काठमाडौं । पत्रकार किशोर श्रेष्ठको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा बहस सकिएसँगै न्यायाधीशहरू फैसलाको तयारीमा जुटेका छन्।

मुद्दामा सरकारी पक्षबाट चार जना र श्रेष्ठको तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।

बहसका क्रममा श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीले उजुरीकर्ता महिलाले रास्वपाका एक सांसदसँग चुम्बन गरेको तस्बिर आफैँ आफ्नो फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको भन्दै प्रमाण पेस गरेका छन्। उक्त तस्बिर सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गर्दा कसरी गोपनीयताको हनन भयो भन्ने प्रश्न उनीहरूले उठाएका थिए।

इजलासले पनि यही विषयमा सरकारी वकिलसँग प्रश्न गरेको थियो। जवाफमा सरकारी वकिलले व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको सामग्री सञ्चारमाध्यमले पुनः प्रकाशन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

इजलासमा श्रेष्ठको गुनासो

बहसका क्रममा पत्रकार श्रेष्ठले समेत इजलाससमक्ष आफ्नो भनाइ राखेका थिए। उनले आफूविरुद्ध पूर्वाग्रह राखेर झुटो मुद्दा लगाइएको दाबी गरे।

श्रेष्ठले हिरासतमा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको भन्दै आफूलाई मानसिक यातना दिइएको गुनासोसमेत गरे।

“एउटा कलमजीवी पत्रकारलाई ५५ जना लागुऔषधका अभियुक्तहरूसँगै राखिएको छ,” श्रेष्ठले इजलासमा भने, “५ दिनदेखि राति निदाउन सकेको छैन। परिवारका सदस्य र वकिललाई समेत छुट्टै भेट्न दिइएको छैन।”

आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा श्रेष्ठ भावुकसमेत भएका थिए।

के हो मुद्दाको पृष्ठभूमि ?

उजुरीकर्ता महिलाले पत्रकार श्रेष्ठले आफ्नो व्यक्तिगत गोपनीयता हनन गरेको आरोप लगाउँदै प्रहरीमा निवेदन दिएकी थिइन्। सोही आधारमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो।

श्रेष्ठकी पत्नी सरस्वती श्रेष्ठले उनलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षको बहस सुनेको हो। अब इजलासले श्रेष्ठलाई थुनामा राखिरहनुपर्ने वा हाजिरी जमानी अथवा तारिखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउने भन्ने विषयमा आदेश दिनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.