बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै दुलालले आफ्नो दल अख्तियारको स्वायत्तताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए। संवैधानिक निकायलाई सक्षम, प्रभावकारी र स्वतन्त्र बनाउन संसदीय समिति निरन्तर सक्रिय रहने उनको भनाइ थियो।

दुलालले अख्तियारले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक तथा कार्यसम्पादनको प्रवृत्तिमाथि विश्लेषण गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाको सफलताको दरमा देखिएको उतारचढावप्रति चासो व्यक्त गरे।

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको मात्र नभएको स्पष्ट पारे। कार्यपालिका, न्यायपालिका र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबीचको प्रभावकारी समन्वय तथा इमानदार प्रयासबाट मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।

‘विगतमा मुद्दाको सफलता दर ८५ प्रतिशतसम्म देखिएकोमा पछिल्लो समय केही फैसलामा ५२ प्रतिशत मात्र सफलता प्राप्त हुनुले अनुसन्धान र न्याय सम्पादनको प्रवृत्तिमा प्रश्न उब्जाएको छ,’ दुलालले भने।

कार्यपालिका सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भए भ्रष्टाचारका घटना घट्ने, न्यायपालिका जिम्मेवार भए दोषीले सजाय पाउने र महालेखाले प्रभावकारी परीक्षण गरे प्रमाण स्थापित हुने उनको तर्क थियो। तर यी तीनै निकायमा देखिएका कतिपय समस्याले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनले बताए।

‘मुद्दा उन्मुक्तिले अनुसन्धानकर्तामा निराशा’

दुलालले लामो अनुसन्धानपछि प्रमाण जुटाएर दायर गरिएका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा प्राविधिक कारण देखाउँदै अदालतबाट उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले अनुसन्धानकर्तामा निराशा पैदा गरेको बताए।

‘निकै मेहनतका साथ प्रमाण जुटाएर दायर गरिएका कतिपय गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले अनुसन्धानकर्ताहरूमा नैराश्यता पैदा गरेको छ,’ उनले भने।

उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू पदमा बहाल रहँदा मुद्दा चलाउन नमिल्ने र पदमुक्त भएपछि मात्र कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने विद्यमान व्यवस्थाले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती थपेको दुलालको भनाइ थियो।

उनले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रिया र अदालतबाट हुने फैसलाबीचको तादात्म्यबारे समेत आयोगको ध्यानाकर्षण गराए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थामा देखिएका समस्याको समाधानसँगै राज्यका सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।