काठमाडौँ । सरकारले नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा भोग्दै आएका लामो लाइन, अनावश्यक कागजात, ढिलासुस्ती र दोहोर्‍याएर कार्यालय धाउनुपर्ने समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८३’ लागू गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्वीकृत गरेको उक्त कार्ययोजनालाई देशभरका मन्त्रालय, सचिवालय, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसम्म तत्काल कार्यान्वयनका लागि शुक्रबार पत्राचार गरिएको छ।

सरकारले यस योजनामार्फत नयाँ ठूलो बजेट, अतिरिक्त जनशक्ति वा महँगा भौतिक संरचना निर्माण नगरी अहिले उपलब्ध कर्मचारी, सूचना प्रणाली र कार्यशैलीलाई व्यवस्थित गरेर ३० दिनभित्र नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सक्ने सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

विशेषगरी दैनिक ठूलो भीड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत कार्यालय, राहदानी विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, खानेपानी सेवा तथा सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित सेवा केन्द्रमा सुधारको प्रभाव तत्काल देखाउने सरकारको योजना छ।

पहिलो तीन दिनमै ‘मुख्य समस्या’ पहिचान गर्नुपर्ने

कार्ययोजनाअनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले कार्यान्वयन सुरु भएको पहिलो तीन दिनभित्र आफ्नो कार्यालयका मुख्य १० वटा सेवा समस्याको पहिचान गर्नुपर्नेछ।

कुन समयमा सबैभन्दा बढी भीड हुन्छ, सेवाग्राही किन पटक–पटक कार्यालय धाउन बाध्य हुन्छन्, कुन कागजात अनावश्यक रूपमा दोहोर्‍याएर मागिन्छ तथा कुन प्रक्रियाका कारण सेवामा ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने विषयको विस्तृत पहिचान गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यसका साथै प्रत्येक समस्याको समाधानका लागि जिम्मेवार कर्मचारी वा निकाय तोक्नुपर्नेछ। सेवाग्राहीलाई भ्रमित पार्ने वा पुराना भइसकेका सूचना बोर्डलाई समेत हटाएर नयाँ र स्पष्ट सूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

सरकारको लक्ष्य समस्या पहिचान गरेर लामो प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र नभई तत्काल सुधार गर्न सकिने विषयमा पहिलो हप्तादेखि नै परिणाम देखाउनु हो।

४ देखि ७ दिनभित्र देखिने गरी सुधार

कार्ययोजनाको दोस्रो चरणमा अर्थात् चौथोदेखि सातौँ दिनभित्र सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सक्ने सुधार लागू गर्नुपर्नेछ।

कार्यालयमा लामो लाइन लाग्ने समस्या कम गर्न टोकन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। सेवाग्राहीलाई कति समयपछि आफ्नो पालो आउँछ भन्ने अनुमानित जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

त्यस्तै, प्रत्येक कार्यालयले दैनिक कम्तीमा १५ मिनेट सेवा प्रवाहका समस्या, गुनासा र पेन्डिङ फाइलबारे समीक्षा गर्नुपर्नेछ।

यो छोटो दैनिक समीक्षा बैठकमार्फत कुन काम रोकिएको छ, किन रोकिएको छ र त्यसलाई तत्काल कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने सरकारको योजना छ।

दोस्रो हप्तासम्म तीन प्रमुख सेवा सरल बनाउने लक्ष्य

कार्ययोजनाअनुसार दोस्रो हप्ताको अन्त्यसम्म प्रत्येक कार्यालयले आफूले प्रदान गर्ने कम्तीमा तीनवटा प्रमुख सेवामा स्पष्ट सरलीकरण गरिसक्नुपर्नेछ।

यसअन्तर्गत अनावश्यक कागजात हटाउने, एउटै जानकारी पटक–पटक माग्ने अभ्यास अन्त्य गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई विभिन्न काउन्टरमा अनावश्यक रूपमा धाउनुपर्ने अवस्था घटाउने उद्देश्य राखिएको छ।

सरकारी सेवा लिन आउने नागरिकले प्रक्रिया नबुझेर दिनभर कार्यालय परिसरमा अलमलिनुपर्ने अवस्थालाई पनि सुधार योजनाले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छ।

प्रवेशद्वारमै कागजात जाँच, अपुग भए लिखित जानकारी

नयाँ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक सेवाग्राही कार्यालयको मुख्य काउन्टरसम्म पुग्नुअघि नै प्रवेशद्वारमा कागजातको प्रारम्भिक जाँच गर्ने व्यवस्था हो।

अब आवश्यक कागजात नपुगेको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई केवल ‘कागज पुगेन’ भनेर फर्काउने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्नेछ।

बरु कर्मचारीले एउटै लिखित स्लिपमार्फत—

• कुन कागजात अपुग छ,
• त्यो किन आवश्यक छ,
• उक्त कागजात कहाँबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ, र
• त्यसपछि कुन काउन्टरमा जानुपर्ने हो,

भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनुपर्नेछ।

सरकारको अपेक्षा यस्तो व्यवस्थाले सूचना अभावका कारण सेवाग्राही पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने समस्या कम गर्नेछ।

सहायता कक्ष र अनुमानित समयसहितको टोकन प्रणाली

सरकारी कार्यालयको प्रवेशद्वारमै कर्मचारीसहितको सहायता कक्ष स्थापना गर्न पनि कार्ययोजनाले निर्देशन दिएको छ।

सहायता कक्षमार्फत सेवाग्राहीलाई आवश्यक प्रक्रिया, कागजात र सही काउन्टरबारे जानकारी दिइनेछ।

त्यस्तै, केवल टोकन नम्बर वितरण गरेर लाइन व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने अनुमानित समयसहितको टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेछ।

यसले सेवाग्राहीलाई अनिश्चित समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाबाट राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतीक्षालयदेखि मोबाइल चार्जिङसम्म आधारभूत सुविधा

कार्ययोजनाले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने नागरिकका लागि न्यूनतम आधारभूत सुविधा सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएको छ।

प्रत्येक कार्यालयमा व्यवस्थित प्रतीक्षालय, पिउने पानी, सफा शौचालय, मोबाइल चार्जिङ स्थल र प्राथमिक उपचार सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सरकारी सेवा सुधारको अर्थ केवल फाइल छिटो चलाउनु मात्र नभई कार्यालयमा सेवा लिन आएका नागरिकलाई न्यूनतम सम्मानजनक सुविधा उपलब्ध गराउनु पनि भएको सरकारको कार्ययोजनाले स्पष्ट गरेको छ।

तेस्रो हप्तादेखि अनुगमन र जवाफदेहिता

कार्ययोजनाको तेस्रो हप्तासम्म कार्यालयहरूले सेवा सुधारको अनुगमन र कर्मचारीको जवाफदेहिता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ।

दैनिक रूपमा कम्तीमा पाँच सूचकका आधारमा सेवा प्रवाहको अवस्था मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

पेन्डिङ फाइलको संख्या, सेवाग्राहीको प्रतीक्षा समय, अपुग कागजातका कारण फर्किनुपर्ने सेवाग्राहीको संख्या लगायतका सूचकमार्फत सुधारको अवस्था मापन गरिनेछ।

यसले सुधारका लागि दिइएको निर्देशन व्यवहारमा लागू भयो वा भएन भन्ने विषयमा मापनयोग्य आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

३० दिनपछि ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’

कार्ययोजनाको चौथो हप्तासम्म सफल भएका अभ्यासलाई स्थायी रूपमा लागू गर्ने र अन्य सेवा वा कार्यालयमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

३० दिनको अवधि पूरा भएपछि प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो सुधारको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

कार्यालयले ‘सार्वजनिक परिणाम रिपोर्ट’ शीर्षकमा एक पृष्ठको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ, जसमा—

• के–कस्ता सुधार गरियो,
• त्यसका लागि कति खर्च भयो,
• सेवाग्राहीले के लाभ पाए, र
• सुधारपछि के परिवर्तन आयो,

भन्ने विवरण समेट्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले सरकारी सुधारका घोषणा र वास्तविक परिणामबीचको अन्तर घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अनुगमनको जिम्मेवारी

कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ वा छैन भन्ने अनुगमनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लाई दिइएको छ।

केन्द्रले विभिन्न सरकारी निकायबाट नियमित विवरण संकलन गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

यसरी सेवा सुधारलाई केवल सम्बन्धित कार्यालयको आन्तरिक विषयमा सीमित नराखी केन्द्रीय तहबाट समेत निगरानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

घोषणाभन्दा कार्यान्वयनको परीक्षा

नेपालमा सार्वजनिक सेवा सुधारका योजना र निर्देशन नयाँ विषय होइनन्। तर सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा लामो लाइन बस्नुपर्ने, एउटा कागजातका लागि पटक–पटक धाउनुपर्ने र प्रक्रिया बुझ्न नसकेर कर्मचारी तथा बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने समस्या अझै व्यापक छ।

यसपटकको कार्ययोजनाको मुख्य विशेषता भनेको दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको प्रतीक्षा नगरी अहिले उपलब्ध स्रोतसाधनबाटै ३० दिनभित्र परिवर्तन देखाउने लक्ष्य राख्नु हो।

अब यसको वास्तविक सफलता भने कागजमा बनेका योजना, पत्राचार र बैठकले होइन, जिल्ला प्रशासनको लाइनमा उभिएको नागरिक, मालपोतमा काम लिएर पुगेको सेवाग्राही वा राहदानी बनाउन गएको व्यक्तिले कति सहज सेवा पाउँछ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ।

सरकारले तोकेको ३० दिने समयसीमाभित्र सरकारी कार्यालयमा साँच्चिकै प्रतीक्षा समय घट्छ, कागजातका कारण सेवाग्राही फर्किने क्रम कम हुन्छ र एउटै कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हट्छ कि हट्दैन—त्यही नै ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना–२०८३’ को वास्तविक परीक्षा हुनेछ।

Originally published on abcnews.com.np.