काठमाडौं । मनसुनजन्य विपद्का कारण हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले खोज, उद्धार, राहत तथा पूर्वसूचनासहितका तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ।

प्राधिकरणले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य मनसुनजन्य विपद्का घटना भए तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी, उद्धार सामग्री, हेलिकोप्टर तथा स्वास्थ्य सेवा तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन गर्न २६ हजार २१९ सुरक्षाकर्मी तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। यसमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जनशक्ति समावेश छन्।

विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला राज्यले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। तर यस वर्ष मनसुन सुरु भएयता भएका घटनाको तथ्यांकले नेपालमा विपद्को जोखिम अझै उच्च रहेको देखाएको छ।

२६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तयारीमा

विपद् आएपछि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता खोज तथा उद्धारको हुने भएकाले प्राधिकरणले सुरक्षा निकायका ठूलो संख्यामा जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार:

• नेपाली सेना : ७ हजार ५२४
• नेपाल प्रहरी : १० हजार ५८५
• सशस्त्र प्रहरी बल : ८ हजार ११०

गरी कुल २६ हजार २१९ सुरक्षाकर्मी खोज तथा उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा छन्।

यस टोलीमा १३४ जना गोताखोर समेत रहेका छन्। बाढी तथा डुबानका घटना बढ्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै गोताखोरलाई समेत तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसले विशेषगरी नदी, खोला तथा जलाशय क्षेत्रमा हुने डुबान वा बाढीका घटनामा तत्काल उद्धार गर्न सुरक्षा निकायको क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

२४ घण्टा सञ्चालनमा ‘सिचुएसन रुम’

प्राधिकरणले विपद्का घटनाको निगरानी र सूचना व्यवस्थापनका लागि ‘सिचुएसन रुम’ सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

यो संयन्त्र सातै दिन २४ घण्टा सञ्चालनमा रहनेछ। विपद्का सम्भावित घटनाको निगरानी, सूचना अद्यावधिक तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सिचुएसन रुमले सम्हाल्नेछ।

विपद् व्यवस्थापनमा सूचना र समय निकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र उद्धार टोलीलाई परिचालन गर्न सकिने गरी संयन्त्र सक्रिय राखिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली

प्राधिकरणले बाढीको जोखिम बढी रहेका जिल्लाका ५५ स्थानमा पूर्वसूचना तथा पूर्वकार्यका लागि साइरन सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ।

बाढी आउनुअघि स्थानीय बासिन्दालाई सचेत गराउन सकिएमा ठूलो जनधनको क्षति रोक्न सकिने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको छ।

साइरन, मौसम तथा नदीको जलस्तरसम्बन्धी सूचना र स्थानीय प्रशासनबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन सके जोखिममा रहेका समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पर्याप्त समय उपलब्ध हुन सक्छ।

देशभर १९७ दमकल र ४६० एम्बुलेन्स

विपद्का बेला उद्धारपछि तत्काल आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य तथा आगलागी नियन्त्रण सेवाका लागि पनि आवश्यक साधन तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

देशभर १९७ वटा दमकल र ४६० वटा एम्बुलेन्स सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिइएको छ।

बाढी, पहिरो वा अन्य विपद्का घटनामा घाइतेको तत्काल उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन एम्बुलेन्सको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

त्यस्तै विपद्का कारण आगलागी वा संरचनामा क्षति भएका अवस्थामा दमकलको आवश्यकता पर्न सक्छ।

५३४ गोदाममा विपद् सामग्री

प्राधिकरणले देशभर रहेका विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सामग्रीको अवस्थालाई पनि अद्यावधिक गरेको जनाएको छ।

विपद् पोर्टलमा ५३४ वटा गोदामघरको विवरण अद्यावधिक गरिएको छ।

यसबाट कुन स्थानमा कस्ता उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध छन् भन्ने जानकारी आवश्यक परेको समयमा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने प्राधिकरणको तयारी देखिन्छ।

विपद्को समयमा सामग्री कहाँ छ भन्ने जानकारी नै नहुनु वा उपलब्ध सामग्री परिचालन गर्न समय लाग्नु ठूलो समस्या बन्न सक्छ। त्यसैले गोदाम तथा उपकरणको विवरण डिजिटल रूपमा अद्यावधिक गर्ने कामलाई प्राधिकरणले प्राथमिकता दिएको छ।

पहिरो हटाउन ८१ एक्साभेटरसहित उपकरण तयारीमा

पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुने घटना मनसुनमा बारम्बार हुने भएकाले प्राधिकरणले सडक खुलाउन र खोज तथा उद्धारमा प्रयोग हुने भारी उपकरणसमेत तयारी अवस्थामा राखेको जनाएको छ।

उपलब्ध उपकरणमा:

• ७४ वटा ब्याकहो लोडर
• २ वटा क्रेन
• १३ वटा पोर्टेबल पुल
• ६१२ वटा वाटर रेस्क्यु क्राफ्ट
• ६ वटा डोजर ट्र्याक
• ८१ वटा एक्साभेटर

रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विशेषगरी पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर तथा अन्य उपकरण तत्काल घटनास्थलमा पुर्‍याउन सकिएमा उद्धार टोलीको पहुँच सहज हुन सक्छ।

त्यस्तै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा वाटर रेस्क्यु क्राफ्टको प्रयोगबाट डुबानमा परेका व्यक्तिको उद्धार गर्न सकिन्छ।

३७ हेलिकोप्टर खोज तथा उद्धारका लागि तयारी

दुर्गम भौगोलिक संरचना भएको नेपालमा विपद्का बेला हेलिकोप्टर उद्धारको महत्वपूर्ण साधन बन्दै आएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार खोज तथा उद्धार र राहत वितरणका लागि देशभर ३७ वटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएका छन्।

नेपाली सेनाका सुर्खेतमा एक र काठमाडौंमा दुई गरी तीन हेलिकोप्टर पूर्वतैनाथी अवस्थामा राखिएको छ।

यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी आवश्यक परेको अवस्थामा परिचालन गर्न सकिने गरी थप ३४ वटा हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसले विशेषगरी सडक अवरुद्ध हुने तथा स्थलमार्गबाट उद्धार सम्भव नहुने दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा आकस्मिक उद्धारको क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौंमा निःशुल्क, बाहिर सहुलियत दरमा उद्धार

प्राधिकरणले विपद्का बेला हेलिकोप्टर उद्धारलाई सहज बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग समझदारी गरिएको जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र निःशुल्क तथा उपत्यकाबाहिर सहुलियत दरमा हेलिकोप्टर उद्धार सेवा उपलब्ध गराउने गरी समझदारी भएको प्राधिकरणको भनाइ छ।

यसले गम्भीर विपद्मा परेका नागरिकलाई आर्थिक कारणले उद्धार सेवाबाट वञ्चित हुन नदिन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी पहिरोका कारण सडक सम्पर्क टुट्ने ग्रामीण क्षेत्रमा हेलिकोप्टर उद्धारको लागत ठूलो हुने भएकाले सहुलियत व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन सक्छ।

१,०२४ हेलिप्याड अद्यावधिक

हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्न हेलिकोप्टर मात्र पर्याप्त हुँदैन। सुरक्षित रूपमा अवतरण र उडान गर्न सकिने स्थानको पहिचान पनि आवश्यक हुन्छ।

यसलाई ध्यानमा राख्दै देशभरका १ हजार २४ वटा हेलिप्याड विपद् पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यसबाट विपद्को समयमा नजिकको उपलब्ध हेलिप्याड पहिचान गरी उद्धार कार्यलाई छिटो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१२२ जोखिमयुक्त स्थानको भौगर्भिक अध्ययन

मनसुनमा पहिरोको जोखिम उच्च हुने भएकाले प्राधिकरणले देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा भौगर्भिक अध्ययनसमेत गरिरहेको जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार १२२ वटा जोखिमयुक्त स्थानको भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको छ।

पहिरोको सम्भावित जोखिम पहिचान गरी बस्ती, सडक तथा अन्य पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि पूर्वतयारी गर्न यस्तो अध्ययन महत्वपूर्ण हुन्छ।

जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान समयमै गर्न सकिएमा उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने, सडकमा वैकल्पिक मार्ग बनाउने वा अन्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने आधार तयार हुन्छ।

र्याफ्ट र ड्रोन टोली पनि तयारीमा

प्राधिकरणले र्याफ्टिङ तथा ड्रोनसँग सम्बन्धित संघसंस्थासँग पनि समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

बाढी तथा नदीजन्य विपद्मा प्रयोग हुने र्याफ्ट बोट र उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै ड्रोनको प्रयोगबाट दुर्गम तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थलगत अवस्था हेर्न, प्रभावित क्षेत्रको दृश्य प्राप्त गर्न र उद्धारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।

यसरी सरकारी सुरक्षा संयन्त्रसँगै निजी क्षेत्र तथा प्राविधिक संस्थाको क्षमता समेत प्रयोग गर्ने रणनीति प्राधिकरणले अघि सारेको देखिन्छ।

विपद् कोषमा साढे ७ अर्बभन्दा बढी

विपद् आएपछि खोज तथा उद्धारसँगै तत्काल राहत वितरणका लागि आर्थिक स्रोत आवश्यक पर्छ।

प्राधिकरणका अनुसार केन्द्रीय र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम मौज्दात सुनिश्चित गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन कोषमा पनि आवश्यक न्यूनतम रकम राख्न समन्वय भइरहेको छ।

विभिन्न विपद् व्यवस्थापन कोषमा गरी कुल ७ अर्ब ५६ करोड २३ लाख ९२ हजार ४४५ रुपैयाँ रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

विपद्को समयमा राहत वितरण, उद्धार, अस्थायी आवास, खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्रीका लागि तत्काल रकम आवश्यक पर्ने भएकाले कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ।

यस वर्ष मनसुनमा १,३७३ घटना

पूर्वतयारीका यति धेरै संयन्त्र परिचालन गरिए पनि मनसुनजन्य विपद्को जोखिम उच्च रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

