधि–कानुन बुझ्ने अधिकारी आवश्यक पर्नेछ।

नेपाल प्रहरीले अब ‘सबै कुरा जान्ने सामान्य प्रहरी’को अवधारणाबाट ‘विशेषज्ञ प्रहरी’तर्फ जानुपर्ने समय आएको छ।

डिजिटल फरेन्सिकमा लगानी नगरी साइबर प्रहरी अधुरो

मोबाइल फोन, सामाजिक सञ्जाल, क्लाउड, डिजिटल वालेट र अनलाइन कारोबार अपराध अनुसन्धानका महत्वपूर्ण प्रमाण बनिसकेका छन्।

तर डिजिटल प्रमाण संकलन र अदालतमा स्वीकार्य हुने गरी सुरक्षित राख्नु आफैँमा प्राविधिक चुनौती हो।

मोबाइलबाट डाटा निकाल्नु मात्र डिजिटल फरेन्सिक होइन। प्रमाणको स्रोत, अखण्डता, समय, पहुँच र संरक्षणको सम्पूर्ण प्रक्रिया विश्वसनीय हुनुपर्छ।

यदि प्रहरीले डिजिटल प्रमाण संकलन त गर्‍यो तर त्यसको प्रमाणिकता र ‘चेन अफ कस्टडी’ कमजोर भयो भने अदालतमा त्यही प्रमाण प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ।

त्यसैले स्मार्ट प्रहरी योजनाको केन्द्रमा डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाण व्यवस्थापन प्रणाली हुनुपर्छ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोग अझै महत्वपूर्ण

स्मार्ट ट्राफिक व्यवस्थापन पनि प्रहरी आधुनिकीकरणको महत्वपूर्ण हिस्सा हो।

स्वचालित निगरानी, डिजिटल ट्राफिक व्यवस्थापन र स्मार्ट उपकरणले सडकमा प्रहरीको भौतिक उपस्थिति मात्र होइन, नियम उल्लङ्घनको निष्पक्ष अभिलेख राख्न सक्छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा भनेको मानवीय विवेकाधिकार घटाउनु हो।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको प्रमाण क्यामेराबाट स्वतः अभिलेख भयो भने ‘चिनेको मान्छे’ वा ‘अनुरोध’का आधारमा कारबाही रोक्ने सम्भावना घट्न सक्छ।

तर प्रविधिको प्रयोगले नयाँ समस्या पनि ल्याउन सक्छ। गलत नम्बर प्लेट पढियो भने? गलत व्यक्तिको नाममा जरिवाना आयो भने? प्रणाली बिग्रियो भने? नागरिकले तत्काल सुधार गराउन कहाँ जाने?

स्मार्ट प्रणालीको साथमा स्मार्ट गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ।

स्मार्ट कमान्ड सेन्टर : नियन्त्रणको केन्द्र कि समन्वयको केन्द्र?

प्रत्येक जिल्लामा स्मार्ट कमान्ड सेन्टर बनाउने योजना महत्वाकांक्षी छ।

यसले जिल्लाभरका सुरक्षा सूचना एउटै स्थानमा संकलन गर्ने, प्रहरी सञ्चारलाई एकीकृत गर्ने, सीसीटीभी निगरानी गर्ने र आपत्कालीन अवस्थामा छिटो निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

तर कमान्ड सेन्टरलाई केवल ‘स्क्रिनले भरिएको कोठा’ बनाउनु हुँदैन।

त्यहाँबाट प्राप्त सूचना कसरी विश्लेषण हुन्छ? कुन घटनालाई प्राथमिकता दिइन्छ? स्थानीय प्रहरी र केन्द्रीय संरचनाबीच सूचना कसरी प्रवाह हुन्छ? संकटको समयमा निर्णय गर्ने अधिकार कससँग हुन्छ?

