काठमाडौं । दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (एसएएसईसी) अन्तर्गत नेपालसहित चार मुलुकका भन्सार प्रशासनबीच मालवस्तुको पूर्वआगमन सूचना आदान–प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ।
नेपाल, भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्सका भन्सार प्रशासनबीच व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले समझदारी भएको हो।
माल्दिभ्समा आयोजित एसएएसईसीको १४औँ कस्टम सबग्रुप मिटिङका क्रममा चारै देशका भन्सार प्रशासनका प्रतिनिधिले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
समझदारीअनुसार व्यापारिक साझेदार मुलुकबाट आयात वा निकासी हुने मालवस्तुको आवश्यक विवरण गन्तव्य मुलुकको भन्सार कार्यालयमा आइपुग्नुअघि नै आदान–प्रदान गर्न सकिनेछ। अग्रिम रूपमा प्राप्त हुने तथ्यांकका आधारमा मालवस्तुको जोखिम विश्लेषण तथा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसबाट भन्सार कार्यालयमा मालवस्तु आइपुग्नुअघि नै त्यससम्बन्धी विवरणको अध्ययन गरी उच्च जोखिम भएका वस्तु पहिचान गर्न सकिनेछ। जोखिम देखिएका मालवस्तुलाई थप निगरानी तथा जाँचमा राख्न सकिनेछ भने नियमित र सही कारोबार गर्ने व्यवसायीका मालवस्तुको जाँचपास छिटो र सहज बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
भन्सार विभागका अनुसार पूर्वआगमन सूचना आदान–प्रदानले व्यापारिक प्रक्रियामा लाग्ने समय तथा लागत घटाउनुका साथै वैदेशिक व्यापारलाई थप सहज, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सहयोग पुग्नेछ।
अग्रिम तथ्यांकका आधारमा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रचलित रहेको भन्दै विभागले नयाँ समझदारीले नेपालसहित चार देशबीच यस्तो प्रणालीलाई क्षेत्रीयस्तरमा विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
नेपालले यसअघि भारतसँग पनि पूर्वआगमन सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी समझदारी गरिसकेको छ। गत माघको पहिलो साता नयाँदिल्लीमा नेपाल भन्सार विभाग र भारतीय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
नेपाल–भारतबीचको समझदारीले पनि निकासी हुने मालवस्तुको आगमनपूर्व तथ्यांक आदान–प्रदान गरी जोखिम विश्लेषण गर्न तथा जोखिमयुक्त वस्तुको निगरानी र नियमन प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।
नयाँ समझदारीसँगै नेपालले भारतपछि भुटान, बंगलादेश र माल्दिभ्ससँग समेत भन्सारसम्बन्धी अग्रिम सूचना साझेदारीको आधार विस्तार गरेको छ। यसले क्षेत्रीय व्यापार सहजीकरणसँगै भन्सार नियन्त्रणलाई थप डिजिटल र जोखिममा आधारित बनाउने दिशामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Originally published on abcnews.com.np.


















प्रतिक्रिया दिनुहोस्