बिहीबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणाली र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्नुपर्ने बताए। उनले यस्तो सहायता अनिवार्य रूपमा लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पूर्ण विवरण दातृ पक्षबाट सरकारले प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्ता सहायतालाई राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।

वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र त्यसतर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।

शोधभर्नामा ढिलाइ हुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा थप भार पर्ने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले भनेको छ।

समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग र शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न तथा सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै, डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि समितिले सरकारलाई भनेको छ।

सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन खरिद प्रक्रिया, लेखापरीक्षण तथा राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना निर्धारित समय र लागतभित्र सम्पन्न हुनेगरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

यसैगरी, वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र वैदेशिक परामर्श सेवा लिनुपर्ने सभापति खड्काले बताए।

उनका अनुसार वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण र परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुने गरी आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।

निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

त्यसैगरी, निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ-बजेट’ र ‘अफ-ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण समितिलाई नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।