काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले महिलाको कन्याजालीको अवस्था मात्रै बलात्कार वा सहमतिमा भएको यौन सम्पर्कको निर्णायक प्रमाण हुन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले यौन अपराधका घटनामा ‘कौमार्य परीक्षण’ गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई अस्वीकार गर्दै कन्याजालीको अवस्थालाई अन्य प्रमाणसँग समग्रतामा मूल्यांकन गर्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको हो।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।

फैसलामा कन्याजाली च्यातिएको वा त्यसमा पुरानो घाउ देखिँदैमा त्यसको निश्चित कारण, समय वा संलग्न व्यक्तिको पहिचान स्वतः स्थापित नहुने उल्लेख छ। त्यस्तै, कन्याजाली अक्षत रहेको आधारमा बलात्कार नभएको निष्कर्ष निकाल्न पनि नमिल्ने अदालतले स्पष्ट पारेको छ।

अदालतका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्राप्त तथ्यलाई पीडितको बयान, घटनाको प्रकृति, परीक्षण गरिएको समय, शरीरमा देखिएका अन्य चोटपटक तथा प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणसँग जोडेर समग्र रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ।

दुई चिकित्सकलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर

सर्वोच्चले १२ वर्षीया बलात्कार पीडित बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा कन्याजालीमा देखिएको घाउ लुकाएर ‘सामान्य’ प्रतिवेदन दिएको भन्दै जनकपुर अञ्चल अस्पतालका तत्कालीन चिकित्सक डा. रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहलाई दोषी ठहर गरेको छ।

दुवैलाई जनही तीन महिना कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने सर्वोच्चको फैसला छ। चिकित्सकलाई आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा चिकित्सकीय राय दिने अधिकार भए पनि परीक्षणका क्रममा देखिएका वस्तुगत तथ्य लुकाउने वा गलत विवरण उल्लेख गर्ने अधिकार नभएको अदालतले जनाएको छ।

अदालतले कन्याजाली बलात्कारको निर्णायक प्रमाण नभए पनि परीक्षणमा देखिएको वास्तविक अवस्थालाई चिकित्सकीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको छ। बालिकाको परीक्षणमा घाउ देखिँदा पनि त्यसलाई लुकाएर सामान्य प्रतिवेदन दिनु अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने बदनियतपूर्ण कार्य भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

‘कौमार्य परीक्षण’प्रति सर्वोच्चको प्रश्न

फैसलामा फरेन्सिक परीक्षणको उद्देश्य महिला वा बालिका ‘कुमारी’ हो वा होइन भन्ने जाँच गर्नु नभएको उल्लेख छ। यसको उद्देश्य घटनासँग सम्बन्धित शारीरिक चोट, जैविक संकेत तथा अन्य चिकित्सकीय तथ्यको वैज्ञानिक अभिलेखीकरण गर्नु रहेको अदालतले स्पष्ट गरेको छ।

कन्याजालीको अवस्थालाई जबरजस्ती करणीको एक मात्र आधार बनाउँदा पीडितको मर्यादा, गोपनीयता र चरित्रमाथि अनुचित आघात पुग्न सक्ने पनि अदालतले औँल्याएको छ।

यो फैसला २०७५ भदौ ८ गते धनुषामा भएको १२ वर्षीया बालिका बलात्कार घटनासँग सम्बन्धित छ। घटनाको भोलिपल्ट जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गरेका डा. गोइत र डा. सिंहले महत्वपूर्ण प्रमाण लुकाएर ११ दिनपछि प्रहरीलाई सामान्य अवस्थाको प्रतिवेदन दिएका थिए।

पछि सिराहा जिल्ला अस्पतालमा गरिएको पुनः परीक्षण तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिनबाट बालिकाको कन्याजालीमा दुई स्थानमा पुरानो च्यातिएको घाउ रहेको पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै चिकित्सकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

यसअघि विशेष अदालतले २०७६ पुस १ गते दुवै चिकित्सकलाई जनही ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो। सर्वोच्चले कसुर कायम राख्दै सजाय घटाएको हो।

सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन

सर्वोच्चले यौन हिंसाका पीडितको स्वास्थ्य परीक्षणलाई वैज्ञानिक, तथ्यपरक र मर्यादित बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिएको छ।

अदालतले पीडितको गरिमा र गोपनीयताको सम्मान गर्दै सूचित सहमतिका आधारमा आवश्यक परीक्षण मात्र गर्न, चिकित्सा कानुनी परीक्षण, नमुना संरक्षण, अभिलेखीकरण र प्रतिवेदन लेखनका लागि स्पष्ट मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउन सरकारलाई भनेको छ।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षामा फरेन्सिक मेडिसिनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सरकारी अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार, बजेट र विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

फैसलाले यौन हिंसाका घटनामा स्वास्थ्य परीक्षणलाई ‘कौमार्यको परीक्षा’ का रूपमा हेर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक प्रमाण, पीडितको मर्यादा र चिकित्सकीय जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.