काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै तथ्य र विज्ञको सुझावका आधारमा दीगो नीतिगत समाधान खोज्ने बताएका छन्।

मन्त्री पोखरेलले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत शिक्षा मन्त्रालयले अहिलेको प्राथमिकता तत्कालका समस्यामा अस्थायी समाधान खोज्नेभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधारतर्फ केन्द्रित गरेको बताएका हुन्।

उनका अनुसार शिक्षामन्त्रीका रूपमा पदबहाली गरेदेखि नै उनले शिक्षा क्षेत्रका समस्या र चुनौतीलाई गहिराइमा बुझ्न ‘सुन्ने र सिक्ने’ शैलीलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।

मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह, शिक्षा कर्मचारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन पक्षका अनुभव र सुझावलाई नीति निर्माणको आधार बनाउने तयारी गरेको छ।

पहिलो १०० दिनमा तत्कालीन सुधार र सुशासनमा जोड

मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयमा पदबहालीपछि पहिलो १०० दिनमा तत्काल सुधार र सुशासनका लागि आवश्यक केही नियम तथा निर्देशिकामा काम गरिएको थियो।

शिक्षा क्षेत्रका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने विषयमा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार अघि बढाइएको र अब मन्त्रालय दीर्घकालीन नीतिगत परिवर्तनतर्फ अघि बढ्ने उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रका धेरै समस्या केवल प्रशासनिक निर्णयबाट समाधान हुन नसक्ने भएकाले कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक छ।

त्यसैले मन्त्रालयको आगामी प्राथमिकता नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन तथा उच्च शिक्षामा समसामयिक सुधार गर्ने रहेको उनले बताएका छन्।

सातै प्रदेशमा पुग्दै ‘शिक्षा संवाद’

शिक्षा क्षेत्रका वास्तविक समस्या केन्द्रबाट मात्रै बुझ्न नसकिने निष्कर्षसहित मन्त्रालयले ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।

मन्त्रालयका प्रमुख सल्लाहकार तथा विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुखको टोलीले सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममार्फत स्थानीय तह, शिक्षक, शिक्षा कर्मचारी, अभिभावक, विद्यालय तथा विद्यार्थीका समस्या, सुझाव र अपेक्षा संकलन गरिँदैछ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार केन्द्रमा बसेर नीति बनाउँदा व्यवहारमा देखिएका समस्या छुट्न सक्ने भएकाले स्थानीय तहदेखि विद्यालयसम्मका सरोकारवालाको अनुभवलाई नीति निर्माणमा समेट्न खोजिएको हो।

शिक्षकदेखि विद्यार्थीका समस्या प्राथमिकतामा

‘शिक्षा संवाद’लाई केवल नीति विज्ञ र सरकारी अधिकारीबीचको छलफलमा सीमित नराखी शिक्षा प्रणालीका प्रत्यक्ष लाभग्राही र कार्यान्वयनकर्तालाई समेत समेटिएको छ।

मन्त्रालयले प्रारम्भिक बाल विकास (इसिडी) सहजकर्ता, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक तथा विद्यार्थीका समस्या र सरोकारलाई संवादको प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

शिक्षकले भोगिरहेका प्रशासनिक तथा पेसागत समस्या, विद्यालय कर्मचारीका चुनौती, विद्यालय व्यवस्थापनको अवस्था, अभिभावकका अपेक्षा तथा विद्यार्थीका शैक्षिक समस्या प्रत्यक्ष रूपमा सुन्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यसबाट नीति निर्माण गर्दा कागजी तथ्यांकसँगै विद्यालय तहको वास्तविक अनुभवलाई समेत आधार बनाउन खोजिएको देखिन्छ।

स्थानीय तहको भूमिका पनि बहसमा

संघीय संरचनापछि विद्यालय शिक्षामा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण बनेको छ। तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, स्रोतको उपलब्धता, जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयका विषयमा विभिन्न चुनौती देखिँदै आएका छन्।

मन्त्रालयले ‘शिक्षा संवाद’का क्रममा स्थानीय तहको भूमिकासँग सम्बन्धित समस्या तथा सुझावलाई समेत प्राथमिकताका साथ संकलन गरिरहेको जनाएको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक परिचालन, शैक्षिक गुणस्तर, पूर्वाधार तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारीलगायतका विषयमा प्राप्त सुझावलाई आगामी नीतिगत सुधारको आधार बनाउने मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ।

