काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने हो भने राज्यका अन्य नियामक निकायको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै लामिछानेले अख्तियारजस्ता संवैधानिक संस्थाको विश्वसनीयता र साख कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

“अदालत पनि पार्टीको, अख्तियार पनि पार्टीको भन्दिएर हुँदैन। संस्थाको साख जोगाउनुपर्छ,” उनले भने, “व्यक्तिको विषयमा डिबेट गर्न सकिन्छ।”

लामिछानेले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या कानुनमार्फत गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन नदिन राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

“निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन आवश्यक छ, अर्थतन्त्र लडखडाएको छ,” उनले भने, “इतिहास रच्नुस्, तपाईंहरूलाई कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन।”

उनले अख्तियारमा मुद्दा दायर भएपछि पद गुमाउने व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्ने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत गरे। गलत अनुसन्धान वा कारबाहीका कारण सामाजिक प्रतिष्ठा र करियरमा क्षति पुगेमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

“न्याय दिएका भन्दा अन्यायमा परेका धेरै रहेछन् नि त ! उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा र करियरको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ?” उनले प्रश्न गरे।

लामिछानेले अख्तियारमा केही समय बसेपछि आर्थिक अपचलन गर्ने र प्रमाण लुकाउने प्रवृत्तिको नियन्त्रणका लागि समेत प्रभावकारी उपाय आवश्यक रहेको बताए।

उनले संविधान संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संख्या पर्याप्त नरहेको धारणा राख्दै अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर अधिकतम सुधार गर्नुपर्ने बताए।

“प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ संविधान संशोधनका लागि पर्याप्त नम्बर होइन। अहिले भएको संविधानको व्यवस्था मान्ने र अधिकतम सुधार गर्ने हो,” उनले भने।

Originally published on abcnews.com.np.