प्राधिकरणका अनुसार यस वर्ष मनसुन सुरु भएपछि हालसम्म १ हजार ३७३ वटा मनसुनजन्य विपद्का घटना रेकर्ड भएका छन्।

यी घटनामा परी ६७ जनाको मृत्यु, १२१ जना घाइते र ८ जना बेपत्ता भएका छन्।

यो तथ्यांकले मनसुनजन्य विपद् नेपालको नियमित र गम्भीर जोखिमका रूपमा रहेको देखाउँछ।

बाढी, पहिरो, डुबान तथा अन्य जलजन्य घटनाले हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति गर्ने गरेका छन्।

पूर्वतयारी र वास्तविक उद्धारबीचको दूरी महत्वपूर्ण

प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको तयारीको सूची ठूलो छ—२६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी, ३७ हेलिकोप्टर, १,०२४ हेलिप्याड, १९७ दमकल, ४६० एम्बुलेन्स, सयौँ उद्धार उपकरण र अर्बौँ रुपैयाँको विपद् कोष।

तर यी सबै स्रोत वास्तविक विपद्को समयमा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन्छन् भन्ने नै मुख्य परीक्षा हुनेछ।

दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रमा सडक अवरुद्ध हुँदा उद्धार सामग्री घटनास्थलसम्म पुर्‍याउन कठिन हुन सक्छ। कतिपय स्थानमा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुन सक्छ। हेलिकोप्टरका लागि मौसम अनुकूल नहुन सक्छ। स्थानीय तहमा उद्धार जनशक्ति वा उपकरणको अभाव हुन सक्छ।

त्यसैले विपद् व्यवस्थापनको सफलता उपकरण र जनशक्तिको संख्यामा मात्र नभई समयमै सूचना, सही समन्वय, पहुँच र तत्काल परिचालन क्षमतामा निर्भर हुन्छ।

स्थानीय तहको भूमिका अझ महत्वपूर्ण

मनसुनजन्य विपद्को पहिलो प्रभाव स्थानीय तहमा पर्ने भएकाले स्थानीय सरकारको तयारी पनि निर्णायक हुन्छ।

पूर्वसूचना प्राप्त भएपछि जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, स्थानीय उद्धार टोली परिचालन गर्ने, अस्थायी आश्रयस्थल तयार गर्ने तथा खाद्यान्न र औषधिको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारीमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

प्राधिकरणले प्रदेश तथा स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन कोषमा न्यूनतम मौज्दात कायम गर्न समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

यसले विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रबाट मात्र सञ्चालन नगरी स्थानीय तहसम्म स्रोत र क्षमता विस्तार गर्न खोजिएको संकेत गर्छ।

अबको चुनौती : पूर्वसूचनालाई उद्धारमा बदल्ने

नेपालमा पछिल्ला वर्षमा मौसम तथा बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीमा सुधार आएको छ। तर पूर्वसूचना उपलब्ध हुनु र त्यसलाई समुदायले समयमै बुझेर सुरक्षित स्थानमा सर्नुबीच अझै ठूलो अन्तर हुन सक्छ।

त्यसैले साइरन सञ्चालन मात्र पर्याप्त हुँदैन। स्थानीय बासिन्दालाई जोखिमको अर्थ बुझाउने, सुरक्षित स्थान पहिचान गर्ने, उद्धार अभ्यास गराउने र विपद् आएपछि कसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक हुन्छ।

प्राधिकरणले ५५ बाढी प्रभावित स्थानमा साइरन सञ्चालनमा रहेको जनाएको अवस्थामा अब यसको प्रभावकारिता वास्तविक घटनाका बेला कति देखिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हुनेछ।

निष्कर्ष : ठूलो तयारी, ठूलो परीक्षा

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्षको मनसुनमा जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न व्यापक पूर्वतयारी गरेको जनाएको छ।

२६ हजार २१९ सुरक्षाकर्मी, ३७ हेलिकोप्टर, १,०२४ हेलिप्याड, १९७ दमकल, ४६० एम्बुलेन्स, सयौँ उद्धार उपकरण र ७ अर्ब ५६ करोडभन्दा बढी विपद् कोषमा रहेको स्रोतले सरकारको तयारीको आकार देखाउँछ।

तर मनसुन सुरु भएयता नै १,३७३ घटना, ६७ मृत्यु, १२१ घाइते र ८ जना बेपत्ता भएको तथ्यांकले चुनौती पनि उत्तिकै ठूलो रहेको देखाउँछ।

अबको वास्तविक परीक्षा कागजमा रहेको तयारीलाई घटनास्थलको प्रभावकारी उद्धारमा बदल्नु हो।

पूर्वसूचना समयमै पुग्ने, उद्धार टोली तुरुन्त परिचालित हुने, हेलिकोप्टर र भारी उपकरण आवश्यक स्थानमा समयमै पुग्ने तथा राहत पीडितसम्म ढिलाइ नगरी पुग्ने हो भने मात्रै विपद् व्यवस्थापनको यो तयारी वास्तविक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ।

मनसुन अझै सक्रिय रहने भएकाले आगामी दिनमा सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र नागरिकबीचको समन्वय नै जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.