काठमाडौं । डिजिटल बैंकिङ सेवाको विस्तारसँगै बैंकिङ प्रणालीमाथि साइबर आक्रमणको जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङ, डिजिटल वालेट, क्यूआर भुक्तानी र तत्काल रकम स्थानान्तरणजस्ता सेवाले ग्राहकलाई सुविधा दिए पनि यही डिजिटल संरचना साइबर अपराधीका लागि जोखिमको प्रवेशद्वार बनेको छ।

त्यसैले सिंगापुर, बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता वित्तीय केन्द्रहरूले साइबर सुरक्षालाई बैंकको सामान्य सूचना–प्रविधि खर्चका रूपमा मात्र नभई वित्तीय स्थायित्व र ग्राहकको विश्वास जोगाउने रणनीतिक लगानीका रूपमा लिन थालेका छन्।

सिंगापुरको कडा सुरक्षा रणनीति

सिंगापुरले साइबर सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग समेत जोडेको छ। त्यहाँको Monetary Authority of Singapore (MAS) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रविधि, साइबर र सञ्चालनगत जोखिम व्यवस्थापनलाई निरन्तर कडा बनाउँदै आएको छ।

सिंगापुरको Cybersecurity Act अन्तर्गत बैंकिङ क्षेत्रलाई अत्यावश्यक सूचना पूर्वाधारका रूपमा राखिएको छ। साइबर आक्रमणले बैंकिङ प्रणाली मात्र नभई अर्थतन्त्र र समाजमै गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको हो।

२०२६ को बजेटमा समेत साइबर आक्रमणको संख्या र जटिलता बढिरहेको उल्लेख गर्दै महत्वपूर्ण प्रणालीको सुरक्षा क्षमता थप बलियो बनाउने नीति अघि सारिएको छ। विशेषगरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगले साइबर आक्रमणलाई अझ तीव्र र परिष्कृत बनाउन सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा बहुस्तरीय सुरक्षा

सिंगापुरको रणनीति फायरवाल वा सफ्टवेयर थप्नेमै सीमित छैन। MAS ले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मिलेर सञ्चालनगत जोखिम, प्रविधि तथा साइबर जोखिम, तेस्रो पक्षबाट आउने जोखिम र व्यवसाय निरन्तरताका क्षेत्रमा प्रणालीगत लचकता बढाउने काम गरिरहेको छ।

बैंकहरूले सूचना–प्रविधि सम्पत्तिको व्यवस्थापन, निरन्तर सुरक्षा निगरानी, डाटा ब्याकअप तथा रिकभरी प्रणालीलाई समेत प्राथमिकतामा राखेका छन्।

सिंगापुरको DBS बैंकले Zero Trust अवधारणा, निरन्तर निगरानी, स्वचालित प्रतिक्रिया, नेटवर्क विभाजन र साइबर आक्रमणको सिमुलेसनलगायत उपाय प्रयोग गर्दै सुरक्षा क्षमता बढाएको जनाएको छ।

ग्राहकको सुरक्षाका लागि SMS आधारित OTP को प्रयोग घटाउँदै थप सुरक्षित प्रमाणीकरणतर्फ जाने, उच्च जोखिमका कारोबारमा अतिरिक्त चेतावनी दिने, वास्तविक समयमा ठगी पहिचान गर्ने तथा ‘Money Lock’ जस्ता उपायसमेत अपनाइएको छ।

बेलायतमा वास्तविक आक्रमणको अभ्यास

बेलायतले बैंकको साइबर सुरक्षा परीक्षणका लागि CBEST नामको threat-led penetration testing प्रणाली प्रयोग गर्दै आएको छ। यसमा वास्तविक साइबर अपराधीले जस्तै सोचेर बैंकको प्रणालीमाथि आक्रमण गर्ने अभ्यास गरिन्छ।

यस्ता परीक्षणले बलियो पासवर्ड, Multi-Factor Authentication, नेटवर्क segmentation, निरन्तर निगरानी र जोखिम देखिएपछि तत्काल समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।

बेलायतले साइबर जोखिमलाई वित्तीय स्थायित्वसँग जोड्दै यसलाई वित्तीय प्रणालीका प्रमुख जोखिममध्ये एकका रूपमा हेरेको छ।

अमेरिका र अस्ट्रेलियाको अभ्यास

अमेरिकामा Federal Reserve लगायतका नियामक निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको IT र साइबर जोखिम व्यवस्थापनको नियमित परीक्षण गर्छन्। ठूला बैंकमा लक्षित साइबर सुरक्षा परीक्षण हुनुका साथै बैंकले प्रयोग गर्ने technology service providers लाई समेत नियामकीय परीक्षणको दायरामा राखिएको छ।

अस्ट्रेलियाले भने APRA को CPS 234 Information Security मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना सूचना सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पर्याप्त क्षमता र प्रणाली कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालका लागि सिकाइ

यी देशका अभ्यास फरक भए पनि मुख्य सन्देश एउटै छ—डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै साइबर सुरक्षामा लगानी पनि समान रूपमा बढाउनुपर्छ।

साइबर सुरक्षा अब बैंकको IT विभागको मात्र जिम्मेवारी नभई सञ्चालक समिति, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखापरीक्षण, कर्मचारी र ग्राहक सबैको साझा जिम्मेवारी बन्न थालेको छ।

नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ डिजिटल सेवा सुरु गर्नुअघि सुरक्षा परीक्षण, नियमित threat assessment, कर्मचारी साइबर सुरक्षा तालिम, बलियो ग्राहक प्रमाणीकरण, वास्तविक समयको fraud monitoring तथा आपत्कालीन data recovery प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

डिजिटल बैंकिङको गति जति तीव्र हुन्छ, त्यसको सुरक्षाको तह पनि त्यति नै बलियो हुनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यासले देखाएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.