काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको वैधानिकतालाई असर नपर्ने गरी फैसला गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्।

शनिबार कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले मंसिरभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके पार्टीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने भएकाले सर्वोच्चका न्यायाधीशले त्यसलाई ध्यानमा राखेर फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

‘कांग्रेसको महाधिवेशन मंसिरभन्दा उता जान पाउने सुविधा हामीलाई छैन। त्यसैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बसेर न्यायाधीशहरूले कलम चलाउँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको असोज १६ मा सुरु हुने महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएन भने मंसिरभन्दा उता जाने अवस्था नभएपछि पुरानो पार्टीको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुहुनेछ,’ उनले भने।

नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) ले राजनीतिक दलले पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विशेष परिस्थितिमा थप ६ महिनासम्म समय लिन सकिने प्रावधान पनि संविधानमा छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ मा पनि यही व्यवस्था रहेको छ।

शर्माले आन्तरिक विवादका कारण पार्टीको वैधानिकता नै संकटमा पार्न नहुने बताए। सबै पक्षसँग संवाद गरी निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने दिशामा कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मंसिरपछि महाधिवेशन धकेल्ने संवैधानिक तथा कानुनी सुविधा नरहेको भन्दै उनले पार्टीभित्रको विवाद समाधान गरेर तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।