काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारका लागि सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन गरेको छ।

सरकारले ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३’ जारी गरेको हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने उद्देश्यले भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त आदेश स्वीकृत गरेको हो।

समितिले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन र समन्वय गर्नेछ। केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी रहनेछन्। केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ।

सफ्टवेयर विकासदेखि २४ घण्टा प्राविधिक सहायता

केन्द्रले सार्वजनिक निकायको मागअनुसार सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गर्नेछ। केन्द्र आफैँले विकास गरेका सफ्टवेयर तथा सार्वजनिक निकायबाट माग भई आएका पुराना (लिगेसी) सफ्टवेयर प्रणालीको समेत स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिइएको छ।

केन्द्रबाट विकास गरिएका सफ्टवेयर प्रणालीका लागि २४सै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइनेछ। सूचना प्रविधि प्रणालीको सफ्टवेयर रिक्वायरमेन्ट स्पेसिफिकेसन (एसआरएस) तथा डिजिटल पूर्वाधारको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गर्नसमेत केन्द्रले सेवा दिनेछ।

सफ्टवेयर विकासका क्रममा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड, अटो स्केलिङ, हाइ अभाइलेबिलिटी तथा केन्द्रबाट स्वीकृत डेभलपमेन्ट आर्किटेक्चर र मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा असल अभ्यासलाई समेत अनुसरण गरिनेछ।

केन्द्रले आफूले विकास गरेका प्रणालीको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने कामसमेत गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.