प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै शाहीले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

विदेश जाने नेपालीको हातमा पासपोर्ट मात्रै नभई परिवारको ऋण, अभिभावकको आशा, श्रीमतीको भरोसा र छोराछोरीको भविष्यसमेत जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले विदेश पुगेपछि नेपाली श्रमिक ठगीमा पर्ने, सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य हुने तथा तलब नपाउने समस्या रहेको बताए।

‘विदेश पुगेपछि नेपाली श्रमिक ठगीमा पर्ने, सम्झौताभन्दा फरक काम गर्न बाध्य हुने, तलब नपाउने र कतिपय अवस्थामा आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य हुने अवस्था छ,’ शाहीले भने।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीको संख्या करिब ७० लाख पुगेको छ। अनौपचारिक रूपमा विदेशमा रहेका नेपालीसमेत जोड्दा यो संख्या करिब एक करोड पुग्ने अवस्था रहेको उनले बताए।

रेमिट्यान्ससँगै शव पनि फर्किन्छ

शाहीले विदेशबाट रेमिट्यान्ससँगै हरेक वर्ष नेपाली नागरिकको शवसमेत नेपाल फर्किने गरेको बताए।

जापानमा मात्रै एक वर्षमा ७३ जना नेपालीको मृत्यु भएको र तीमध्ये २८ जनाले आत्महत्या गरेको जानकारी उनले सदनलाई दिए।

विद्यार्थी तथा श्रमिकलाई आकर्षक आश्वासन दिएर जापान पठाउने कन्सल्टेन्सी तथा विभिन्न गिरोहका कारण धेरै नेपाली अलपत्र परेको उनको आरोप छ। कुकिङ भिसालगायत विभिन्न नाममा नेपालीलाई विदेश पठाएर ठगी गर्ने तथा अलपत्र पार्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने उनले बताए।

राजनीतिक पहुँचबाट संरक्षण पाएको आरोप

शाहीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्ने कतिपय व्यक्ति राजनीतिक पहुँच तथा विभिन्न संगठनको आडमा संरक्षण पाइरहेको आरोपसमेत लगाए।

नेपाली नागरिक सुरक्षित नभएसम्म नेपाल सुरक्षित हुन नसक्ने भन्दै उनले विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरे।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको ठगी, विदेशमा नेपालीको अवस्था तथा दोषीलाई संरक्षण भइरहेको आरोपबारे छानबिन गर्न तत्काल संसदीय समिति गठन गर्नुपर्नेमा उनले पुनः जोड दिए।