काठमाडौँ । तीसवर्षे पञ्चायत व्यवस्थाको मध्यकाल, अर्थात् २०३० को दशकमा नेपालका गाउँ–देहातमा एउटा नयाँ अनुहार देखिन्थ्यो। गाउँका लागि अपरिचित, फरक भूगोल र समुदायबाट आएका ती युवालाई स्थानीयले आफ्नै शैलीमा चिन्थे— ‘राविसे माड्साप’ आएछन्।

पूर्वका विद्यार्थी पश्चिमका दुर्गम गाउँमा पुग्थे, पश्चिमका युवा पूर्वी पहाड र तराईमा खटिन्थे। तराईमा हुर्केकाहरू पहाड चढ्थे भने पहाडका विद्यार्थी मधेसका गाउँ–देहातमा पुग्थे। उनीहरू शिक्षक मात्र थिएनन्, गाउँको सामाजिक जीवन बुझ्ने पर्यवेक्षक पनि थिए।

तीमध्ये धेरै पछि मन्त्री बने, कोही सचिव बने, कोही प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता। आज तिनैमध्ये अधिकांश अवकाशप्राप्त जीवन बिताइरहेका छन्। तर ‘राविसे’ शब्द सुन्नासाथ उनीहरूमा पुराना दिनको सम्झना जाग्छ। धेरैको साझा अनुभूति छ—राविसे नबनेको भए नेपाललाई यसरी बुझ्ने अवसर सम्भवतः मिल्ने थिएन।

राष्ट्रिय विकास सेवा अर्थात् राविसे को अवधि लामो रहेन। करिब पाँच वर्षको अवधिमा सञ्चालन भएको यो कार्यक्रमले भने एउटा यस्तो पुस्तालाई गाउँसँग जोड्यो, जो पछि नेपालको राजनीति, प्रशासन, शिक्षा र सार्वजनिक जीवनको निर्णयकारी तहसम्म पुग्यो।

गाउँ फर्क अभियान र राविसे : एउटै होइनन् दुई फरक परियोजना

पञ्चायतकालको चर्चा गर्दा ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ र ‘राष्ट्रिय विकास सेवा’लाई कतिपयले एउटै प्रकृतिको कार्यक्रमका रूपमा बुझ्ने गर्छन्। तर उद्देश्य र कार्यशैलीका हिसाबले यी दुई फरक थिए।

त्यो समय चिनियाँ कम्युनिस्ट क्रान्ति र ग्रामीण विकासको अवधारणाले नेपालसहित विभिन्न मुलुकलाई प्रभावित पारेको थियो। चीनमा सहरकेन्द्रित जनशक्तिलाई गाउँमा पठाएर ग्रामीण समाजसँग जोड्ने अभ्यासले नेपालका राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रभाव पारेको थियो।

नेपालमा २०२४ पुस १ गतेदेखि सुरु भएको ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’ मूलतः राजनीतिक प्रकृतिको थियो। पञ्चायती व्यवस्थालाई गाउँसम्म विस्तार गर्ने, कार्यकर्ता तयार गर्ने र राजनीतिक संरचनालाई नियन्त्रण तथा निर्देशन गर्ने उद्देश्यसँग यो अभियान जोडिएको थियो।

तर राविसे भने विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई गाउँमा पठाएर देशको सामाजिक, भौगोलिक र विकाससम्बन्धी वास्तविकता बुझाउने अवधारणामा आधारित थियो।

शिक्षा, सामाजिक विकास, जनचेतना र दक्ष जनशक्तिलाई ग्रामीण जीवनसँग जोड्नु यसको प्रमुख उद्देश्य मानिन्थ्यो।

‘देश नबुझी सिंहदरबार पुग्नेहरूबाट देश कसरी चल्छ ?’

राविसेको अवधारणापछाडि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न थियो—देशको वास्तविकता नबुझेका मानिस नीति निर्माण र प्रशासनिक निर्णयको तहमा पुगे भने के हुन्छ ?

