काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सेवाभित्रैबाट नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने तयारी अघि बढेको छ। न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशमध्येबाट सर्वोच्च अदालतका लागि नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेसँगै पाँचजना मुख्य न्यायाधीशबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।

न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार भदौको तेस्रो सातासम्म सर्वोच्च अदालतमा चारजना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेगरी आन्तरिक तयारी भइरहेको छ। परिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूको योग्यता, अनुभव, सेवा अवधि र कार्यसम्पादनलगायतका आधारमा सम्भावित उम्मेदवारबारे अध्ययन गरिरहेको छ।

चारजना सिफारिस भए पाँचमध्ये एकजना बाहिरिनेछन्। यदि तीनजनाको मात्र सिफारिस भयो भने दुईजना मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चको दौडबाट बाहिरिनेछन्।

परिषद् स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि डा. रत्नबहादुर बागचन्द, राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी सम्भावित प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन्।

हाल बागचन्द उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश छन् भने भट्टराई उच्च अदालत विराटनगर, कुँवर उच्च अदालत पाटन, भण्डारी उच्च अदालत सुर्खेत र तिवारी उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश छन्।

परिषद्ले उनीहरूको न्यायिक अनुभव, सेवा प्रवेशको पृष्ठभूमि, उच्च अदालतमा बिताएको अवधि तथा समग्र कार्यसम्पादनलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउने बताइएको छ।

कसको न्याय सेवामा कति अनुभव?

न्याय परिषद्को अभिलेखअनुसार डा. रत्नबहादुर बागचन्दको जन्म २०२६ साल भदौ १४ गते भएको हो। उनी कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट २०६६ साल भदौ २१ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। उनी २०८१ साल साउन २८ गते उच्च अदालत पोखराको मुख्य न्यायाधीश बनेका हुन्।

राजनप्रसाद भट्टराईको जन्म २०२१ साल माघ १५ गते भएको हो। उनले २०४७ साल असोज १ गते सरकारी वकिल समूहबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा काम गरिसकेका भट्टराई उच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै २०८२ साल असार १ गते मुख्य न्यायाधीश बनेका हुन्।

लालबहादुर कुँवर २०२९ साल पुस ४ गते जन्मिएका हुन्। उनले २०५५ साल भदौ २१ गते न्याय सेवाको अधिकृतबाट सेवा सुरु गरेका थिए। कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट २०७० साल जेठ २७ गते उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका उनी पनि सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा काम गरिसकेपछि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका हुन्। उनी २०८२ साल असार १ गते मुख्य न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।

हरिप्रसाद भण्डारीको जन्म २०२२ साल पुस १४ गते भएको हो। राजेश्वर तिवारी भने कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन्। तिवारी २०७० सालमा उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए र २०८२ साल असार १ गते मुख्य न्यायाधीश बनेका हुन्। उनको जन्म २०२१ साल असोज ४ गते भएको हो।

हाल सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक २१ जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले तीन न्यायाधीशको पद रिक्त छ।

यसैबीच न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण यही भदौ १४ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। उनको अवकाशपछि सर्वोच्चमा रिक्त न्यायाधीशको संख्या चार पुग्नेछ।

संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार उमेरहदका कारण रिक्त हुने सर्वोच्च अदालतको पदमा कम्तीमा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।

‘करियर जज’ बाटै नियुक्तिको तयारी

यसपटक सर्वोच्च अदालतमा बाहिरबाट कानुन व्यवसायी वा अन्य क्षेत्रबाट भन्दा न्याय सेवामै कार्यरत ‘करियर जज’ मध्येबाट नियुक्ति गर्ने सम्भावना बलियो रहेको परिषद् स्रोतको भनाइ छ।

परिषद् स्रोतले भनेको छ, ‘यसपटक सेवाभित्रैबाट सर्वोच्चमा नियुक्त गर्ने कि भन्ने कुरा छ। एकजना खाली नै राखेर नियुक्ति गर्ने कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। विस्तृत छलफल भएको छैन। उजुरीको टुंगो लगाएर मात्रै छलफल चलाउने भन्ने छ।’

न्यायाधीशहरूमाथि परिषद्मा परेका उजुरीको अध्ययन र टुंगो लगाएपछि मात्रै सम्भावित नामबारे औपचारिक छलफल अघि बढाउने तयारी परिषद्को छ।

परिषद्ले उच्च अदालतमा कम्तीमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका र असाधारण क्षमता तथा दक्षता प्रदर्शन गरेका न्यायाधीशलाई समेत सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा अध्ययन गर्ने भएको छ।

परिषद् स्रोतका अनुसार सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि केवल पद वा वरिष्ठतालाई मात्र आधार नबनाई न्यायिक क्षमता, दक्षता र समग्र कार्यसम्पादनलाई समेत मूल्यांकन गरिनेछ।

स्रोतले भन्यो, ‘न्यायाधीशबीच छलफल हुँदा र केलाउँदा उत्कृष्ट ठहरिएमा कानुनबमोजिम मुख्य न्यायाधीश मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि होइन।’

यसको अर्थ उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश मात्र नभई योग्यता र दक्षताका आधारमा अन्य न्यायाधीशलाई समेत सर्वोच्चको सम्भावित सूचीमा राखेर अध्ययन गर्न सकिने परिषद्को संकेत छ।

भदौ तेस्रो सातासम्म टुंगो लगाउने तयारी

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दबाबका कारण न्याय परिषद्ले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

परिषद् स्रोतका अनुसार न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीको टुंगो लगाएपछि सम्भावित नाममाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। त्यसपछि सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी छ।

‘भदौको तेस्रो सातासम्म एउटा टुंगो लाग्ला,’ परिषद् स्रोतले जनाएको छ।

यदि परिषद्ले चारै पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पाँच मुख्य न्यायाधीशमध्ये एकजना सर्वोच्चको दौडबाट बाहिरिनेछन्। तर परिषद्ले एक पद खाली राख्ने वा तीनजनाको मात्र सिफारिस गर्ने निर्णय गरे प्रतिस्पर्धा अझ पेचिलो बन्ने देखिएको छ।

यससँगै सर्वोच्च अदालतमा भावी न्यायाधीश छनोटको प्रक्रिया, वरिष्ठता, न्यायिक दक्षता र सेवाभित्रको अनुभवलाई कसरी मूल्यांकन गरिन्छ भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.