काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्ना सांसद तथा मन्त्रीहरूको कार्यशैली र संसद्मा प्रस्तुत हुने शैलीबारे आन्तरिक समीक्षा गरेको छ। पछिल्लो समय संसद्मा मन्त्री र सांसदबीच प्रश्नोत्तरका क्रममा देखिएको रुखो तथा चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति आलोचना बढिरहेका बेला पार्टीले आफ्ना प्रतिनिधिहरूको संसदीय भूमिकामाथि छलफल गरेको हो।

बुधबार, भदौ ३ गते सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा पार्टी अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसद्मा सांसद तथा मन्त्रीहरूले प्रयोग गर्ने भाषा, व्यवहार र प्रस्तुतिलाई लिएर विशेष चासो व्यक्त गरेका थिए।

पछिल्लो समय संसद्मा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा केही मन्त्रीहरू आक्रामक वा चेतावनीपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको तथा आफ्ना माग सम्बोधन नभएको अवस्थामा सांसदहरूले पनि अमर्यादित र रुखो भाषा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले संसद्को गरिमा र जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्ने भन्दै पार्टी नेतृत्वले सुधारको आवश्यकता औंल्याएको हो।

छलफलमा संसद्मा प्रभावकारी रूपमा जनताका मुद्दा उठाउने तर त्यस क्रममा संसदीय मर्यादा र परम्परालाई पनि कायम राख्ने विषयमा जोड दिइएको थियो। सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदा विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने तथा मन्त्रीहरूले जवाफ दिँदा प्रश्नको गम्भीरता र सांसदको भूमिकालाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

त्यसैगरी, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलका मन्त्रीहरूले संसद्मा प्रस्तुत हुँदा आफ्नो व्यक्तिगत शैलीभन्दा सरकारको संस्थागत जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय पनि छलफलको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको थियो। मन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा नभई सरकारको आधिकारिक दृष्टिकोणका रूपमा बुझिने भएकाले उनीहरूको भाषा र व्यवहारप्रति थप संवेदनशील हुनुपर्ने पार्टी नेतृत्वको धारणा छ।

सांसदहरूका हकमा पनि सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार प्रयोग गर्दा संसदीय अभ्यास र मर्यादाको सीमा नाघ्न नहुनेमा जोड दिइएको छ। सत्ता पक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना गर्न सक्ने भए पनि त्यसलाई तथ्य, तर्क र संसदीय प्रक्रियामार्फत प्रस्तुत गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकको रहेको बताइएको छ।

रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक र जवाफदेही राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उसका मन्त्री तथा सांसदहरूको संसद्मा देखिने व्यवहार पनि पार्टीले अघि सारेको राजनीतिक संस्कारसँग मेल खानुपर्ने दबाब बढेको छ।

पार्टीभित्रैबाट संसदीय प्रस्तुतिको समीक्षा हुनु यसै दबाबको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। अब रास्वपाका लागि चुनौती भनेको संसद्मा आक्रामक राजनीतिक प्रस्तुति र मर्यादित संसदीय व्यवहारबीच सन्तुलन कायम गर्नु हुनेछ। सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा सांसदहरूले प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ, तर त्यसलाई व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपमा परिणत हुन नदिने जिम्मेवारी पनि सत्तारुढ दलकै हुन्छ।

बैठकले तत्काल कुनै औपचारिक कारबाही वा आचारसंहिता जारी गरेकोभन्दा पनि सांसद र मन्त्रीहरूको आगामी संसदीय प्रस्तुतिलाई थप संयमित, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउने दिशामा आन्तरिक निर्देशन दिएको देखिन्छ। यसले संसद्मा रास्वपाको राजनीतिक शैलीमा केही परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.