त्यस समय सिंहदरबारका शासक तथा प्रशासकहरूलाई गाउँको भौगोलिक अवस्था र वास्तविक आवश्यकताबारे पर्याप्त जानकारी नभएका कारण हास्यास्पद निर्णय भएका कथाहरू प्रचलित थिए।

कमला नदीमा झोलुंगे पुल हाल्न सहज ठान्ने वा सडक नै नपुगेको स्थानमा गाडी पुर्‍याउने कल्पना गर्ने प्रशासनिक सोचको आलोचना पनि त्यही समय सुनिन्थ्यो।

पूर्वशिक्षामन्त्री केशरबहादुर विष्टका अनुसार राविसेको मूल अवधारणा नै भविष्यका प्रशासक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी र नीति निर्मातालाई पहिले देश बुझाउनुपर्छ भन्ने थियो।

विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका धेरै मानिस पछि प्रशासन र राज्य सञ्चालनको निर्णयकारी तहमा पुग्ने भएकाले उनीहरूलाई गाउँको वास्तविक जीवन, भूगोल, गरिबी, शिक्षा र विकासको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अनुभव आवश्यक ठानिएको थियो।

यही सोचबाट पढेलेखेका युवालाई गाउँ पठाउने योजना बनेको थियो।

राजा वीरेन्द्रको सोच र राष्ट्रिय शिक्षा योजनासँग सम्बन्ध

राविसेको अवधारणा राजा वीरेन्द्रको विकाससम्बन्धी सोचसँग जोडिएको बताइन्छ।

वीरेन्द्र युवराज हुँदादेखि नै मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न भूभागको भ्रमण गरेका थिए। उनले नेपालभित्रको भौगोलिक विविधता, ग्रामीण जीवन, शैक्षिक असमानता र सहर–गाउँबीचको अन्तर प्रत्यक्ष रूपमा देखेका थिए।

दरबारमा स्थापना गरिएको जाँचबुझ केन्द्रमार्फत विभिन्न विकास योजना र शैक्षिक संरचनाबारे अध्ययन भइरहेको थियो। त्यही समयको अध्ययन र सोचसँगै २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना लागू भयो।

नयाँ शिक्षानीतिले विशेष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसैको एउटा प्रयोगका रूपमा विश्वविद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा गाउँसँग जोड्ने योजना अगाडि बढाइयो।

यद्यपि यसभित्र तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाप्रति नयाँ पुस्ताको आस्था विकास गर्ने राजनीतिक उद्देश्य पनि मिसिएको थियो।

चार विद्यार्थीबाट सुरु भएको ‘पाइलट प्रोजेक्ट’

राविसे एकैपटक देशभर लागू गरिएको थिएन।

२०३० सालमा स्नातकोत्तर दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत चार विद्यार्थीलाई नमुना परियोजनाका रूपमा गाउँ पठाइएको थियो। ती चार विद्यार्थी थिए—केशरबहादुर विष्ट, कपिल श्रेष्ठ, रविन सिंह र विजय सिलवाल।

केशरबहादुर विष्ट सिन्धुपाल्चोकको ज्यामिरे गाउँमा पुगेर १० महिना बसे। उनी पछि पञ्चायतकाल तथा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री बने।

कपिल श्रेष्ठ पछि राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा मानवअधिकार क्षेत्रमा परिचित व्यक्तित्व बने। अन्य सहभागीहरू पनि शिक्षण तथा बौद्धिक क्षेत्रमा सक्रिय रहे।

चार जनाबाट सुरु गरिएको परीक्षण सफल देखिएपछि २०३१ सालदेखि राष्ट्रिय विकास सेवा औपचारिक रूपमा विस्तार गरियो।

स्नातकोत्तर पढ्न गाउँ जानैपर्ने व्यवस्था

राविसेको सबैभन्दा रोचक पक्ष यसको शैक्षिक संरचना थियो।

स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने, त्यसपछि दोस्रो वर्ष राविसेका रूपमा गाउँमा खटिनुपर्ने र अन्तिम चरणमा आफ्नो अध्ययन पूरा गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो।

अर्थात् राविसेमा सहभागी नभए स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकिने व्यवस्था थियो।

यसले सहरमा पढेका र गाउँ नदेखेका विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण नेपालसँग जोड्यो।

राविसेहरू प्रायः १० महिनासम्म गाउँमा बस्नुपर्थ्यो। उनीहरूले विद्यालयमा पढाउने, स्थानीय समुदायसँग काम गर्ने र ग्रामीण जीवनको प्रत्यक्ष अनुभव लिने गर्थे।

त्यो समय गाउँमा गुणस्तरीय शिक्षक र दक्ष जनशक्तिको अभाव थियो। राविसेले केही हदसम्म यो आवश्यकता पनि पूरा गरेको थियो।

डोल्पादेखि जुम्लासम्म, स्याङ्जादेखि गाउँका कुनाकाप्चासम्म

राविसेमा सहभागी भएका विद्यार्थीहरू पछि नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा परिचित बने।