यी विषय स्पष्ट नभए अत्याधुनिक पूर्वाधार पनि केवल प्रदर्शनमा सीमित हुन सक्छ।

नागरिकमैत्री प्रहरीको परीक्षा प्रविधिबाट होइन व्यवहारबाट

नेपाल प्रहरीको प्रस्तावित रणनीतिमा ‘नागरिककेन्द्रित’ शब्द महत्वपूर्ण छ।

तर नागरिककेन्द्रित प्रहरी भन्नाले अनलाइन उजुरी लिन सक्ने प्रहरी मात्र होइन।

थानामा पुग्दा नागरिकले सम्मान पाउनु, पीडितको कुरा धैर्यपूर्वक सुनिनु, अनुसन्धान निष्पक्ष हुनु, प्रभावशाली र कमजोर नागरिकबीच फरक व्यवहार नहुनु र प्रहरीले आफ्ना गल्तीको जिम्मेवारी लिनु पनि नागरिककेन्द्रित प्रहरीका आधार हुन्।

यदि प्रहरी कार्यालयमा व्यवहार उस्तै पुरानो रह्यो तर बाहिर स्मार्ट कमान्ड सेन्टर बन्यो भने संगठन आधुनिक देखिएला, तर नागरिकको अनुभव आधुनिक हुँदैन।

प्रहरीको वास्तविक डिजिटल रूपान्तरण कम्प्युटरमा होइन, नागरिकसँगको व्यवहारमा देखिनुपर्छ।

पारदर्शिता नै स्मार्ट प्रहरीको मेरुदण्ड

प्रविधिले प्रहरीलाई पहिलेभन्दा धेरै शक्ति दिनेछ।

धेरै डाटा, धेरै निगरानी, धेरै सूचना र धेरै विश्लेषण क्षमता प्रहरीसँग पुग्नेछ।

तर शक्ति बढेसँगै जवाफदेहिता पनि बढ्नुपर्छ।

कुन डाटा संकलन गर्न पाइन्छ? कति समयसम्म राख्न पाइन्छ? कसले हेर्न पाउँछ? दुरुपयोग भए कारबाही कसरी हुन्छ? गलत पहिचानबाट नागरिकलाई क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ?

यी प्रश्नको उत्तर कानुन, नीति र स्वतन्त्र निगरानीबाट सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

स्मार्ट प्रहरी भनेको धेरै निगरानी गर्ने प्रहरी होइन; आवश्यक ठाउँमा सही निगरानी गर्ने र आफूले प्रयोग गरेको शक्तिको जवाफ दिने प्रहरी हो।

अब प्रहरीसँग अवसर पनि छ, जोखिम पनि

नेपाल प्रहरीको प्रविधिमैत्री रूपान्तरणको योजना स्वागतयोग्य छ। बदलिँदो अपराधसँग लड्न प्रहरी पुरानो संरचनामा अडिएर बस्न सक्दैन।

तर प्रविधिमा लगानी गर्दा तीन कुरा कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन—मानव अधिकार, डाटा सुरक्षा र संस्थागत जवाफदेहिता।

एआईले अनुसन्धान छिटो बनाउन सक्छ। सीसीटीभीले अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सक्छ। डिजिटल फरेन्सिकले प्रमाण बलियो बनाउन सक्छ। स्मार्ट कमान्ड सेन्टरले प्रतिक्रिया समय घटाउन सक्छ। साइबर स्क्याम सेन्टरले ठगीको पैसा रोक्न सक्छ।

तर यी सबैको अन्तिम उद्देश्य एउटै हुनुपर्छ—नागरिकलाई सुरक्षित, न्यायपूर्ण र विश्वासयोग्य प्रहरी सेवा दिनु।

नेपाल प्रहरी अब प्रविधिको युगमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छ। चुनौती भनेको प्रविधि भित्र्याउनु मात्र होइन, प्रविधिसँगै प्रहरीको सोच, संस्कृति र जवाफदेहितालाई पनि रूपान्तरण गर्नु हो।

यदि त्यसो गर्न सकियो भने स्मार्ट प्रहरी नेपालका लागि केवल एउटा प्रविधिगत परियोजना हुनेछैन; यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्ने अवसर बन्न सक्छ।

तर यदि प्रविधि थपियो, निगरानी बढ्यो, डाटा जम्मा भयो—तर पुरानो अपारदर्शिता, ढिलासुस्ती र जवाफदेहिताको अभाव यथावत् रह्यो भने त्यो ‘स्मार्ट प्रहरी’ होइन, पुरानो प्रहरीको हातमा नयाँ उपकरण मात्र हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.