रुपन्देही । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता सन्तोषकुमार पाण्डेयसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।

जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले पाण्डेयलाई पठाएको पत्रमा पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मागेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यो घटनासँगै जसपा नेपालको केन्द्रीय नेतृत्व र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलबीचको मतभेद सार्वजनिक भएको छ।

केन्द्रीय निर्देशनविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान

मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुअघि जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीले मागेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो।

तर, पार्टीको निर्देशनविपरीत पाण्डेयले सरकारको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै केन्द्रीय नेतृत्वले त्यसलाई पार्टी निर्णयको अवज्ञाका रूपमा लिएको छ।

पार्टीले पठाएको स्पष्टीकरण पत्रमा बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने स्पष्ट निर्देशन दिइएको उल्लेख छ। उक्त निर्देशन हुँदाहुँदै सरकारको पक्षमा मतदान गर्नुको कारण पाण्डेयसँग सोधिएको छ।

चार विषयमा जवाफ माग

जसपा नेपालले पाण्डेयसँग मुख्यतः चार विषयमा स्पष्ट जवाफ मागेको छ।

पहिलो, भदौ १ गते मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारको पक्षमा मतदान गर्नुको कारण सोधिएको छ।

दोस्रो, पार्टीको स्पष्ट निर्देशन हुँदाहुँदै त्यसको अवज्ञा गरी मतदान गर्नु पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन भए/नभएको बारे जवाफ मागिएको छ।

तेस्रो, पार्टीको नीति, निर्णय र निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा पार्टी विधानको धारा १२६ बमोजिम आफूलाई अनुशासनात्मक कारबाही किन नगर्ने भन्नेबारे पाण्डेयको धारणा मागिएको छ।

चौथो, तोकिएको समयभित्र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नदिएमा पार्टीले विधान र प्रचलित निर्णयअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने संकेत गरिएको छ।

सात दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन

स्पष्टीकरण पत्रमा पत्र प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र केन्द्रीय कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनिएको छ।

तोकिएको समयभित्र स्पष्टीकरण नदिएमा वा दिइएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा पार्टी विधानअनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी जसपा नेपालले दिएको छ।

यसअघि नै जसपा नेपालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न आफ्ना प्रदेशसभा सदस्यलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, प्रदेश संसदीय दलका नेता पाण्डेयसहितका प्रदेशसभा सदस्यहरूले पार्टीको उक्त निर्णयभन्दा फरक धारणा सार्वजनिक गरेका थिए।

पाँच सदस्यीय संसदीय दलमा मतभेद

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपा नेपालका पाँच जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। पाण्डेय संसदीय दलका नेता हुन्। अन्य सदस्यमा हेमा बेल्बासे केसी, अम्बिका काफ्ले, आदेशकुमार अग्रवाल र भण्डारीलाल अहिर रहेका छन्।

मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने क्रममा पार्टीको केन्द्रीय निर्देशन र प्रदेश संसदीय दलको भूमिकाबीच देखिएको फरक मतले जसपा नेपालभित्रको राजनीतिक तनावलाई सतहमा ल्याएको छ।

केन्द्रीय नेतृत्व सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षमा मतदान गर्ने पक्षमा उभिएको अवस्थामा प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत सरकारको पक्षमा उभिएपछि पार्टीले औपचारिक रूपमा अनुशासनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

सरकारको गणितमा जसपाको मत निर्णायक

लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मात्रै समर्थनले मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन हुने अवस्थामा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन महत्वपूर्ण बनेको थियो।

जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यले सरकारको पक्षमा मतदान गरेपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

तर, अब जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र प्रदेशसभा सदस्यविरुद्ध अनुशासनको प्रक्रिया अघि बढाउने अवस्था बनेपछि लुम्बिनीको सत्ता समीकरणमा नयाँ प्रश्न उठेको छ।

केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीचको मतभेद थप गहिरिँदै गएमा जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन, प्रदेशसभामा उसको भूमिका र आगामी सत्ता समीकरणमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ। विशेषगरी सरकारको पक्षमा निर्णायक बनेको जसपाको मत अब केन्द्रीय निर्णयअनुसार फिर्ता हुने हो वा प्रदेश संसदीय दलले आफ्नो अडान कायम राख्ने हो भन्ने विषयले लुम्बिनीको राजनीतिक समीकरणलाई प्रभावित गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.