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले २०३२–३३ तिर राविसेका रूपमा डोल्पामा करिब १० महिना बिताएका थिए।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापा स्याङ्जामा खटिए। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह सहरको जीवन छाडेर जुम्लामा पुगे।

यसरी २०३१ देखि २०३६ सालसम्म स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरू नेपालको विभिन्न गाउँमा पुगे।

त्यो पुस्ताले नेपाललाई किताब र नक्साबाट मात्र होइन, प्रत्यक्ष अनुभवबाट बुझ्ने अवसर पायो।

‘आधुनिकीकरणका दूत’को रूपमा राविसे

तत्कालीन शासकीय भाषामा राविसेलाई ‘आधुनिकीकरणका दूत’का रूपमा पनि चित्रण गरिन्थ्यो।

विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत युवा गाउँमा पुग्दा उनीहरूसँग नयाँ ज्ञान, नयाँ सोच र आधुनिक शिक्षाको अनुभव पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर यसको अर्को पाटो पनि थियो—सहरमा पढेका युवाले गाउँबाट पनि धेरै कुरा सिके।

गाउँको गरिबी, सामाजिक संरचना, जातीय सम्बन्ध, कृषि प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था, राज्यको कमजोर उपस्थिति र विकासका वास्तविक समस्या प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने अवसर राविसेले दिएको थियो।

त्यही कारण आज पनि राविसेमा सहभागी भएकाहरू ‘देश बुझ्ने विश्वविद्यालय’ जस्तै अनुभव भएको बताउने गर्छन्।

पाँच वर्षको प्रयोग, तर लामो प्रभाव

राष्ट्रिय विकास सेवाको अवधि धेरै लामो भएन। तर छोटो समयमै यसले एउटा विशेष पुस्ता निर्माण गर्‍यो।

त्यो पुस्ताका धेरै सदस्य पछि मन्त्रालय, प्रशासन, विश्वविद्यालय, राजनीति र सार्वजनिक जीवनका महत्वपूर्ण स्थानमा पुगे।

यस अर्थमा राविसेलाई केवल गाउँमा शिक्षक पठाउने कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन। यो भविष्यका नीति निर्माता र राज्य सञ्चालकलाई देशको वास्तविकतासँग जोड्ने एउटा सामाजिक–शैक्षिक प्रयोग पनि थियो।

आज नेपालमा नीति निर्माण गर्ने मानिस र उनीहरूले निर्णय गर्ने समुदायबीच दूरी बढ्दै गएको आलोचना भइरहेका बेला राविसेको अनुभव पुनः सान्दर्भिक देखिन सक्छ।

किनभने राजधानीमा बसेर बनाइने नीति र गाउँमा भोगिने वास्तविकताबीचको अन्तर अझै पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन।

के आज फेरि ‘राविसे’ चाहिन्छ ?

आजको नेपाल २०३० को दशकको नेपाल होइन। विश्वविद्यालय, सञ्चार, सडक, इन्टरनेट र यातायातको विस्तारले देशलाई धेरै परिवर्तन गरिसकेको छ।

तर एउटा प्रश्न भने अझै बाँकी छ—के भविष्यका प्रशासक, राजनीतिज्ञ र नीति निर्माताले देशलाई पर्याप्त रूपमा बुझेका छन् ?

यदि राज्य सञ्चालनमा जाने युवा पुस्तालाई विभिन्न भूगोल, समुदाय र सामाजिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने आधुनिक कार्यक्रम विकास गर्न सकियो भने राविसेको मूल अवधारणाले आज पनि नयाँ रूप लिन सक्छ।

अनिवार्य रूपमा पुरानै संरचना पुनःस्थापना गर्नुपर्ने होइन। तर विश्वविद्यालयको शिक्षा, सार्वजनिक सेवा र ग्रामीण अनुभवबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने नयाँ राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ।

तीसको दशकमा गाउँघरमा अपरिचित अनुहार देख्दा मानिसहरू भन्थे—‘राविसे माड्साप आएछन्।’

सायद ती ‘माड्साप’ गाउँलाई पढाउन मात्र गएका थिएनन्। गाउँले पनि उनीहरूलाई नेपाल पढाइरहेको थियो।

र त्यही नै राष्ट्रिय विकास सेवाको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो—देश बनाउने सपना बोकेका युवालाई पहिले आफ्नै देश चिनाउनु।

Originally published on abcnews.com.np.