वीरगन्ज । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा वीरगन्जस्थित नेपाल टेलिकमको कार्यालय भवन भत्काएको आरोप लागेको छ।

वीरगन्जको घण्टाघरनजिक रहेको नेपाल टेलिकमको भवन सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएको हो। नेपाल टेलिकमले भने उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले दिएको आदेशको बेवास्ता गर्दै भवन भत्काइएको आरोप लगाएको छ।

भवन नभत्काउन अदालतको आदेश

नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल)ले साउन २८ गते सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालगायतलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा नेपाल टेलिकमको भवन भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको थियो।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले साउन २९ गते विपक्षीका नाममा भवन नभत्काउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। साथै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिइएको थियो।

तर अदालतको आदेश आएको भोलिपल्टैदेखि सडक डिभिजन कार्यालयले भवन भत्काउने काम अघि बढाएको टेलिकमको दाबी छ।

नेपाल टेलिकमका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले साउन ३० र ३१ गते दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरी भवन भत्काएको हो।

टेलिकमले नापी विभागबाट तय भएको नक्सांकनभन्दा फरक ढंगले भवन भत्काइएको आरोपसमेत लगाएको छ।

अदालतले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा थप छलफल गर्न भदौ ४ गते पेसी तोकेको अवस्थामा भवन भत्काइएको भन्दै टेलिकमले आपत्ति जनाएको छ।

अदालतले विपक्षीहरूलाई समेत पेसीबारे यथाशीघ्र जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।

‘स्वीकृत मापदण्डअनुसार पुनर्निर्माण गर्न तयार छौँ’

नेपाल टेलिकमले स्वीकृत मापदण्ड तथा आवश्यक प्राविधिक प्रक्रियाभित्र रहेर भवनको संरचना पुनर्निर्माण गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।

तर सडक विस्तारका नाममा एकपक्षीय रूपमा अदालतको आदेशसमेत बेवास्ता गरी संरचना भत्काइएको भन्दै टेलिकमले असन्तुष्टि जनाएको छ।

अब भदौ ४ गते हुने सुनुवाइबाट अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ। त्यसपछि सडक विस्तार र नेपाल टेलिकमको संरचनासम्बन्धी विवादले थप कानुनी दिशा लिने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.