काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तीनवटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।

कार्यालयले आज जारी गरेको सूचनाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम तीन निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

सम्झौताअनुसारको काम समयमै पूरा नगरेको तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थाअनुसारको दायित्व पूरा नगरेका कारण कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तीन वर्षसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्। यस अवधिमा उनीहरूले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी बोलपत्र तथा अन्य खरिद कारबाहीमा भाग लिन रोक लगाइएको छ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा कालोसूचीमा राखिएका तीनवटै कम्पनीको नाम तथा सम्बन्धित निकायको विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट आएको सिफारिस र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको हो।

Originally published on abcnews.com.np.