नयाँ शिक्षा ऐनमा सबैको सुझाव लिने तयारी

नेपालको शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि नयाँ शिक्षा ऐनको प्रतीक्षामा छ।

मन्त्रालयले अब शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि विभिन्न पक्षको सुझाव संकलनलाई महत्वपूर्ण चरणका रूपमा लिइएको छ।

मन्त्री पोखरेलले सबै सरोकारवालाको कुरा सुन्ने, आवश्यक विषयमा विज्ञबाट सिक्ने र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार शिक्षा विधेयक तयार पार्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण मात्र नभई विद्यालय तहमा काम गर्ने शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय सरकार र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञको अनुभवलाई समेत समेट्न आवश्यक छ।

यसरी तयार हुने कानुन कार्यान्वयनयोग्य र दीर्घकालीन हुनुपर्ने मन्त्रालयको जोड छ।

प्रत्यक्ष सहभागी हुन नसक्नेले पनि सुझाव दिन सक्ने

‘शिक्षा संवाद’मा भौतिक रूपमा सहभागी हुन नसक्ने सरोकारवालाका लागि पनि मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयले **‘शिक्षा संवादः सुझाव, समस्या तथा अपेक्षा सङ्कलन फारम’**मार्फत आफ्ना सुझाव, समस्या र अपेक्षा पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

यसबाट देशका विभिन्न स्थानमा रहेका शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी तथा अन्य सरोकारवालाले प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी हुन नसके पनि आफ्नो धारणा मन्त्रालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।

मन्त्रालयले प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा समेटिने जनाएको छ।

यसले शिक्षा नीति निर्माणलाई बढी सहभागीमूलक बनाउन खोजिएको संकेत गर्छ।

शिक्षा विधेयकमा स्थानीय सरकारको सुझाव पनि लिइने

शिक्षा विभागले सातै प्रदेशमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी गराएर शिक्षा विधेयकका विषयमा सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

संघीय प्रणालीमा विद्यालय शिक्षाको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा रहेकाले कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारको अनुभव र व्यावहारिक समस्यालाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यवस्थापन, पूर्वाधार, शैक्षिक प्रशासन र स्थानीय स्रोत परिचालनमा स्थानीय तहले भोगेका समस्याले आगामी शिक्षा कानुनको प्रभावकारिता निर्धारण गर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको सुझावलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप पनि परिवर्तनको तयारीमा

मन्त्रालयको नीतिगत सुधार शिक्षा ऐनमा मात्र सीमित छैन।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तनका लागि गठित विज्ञ टोलीले समेत आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाइएको छ।

पाठ्यक्रम विद्यार्थीको बदलिँदो आवश्यकता, प्रविधिको विकास, रोजगारीको बजार तथा समाजमा आएको परिवर्तनअनुसार समयानुकूल हुनुपर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ।

यस सन्दर्भमा पाठ्यक्रम प्रारूपमा हुने परिवर्तनले विद्यालय शिक्षाको विषयवस्तु, सिकाइ विधि तथा मूल्यांकन प्रणालीमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ।

विज्ञ टोलीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा मन्त्रालयले त्यसलाई समेत व्यापक सुझाव र तथ्यका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

प्राविधिक शिक्षा ऐन पनि प्राथमिकतामा

नेपालमा रोजगारी र सीपसँग जोडिएको शिक्षाको आवश्यकता बढिरहेका बेला प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी कानुनी सुधारलाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्री पोखरेलले प्राविधिक शिक्षा ऐनलाई मन्त्रालयको प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।

प्राविधिक शिक्षालाई श्रम बजारको आवश्यकता, उद्योगको माग र विद्यार्थीको रोजगारीसँग जोड्ने विषय आगामी कानुनी सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष बन्न सक्छ।

प्राविधिक शिक्षा विस्तार भए पनि यसको गुणस्तर, पाठ्यक्रम, प्रयोगात्मक अभ्यास, प्रशिक्षकको उपलब्धता र रोजगारीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

त्यसैले नयाँ कानुनी व्यवस्थाले प्राविधिक शिक्षालाई सीप र रोजगारीसँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उच्च शिक्षामा पनि समसामयिक सुधार

