काठमाडौं । सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना र खर्च कटौती गर्ने अभियानअन्तर्गत अघि बढाइएको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण नै अहिले परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीच विवादको कारण बनेको छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कुन सेवाका कर्मचारी राख्ने र दरबन्दी कटौती गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा दुई निकायबीच सहमति जुट्न नसक्दा परराष्ट्रको पुनर्संरचना प्रक्रिया रोकिएको छ।

विवादको केन्द्रमा रहेको प्रश्न हो—परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा कर्मचारी कटौती गर्दा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने कि प्रशासन, प्रहरी, सेना, अनुसन्धान र लेखालगायत अन्य सेवाका कर्मचारीलाई?

परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यकता र कूटनीतिक कार्यभारलाई आधार बनाएर तयार पारेको ओएण्डएम प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाएपछि अन्तिम स्वीकृति हुन सकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार मुख्यसचिव गोबिन्दबहादुर कार्की विदेशस्थित नियोगमा अन्य सेवाका कर्मचारीको उपस्थिति कायम राख्नुपर्ने पक्षमा छन् भने मन्त्रालयले कूटनीतिक सेवाकै कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडान राखेको छ।

सरकारले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा आएपछि प्रशासनिक सुधार र सरकारी खर्च घटाउने उद्देश्यले ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ अघि सारेको थियो। सरकारी कार्यालयको पुनर्संरचना, दरबन्दी कटौती र अनावश्यक प्रशासनिक खर्च घटाउने लक्ष्य त्यसै कार्यक्रमको हिस्सा हो। तर खर्च घटाउने उद्देश्यले सुरु भएको अभ्यास अहिले कुन सेवा बलियो बनाउने भन्ने प्रशासनिक र संस्थागत विवादमा परिणत भएको देखिन्छ।

हाल परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत १५ महाशाखा, दुई विभाग, एक सम्पर्क कार्यालय, ३१ दूतावास, तीन स्थायी नियोग र १० महावाणिज्य दूतावास छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल र डेनमार्कका नेपाली दूतावास तथा अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को र चीनको छेङ्दुस्थित महावाणिज्यदूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। भारतको विशाखापटनमस्थित दूतावासको शाखा पनि खारेज गर्ने तयारी छ।

नियोग संख्या घटेपछि स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी दरबन्दी पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाल ३८७ दरबन्दीरहेकोमा २२२ जना मन्त्रालयमै र १६५ जना विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत छन्। नयाँ ओएण्डएम अध्ययनले कुल ३० दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव गरेको छ।

तर विवाद यहीँबाट सुरु हुन्छ। मन्त्रालयले प्रारम्भिक रूपमा परराष्ट्र सेवाका १९ र अन्य सेवाका २१ गरी ४० दरबन्दी कटौती गर्ने तथा आवश्यकताअनुसार १० जना कूटनीतिक कर्मचारी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कटौती र थपघटको समायोजनपछि परराष्ट्र सेवाबाट नौ र अन्य सेवाबाट २१ गरी कुल ३० दरबन्दी घटाउने प्रस्ताव तयार गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय भने अन्य सेवाका दरबन्दीमा कटौती गर्न नहुने र परराष्ट्र सेवाबाट मात्रै कटौती गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। यही विषयले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन अवरोध सिर्जना गरेको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा अहिले अन्य सेवाका ६९ दरबन्दी छन्। तीमध्ये ४७ विदेशस्थित नियोगमा र २२ मन्त्रालयमा छन्। विदेशस्थित नियोगमा श्रम सहचारी, सैनिक सहचारी, महावाणिज्यदूत, प्रहरी तथा अनुसन्धानका काउन्सिलर र लेखा अधिकृतजस्ता पदमा अन्य सेवाका कर्मचारी कार्यरत हुन्छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस्ता पदमा समेत दीर्घकालीन रूपमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क गरेको छ। विशेषगरी श्रम सहचारी र महावाणिज्यदूतजस्ता पदमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी पठाउँदा विदेशमा हासिल भएको अनुभव उनीहरू स्वदेश फर्किएपछि पनि मन्त्रालयको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा प्रयोग हुने मन्त्रालयको तर्क छ।

