काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिनामै ७० हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा देखिएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार साउनमा मात्रै ७० हजार ४४१ जनाले विभिन्न ११४ देशमा रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

श्रम स्वीकृति लिनेमा ६० हजार ४७२ पुरुष र ९ हजार ९६९ महिला छन्। गत आर्थिक वर्षको साउनमा ६८ हजार ११० जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तुलनामा यस वर्षको पहिलो महिनामै २ हजार ३३१ जनाको वृद्धि भएको छ। अर्थात्, वैदेशिक रोजगारीतर्फ जाने प्रवृत्ति घट्नुको साटो अझै बढिरहेको देखिन्छ।

तथ्यांकले नेपालको श्रम बजारले हरेक महिना ठूलो संख्यामा युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन नसकेको संकेत गर्छ। आर्थिक वर्षको सुरुवातमै ७० हजारभन्दा बढी व्यक्ति विदेश जाने प्रक्रियामा रहनुले आन्तरिक रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र युवालाई स्वदेशमै टिकाउने सरकारी नीतिको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँछ।

साउनमा सबैभन्दा धेरै नेपालीको रोजाइमा यूएई परेको छ। विभागका अनुसार यूएईका लागि मात्रै १८ हजार ७८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसपछि मलेसियाका लागि १२ हजार ४९८, कतारका लागि १० हजार ३६० र साउदी अरेबियाका लागि ८ हजार ६१३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

त्यस्तै, कुवेतका लागि ४ हजार ५६७, रोमानियाका लागि २ हजार ९०८, जापानका लागि १ हजार २४४, ओमानका लागि १ हजार १७९, पोर्चुगलका लागि १ हजार १७९ र टर्कीका लागि १ हजार २१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्।

यसमा खाडी मुलुक अझै नेपाली श्रमिकको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा देखिन्छन्। यूएई, कतार, साउदी अरेबिया र कुवेतमा मात्रै साउनमा ४२ हजारभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसले नेपालको वैदेशिक रोजगारी अझै पनि परम्परागत श्रम गन्तव्यमा ठूलो मात्रामा निर्भर रहेको देखाउँछ।

महिलाको सहभागिता भने तुलनात्मक रूपमा निकै कम छ। साउनमा श्रम स्वीकृति लिने कुल संख्यामा महिलाको हिस्सा करिब १४ प्रतिशत मात्रै छ। गत वर्षको साउनमा ९ हजार १६२ महिलाले श्रम स्वीकृति लिएकोमा यस वर्ष संख्या बढेर ९ हजार ९६९ पुगेको छ। यसले महिलाको वैदेशिक रोजगारीमा सहभागिता विस्तार भइरहेको संकेत गरे पनि पुरुषको तुलनामा ठूलो अन्तर अझै कायम रहेको देखाउँछ।

वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बनेको अवस्थामा श्रम स्वीकृतिको बढ्दो संख्या तत्कालका लागि अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक देखिन सक्छ। विदेश जाने श्रमिकले पठाउने रकमले घरपरिवारको उपभोग, शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक खर्च धान्न ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।

तर यसको अर्को पक्ष पनि उत्तिकै गम्भीर छ। हरेक महिना ठूलो संख्यामा काम गर्ने उमेरका नेपाली विदेशिनु भनेको देशभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको संकेत पनि हो। रेमिट्यान्स बढ्दै जाँदा त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नसकिए अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित हुँदै जाने जोखिम रहन्छ।

साउनको तथ्यांकले सरकारसामु दुईवटा चुनौती एकैपटक देखाएको छ—एकातर्फ वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र सीपमा आधारित बनाउनु तथा अर्कोतर्फ स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्नु। विदेशिने संख्या बढ्दै जानुलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतका रूपमा हेर्नेभन्दा यसलाई देशभित्रको रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक अवसरको अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने देखिन्छ।

Originally published on abcnews.com.np.