काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउने भएको छ। मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा भदौ १ गते बसेको सचिव बैठकले कानुन सुधारदेखि रोकिएका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्मका १० वटा निर्णय गरेको हो।

बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले औँल्याएका सुधारका विषयलाई सम्बोधन गर्दै नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न तयार पारिएको कार्ययोजनालाई प्रभावकारी र समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन

बैठकले सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कार्ययोजना तथा माइलस्टोन कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षका कार्ययोजना र माइलस्टोन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न पनि भनिएको छ।

नागरिकले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भनी औँल्याएका विषयमा तयार गरिएका क्षेत्रगत अवधारणापत्र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र प्रगति विवरण नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

‘शून्य दिन खरिद नीति’ कार्यान्वयन

बैठकले ‘शून्य दिन खरिद नीति’ अन्तर्गत रोकिएका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा रोकिएका खरिद प्रक्रिया समयमै अघि बढाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुन नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको हो।

निजामती सेवा दिवसको तयारी

प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको खाका तयार गरी तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले आवश्यक तथ्यांक र सूचना उपलब्ध गराउँदै निरन्तर समन्वय गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।

शासकीय सुधारमा जोड

बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी भएका शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

शासकीय सुधारलाई प्रक्रियागत अनुपालनमा मात्र सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग जोड्नुपर्नेमा बैठकले जोड दिएको छ।

कुनै मन्त्रालय वा निकायमा देखिएका नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या सम्बन्धित सचिवबीचको समन्वयबाट समाधान गर्न र त्यसरी समाधान हुन नसकेका विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ।

कानुन निर्माण र सुधारलाई प्राथमिकता

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाउने निर्णयअनुसार प्रचलित कानुनको समसामयिक परिमार्जन, आवश्यक कानुन खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माणका कामलाई तीव्रता दिइने भएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत गठित उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई आवश्यक सहयोग, सहजीकरण, तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

सचिव बैठकले गरेका निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनमार्फत सेवा प्रवाह तथा शासकीय प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको जनाइएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.