काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।

निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएसँगै अब खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधायिकी प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएको छ।

यसअघि गत साउन २६ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने यही प्रस्ताव गणपूरक संख्या नपुगेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेको थिएन।

अघिल्लो बैठकमा ६१ सांसद मात्रै उपस्थित

गत साउन २६ गते विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा सदनमा आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेको थियो।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था थियो। सभामुखले तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाएर सांसदहरूको उपस्थिति यकिन गर्दा सदनमा ६१ जना सांसद मात्रै उपस्थित रहेको पाइएको थियो।

आवश्यक संख्याभन्दा आठ जना सांसद कम भएपछि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिएन।

गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अर्यालले उक्त विधेयक अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएका थिए।

दोस्रो प्रयासमा विधेयक अघि बढ्यो

अघिल्लो बैठकमा सांसदको पर्याप्त उपस्थिति नहुँदा रोकिएको प्रक्रिया सोमबार पुनः अघि बढाइएको हो।

सभामुखले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमतले स्वीकृत गरेको हो।

यससँगै खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अर्को चरणमा प्रवेश गरेको छ।

विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित हुनु भनेको विधेयक तत्कालै कानुन बनिसकेको अवस्था भने होइन। यो संसद्को विधायिकी प्रक्रियाको महत्वपूर्ण प्रारम्भिक चरण हो। त्यसपछि विधेयकमाथि सांसदहरूले दफावार छलफल, संशोधन तथा अन्य संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन्।

खानी तथा खनिज क्षेत्रको नियमनसँग जोडिएको विधेयक

नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनका हिसाबले सम्भावना बोकेको मुलुक भए पनि खानी तथा खनिज पदार्थको व्यवस्थित अन्वेषण, उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि नीतिगत तथा कानुनी चुनौती रहँदै आएका छन्।

खानी तथा खनिज पदार्थसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था स्पष्ट र समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको विधेयकले मुलुकमा रहेका खनिज स्रोतको व्यवस्थापन तथा उपयोगसँग सम्बन्धित विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा चुनढुंगा, फलाम, तामा, सुन, बहुमूल्य तथा औद्योगिक खनिजलगायत विभिन्न प्राकृतिक स्रोतको सम्भावना रहेको बताइन्छ। तर ती स्रोतको व्यावसायिक उत्खनन, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको अधिकार, लगानी सुरक्षा र राज्यको राजस्व प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहँदै आएको छ।

यही कारण खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई उद्योग, लगानी तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

गणपूरक संख्या नपुग्नुले संसद्को उपस्थितिमाथि प्रश्न

अघिल्लो बैठकमा विधेयकजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहँदा गणपूरक संख्या नपुगेको घटनाले सांसदहरूको सदनमा उपस्थितिको विषयसमेत चर्चामा ल्याएको छ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न पटक–पटक घण्टी बजाउनुपर्ने र आवश्यक गणपूरक संख्या नपुग्दा विधेयकको प्रक्रिया रोकिँदा संसद्को कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ।

संसद्मा कानुन निर्माणको जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरू नै महत्वपूर्ण विधेयकमाथिको निर्णयका बेला पर्याप्त संख्यामा उपस्थित नहुँदा विधायिकी काम प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ।

यद्यपि सोमबार भने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको छ।

अब दफावार छलफलतर्फ जाने बाटो खुल्यो

प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि थप संसदीय छलफलको बाटो खुलेको छ।

अब विधेयकका विभिन्न प्रावधानमाथि सांसदहरूले छलफल तथा संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्नेछन्। विधेयकको अन्तिम स्वरूप तय हुनुअघि सम्बन्धित समितिमा समेत विस्तृत अध्ययन र छलफल हुन सक्नेछ।

यस प्रक्रियामा खानी उत्खननको अनुमति, निजी क्षेत्रको सहभागिता, सरकारी नियमन, वातावरणीय प्रभाव, स्थानीय समुदायको सरोकार, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको दीर्घकालीन संरक्षणजस्ता विषयमा बहस हुने सम्भावना छ।

यसरी हेर्दा सोमबारको निर्णय केवल एउटा प्रस्ताव पारित हुनुमा सीमित छैन। यसले नेपालको खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नयाँ कानुनी संरचनातर्फ प्रतिनिधिसभाको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अघिल्लो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेर रोकिएको खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक सोमबार भने बहुमतबाट अघि बढेको छ। अब यसको दफावार छलफल र संशोधन प्रक्रियाले विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.