ललितपुर महानगरपालिकाको वडा कार्यालयमा घरभाडा कर तिर्न जाँदा आफूले बजेटमा घोषणा गरिएको करछुट नपाएको मिश्रले बताएका हुन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो। तर, घरभाडाबाट प्राप्त हुने आयमा उक्त छुट लागू नभएको भन्दै स्थानीय तहले करछुट दिन अस्वीकार गरेको मिश्रको भनाइ छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउँदै मिश्रले घरभाडा मात्रै आम्दानीको स्रोत भएका धेरै नागरिक करछुटबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन्।

उनले भनेका छन्, ‘यो वर्षको बजेटले १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा कर छुट दिने उल्लेख गरेको थियो। तर म हिजो घरभाडा कर बुझाउन जाँदा घरभाडामा कर छुट नहुने बताइयो।’

घरभाडाबाट मात्रै आम्दानी गर्ने नागरिकलाई करछुटको दायराबाट बाहिर राख्दा समस्या पर्ने उनको तर्क छ। ‘घरभाडा मात्र आयस्रोत भएका र अन्य कुनै आयस्रोत नभएका मजस्ता धेरै मान्छे हुन्छन्। अनि उनीहरूले चाहिँ कर छुट नपाउने पनि हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

केन्द्रीय बजेटमा घोषणा गरिएको व्यवस्था र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कर प्रणालीबीच एकरूपता नदेखिएको मिश्रको गुनासो छ। अघिल्ला वर्षमा पनि यस्तै समस्या देखिए पनि यसपटक आफूले सार्वजनिक रूपमा विषय उठाएको उनले बताएका छन्।

उनले आवश्यक परे ऐन वा नियम संशोधन गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन्।

‘कसरी, के संशोधन गरेर मिलाउनुपर्ने हो, मिलाउनुपर्‍यो। नत्र धेरै इमानदार करदातालाई ठूलो मर्का पर्ने देखियो,’ मिश्रले भनेका छन्।

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा मिश्रले केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा स्पष्टता र एकरूपता हुनुपर्ने बताए।

‘कि स्थानीय तहका क्षेत्राधिकारभित्र रहेका बाहेकका करमा भनेर भनिएको हुनुपर्थ्यो, होइन भने त केन्द्रीय बजेटमा परेको विषय सबैतिर लागू हुनु परेन र ? यो कसरी एकरूपता भयो ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।