बारा, भदौ ५ गते । तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर चर्किएको आन्दोलन पाँचबुँदे सहमतिपछि स्थगित भएको छ।

पीडित परिवार, स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रशासनबीच बिहीबार राति भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो। प्रशासनले राति करिब ९ः३० बजेदेखि पीडित पक्षसँग वार्ता सुरु गरेको थियो।

सहमतिमा घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्नेदेखि पीडित परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था गर्नेसम्मका विषय समेटिएका छन्। बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराईले सहमतिका बुँदा सार्वजनिक गरेका हुन्।

सहमतिअनुसार यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न कानुन संशोधनका लागि पहल गरिनेछ। अनुसन्धानका क्रममा थप व्यक्ति दोषी देखिए उनीहरूलाई समेत पक्राउ गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने सहमति भएको छ।

त्यस्तै, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने र सर्वसाधारणको जनधनको सुरक्षाका लागि प्रभावकारी शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने सहमति भएको छ।

डीएसपीको सरुवा

घटनाको अनुसन्धानमा कमजोरी भएको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी दिलीप क्षेत्रीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर फिर्ता बोलाइएको छ। उनको स्थानमा प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत डीएसपी दयाकृष्ण भट्टलाई सिमरा पठाइएको छ।

इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी र प्रहरी निरीक्षकको सरुवासम्बन्धी विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।

वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविरमण भट्टराई, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रकुमार कुँवर, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक विशाल सिलवाल, नेपाली सेनाको रिपुमर्दन गणका गणपति हिरिराज गौतम तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला प्रमुख सरोज निरौलालगायत सुरक्षा अधिकारी सहभागी थिए।

पीडित परिवारका प्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीको सहभागितामा भएको वार्ताबाट सहमति जुटेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो।

गरिमाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनापछि दोषीलाई कडा कारबाही, निष्पक्ष अनुसन्धान र पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै स्थानीयवासी तथा पीडित पक्षले आन्दोलन गर्दै आएका थिए।

Originally published on abcnews.com.np.