यसको विपरीत अन्य सेवाबाट कर्मचारी पठाउँदा उनीहरू आफ्नो मूल मन्त्रालयमा फर्किने भएकाले कूटनीतिक संस्थाले विदेशमा हासिल भएको अनुभव र दक्षता स्थायी रूपमा उपयोग गर्न नसक्ने परराष्ट्रको बुझाइ छ।

यो विवाद केवल कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने वा बढाउने विषयमा सीमित छैन। यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध नेपालको कूटनीतिक क्षमता र विदेशमा रहेका नेपालीलाई दिइने सेवासँग जोडिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ६० लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा रहेको अवस्थामा कूटनीतिक कर्मचारीको संख्या घटाउँदा नियोगहरूको कार्यक्षमता प्रभावित हुन सक्छ। विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू अहिले पासपोर्ट, श्रमसम्बन्धी समस्या, कानुनी तथा प्रशासनिक सहायता, उद्धार, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या र नागरिक सेवाका थुप्रै काममा संलग्न छन्।

त्यसैले प्रश्न उठेको छ—सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने नाममा कूटनीतिक जनशक्ति घटाउँदा त्यसको असर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सेवामा पर्ने हो कि होइन?

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्कलाई हेर्दा सरकारको उद्देश्य कुनै निश्चित सेवाको कर्मचारीलाई संरक्षण गर्नु नभई आवश्यकताअनुसार दरबन्दी निर्धारण गर्नु हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले सरकारले कुनै निकायलाई दबाब नदिएको र कर्मचारी तथा दरबन्दीको आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा निर्णय हुने बताएका छन्। अनावश्यक पद सिर्जना गरेर राख्नुको सट्टा वास्तविक कार्यभारअनुसार दरबन्दी निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसले सरकारको प्रशासनिक सुधार अभियानभित्रै एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—दरबन्दी कटौतीको आधार खर्च मात्र हुने कि संस्थाको काम, विशेषज्ञता र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई पनि आधार बनाइने?

परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि यो प्रश्न अझ संवेदनशील छ। कूटनीति सामान्य प्रशासनभन्दा फरक प्रकृतिको सेवा हो। विदेशस्थित नियोगमा कर्मचारीको संख्या मात्र होइन, उनीहरूको अनुभव, भाषिक क्षमता, कूटनीतिक दक्षता र संस्थागत निरन्तरता पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले कुन पद कटौती गर्ने भन्ने निर्णयलाई सामान्य प्रशासनिक खर्च घटाउने सूत्रबाट मात्रै हेर्दा दीर्घकालीन कूटनीतिक क्षमतामा असर पर्न सक्ने जोखिम छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने हो भने दशकौँदेखि कायम रहेका अनावश्यक दरबन्दी, दोहोरो संरचना र न्यून कार्यभार भएका पदलाई पुनरावलोकन गर्नैपर्छ। त्यसैले वास्तविक बहस ‘परराष्ट्र सेवा कि अन्य सेवा?’ भन्दा पनि कुन पद आवश्यक छ, कुन पदको कार्यसम्पादन प्रभावकारी छ र कुन संरचनाले राज्यलाई बढी प्रतिफल दिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको विवादले सरकारको शासकीय सुधार कार्यक्रममै अर्को चुनौती पनि उजागर गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले खर्च कटौती र प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई अघि बढाइरहेको छ भने सम्बन्धित मन्त्रालयहरू आफ्नो संस्थागत आवश्यकता र अधिकारको रक्षा गर्न खोजिरहेका छन्। यी दुईबीच तथ्यमा आधारित सहमति नबनेसम्म पुनर्संरचनाको प्रक्रिया झन् विवादित बन्न सक्छ।

त्यसैले परराष्ट्रको ओएण्डएमलाई केवल कर्मचारी कटौतीको विषय नबनाई नेपालको बदलिँदो कूटनीतिक प्राथमिकता, बढ्दो वैदेशिक रोजगारी, विदेशमा रहेका नेपालीको संख्या र नियोगको वास्तविक कार्यभारलाई आधार बनाएर पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक देखिन्छ। अन्यथा मितव्ययिताका नाममा गरिएको सुधारले उल्टै राज्यको कूटनीतिक क्षमता कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.