काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको शिक्षा ऐन चाँडै टुंगोमा पुग्ने बताएका छन्।

शुक्रबार धनगढीमा आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पोखरेलले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको शिक्षा संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई ऐनमा समेट्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए।

अघिल्लो सरकारले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि विद्यार्थी, अभिभावक तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुन नसकेकाले थप सुझाव लिन समय दिइएको उनले बताए। विभिन्न पक्षबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर ऐनलाई अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन, नियम तथा नीति निर्माण गर्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र शैक्षिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले सूचना प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विद्यार्थीको सिकाइ शैलीसमेत परिवर्तन भइरहेकाले शिक्षक र पाठ्यक्रमलाई समयअनुकूल अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

छलफलका क्रममा शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्तिविकास, सेवा सुविधा, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी तथा सहायक कर्मचारीको पारिश्रमिक, विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर र अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि समावेशी शिक्षालगायत विषयमा सुझाव दिइएको थियो।

त्यस्तै, निजी, धार्मिक तथा सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सरोकारवालाले धारणा राखेका थिए। शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै सहभागीहरूले छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।

कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक प्रतिनिधि, विद्यार्थी र अभिभावकले छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएका थिए। प्रधानाध्यापक संघ नेपालका अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले शिक्षा ऐन, २०२८ समयअनुकूल संशोधन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।

गत साउन ३१ गते विराटनगरबाट सुरु भएको ‘शिक्षा संवाद’ अभियान धनगढीमा पुगेर सम्पन्न भएको हो। अभियानअन्तर्गत विराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल र सुर्खेतमा पनि शिक्षा संवाद आयोजना गरिएको थियो।

Originally published on abcnews.com.np.