विद्यालय शिक्षासँगै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पनि समसामयिक सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन्।

उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन, अनुसन्धान, गुणस्तर, विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयको विस्तार र रोजगारसँगको सम्बन्धलगायतका विषयमा बहस हुँदै आएको छ।

मन्त्रालयले उच्च शिक्षामा समसामयिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुले शिक्षा क्षेत्रलाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म समग्र रूपमा पुनरावलोकन गर्न खोजिएको देखिन्छ।

‘सुन्ने र सिक्ने’ शैलीबाट नीति निर्माण

मन्त्री पोखरेलले आफ्नो कार्यशैलीलाई ‘सुन्ने र सिक्ने’ शैलीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्र निकै व्यापक र जटिल भएकाले मन्त्रालयले सबै समस्याको समाधान आफैंसँग रहेको दाबी गर्नुको सट्टा सरोकारवाला र विज्ञबाट सिकेर निर्णय गर्ने नीति लिएको छ।

यो शैलीले शिक्षा नीति निर्माणमा संवाद र सहभागितालाई प्राथमिकता दिने संकेत गर्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, प्राविधिक संस्था तथा निजी क्षेत्रका फरक–फरक आवश्यकता हुने भएकाले सबैको धारणा सुनेर साझा नीति बनाउनुपर्ने चुनौती मन्त्रालयसामु छ।

समस्याको अस्थायी होइन, दीगो समाधान खोज्ने दाबी

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रका समस्यालाई तत्कालका लागि मात्र सम्बोधन गर्नेभन्दा दीगो नीतिगत समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिने कतिपय समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिइरहेका छन्। कानुनमा रहेको अस्पष्टता, संघीय संरचनामा अधिकारको बाँडफाँट, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय प्रशासन, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तरलगायत विषयमा पटक–पटक बहस हुँदै आएको छ।

यस्ता समस्यालाई छुट्टाछुट्टै प्रशासनिक निर्णयबाट समाधान गर्नुभन्दा कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्ने मन्त्रालयको रणनीति देखिन्छ।

अब मन्त्रीसामु कार्यान्वयनको चुनौती

शिक्षा क्षेत्रमा समस्या पहिचान र सुझाव संकलन आफैंमा पर्याप्त भने हुँदैन।

सातै प्रदेशबाट संकलन भएका सुझावलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, व्यवहारिक र नीतिगत समस्या छुट्याउने, विज्ञको सुझावसँग तुलना गर्ने र त्यसलाई कानुन तथा नीतिमा रूपान्तरण गर्ने काम अब मन्त्रालयका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ।

विशेषगरी नयाँ शिक्षा ऐन लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले यसपटक पनि प्रक्रिया लम्बिएमा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

त्यस्तै नयाँ कानुन बनेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुनेछ।

शिक्षा सुधारको आधार बन्ने अपेक्षा

मन्त्री पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रमा दीगो नीतिगत समाधान खोज्न मन्त्रालय स्पष्ट र दृढ रहेको बताएका छन्।

उनको प्राथमिकतामा नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन, उच्च शिक्षामा सुधार, पाठ्यक्रम परिवर्तन र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेका छन्।

‘शिक्षा संवाद’मार्फत संकलन भइरहेका सुझावलाई नीति निर्माणमा वास्तविक रूपमा समेट्न सकिएमा शिक्षा सुधारको प्रक्रिया बढी सहभागितामूलक बन्न सक्छ।

तर संवादबाट प्राप्त सुझावलाई कति प्रभावकारी रूपमा कानुन, नीति र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने नै मन्त्री पोखरेलको कार्यकालको महत्वपूर्ण मूल्यांकन बन्नेछ।

मन्त्रीको सन्देश स्पष्ट छ—शिक्षा क्षेत्रको समस्या सुनेर, विज्ञबाट सिकेर र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्दै दीगो नीतिगत समाधानतर्फ अघि बढ्ने। अब यसको वास्तविक परीक्षा भने नयाँ शिक्षा ऐन, प्राविधिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा सुधारका निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि हुनेछ।

‘शिक्षा संवाद’मा सहभागी हुन चाहने सरोकारवालाले ९८५१०१४००६ मा सम्पर्क गर्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.