काठमाडौँ, १९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभव तोकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले आज परिपत्र जारी गर्दैे बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता तथा कार्य अनुभवसम्बन्धी विनियमावली, २०७४ लागू गरेको प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

विनियमावलीमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त हुन विदेशी वा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै स्नातक उपाधि हासिल गरी विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष कार्यानुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक अर्थशास्त्र, वाषिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन, जनप्रशासन वा कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति सञ्चालकमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

यसैगरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुन व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन वा कानूनमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी वा व्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, लेखाशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणितशास्त्र, व्यापार प्रशासन वा कानूनमा स्नातक उपाधि हासिल गरी बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्वविद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा संस्थाको अधिकृत तह वा सो भन्दा माथिका पदमा कम्तीमा दश वर्षको कार्यानुभव हासिल गरेको व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो व्यवस्था ‘क’, ‘ख’, ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू हुनेछन् । रासस