काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्र आयातमुखी बन्दै जाँदा सरकारको राजस्व संरचनामा भन्सारको निर्भरता अझै उच्च देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा सरकारले कुल ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा त्यसको झन्डै आधा हिस्सा भन्सारबाटै उठेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित तथ्यांकअनुसार साउन महिनामा भन्सार विभागमार्फत ४० अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो कुल राजस्व संकलनको ४६.६७ प्रतिशत हो। यसले सरकारको राजस्व प्रणाली अझै पनि आयात र भन्सारमा ठूलो मात्रामा निर्भर रहेको देखाउँछ।

साउन महिनाका लागि भन्सार विभागले ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, लक्ष्यको करिब ९१ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब १ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा भन्सारबाट कुल ६ खर्ब २८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। साउनमा मात्रै वार्षिक लक्ष्यको करिब ६.४ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो ३५ दिनमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको जनाएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने ९३ अर्ब ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

भ्याट र अन्तःशुल्क बढे पनि लक्ष्यभन्दा कम

समग्र राजस्व संकलनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रको गतिविधि झल्काउने प्रमुख कर शीर्षकहरू अझै लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेका छैनन्।

गत आर्थिक वर्षको साउनमा १३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ संकलन भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) यस वर्ष ८.२ प्रतिशतले बढेर १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, साउन महिनाका लागि तय गरिएको १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लक्ष्यको तुलनामा यो करिब २१ प्रतिशत कम हो।

अन्तःशुल्क संकलन पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही बढेको छ। गत वर्ष साउनमा ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ उठेको अन्तःशुल्क यस वर्ष ५ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। तर, यो पनि साउन महिनाको १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको लक्ष्यभन्दा करिब २१ प्रतिशत कम रहेको छ।

आयकर संकलनमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता

राजस्व संकलनको सबैभन्दा कमजोर अवस्था आयकरतर्फ देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनमा १६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आयकर संकलन भएकोमा यस वर्ष १२ प्रतिशतले घटेर १४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनाका लागि आयकरतर्फ करिब २१ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर, वास्तविक संकलन लक्ष्यभन्दा झन्डै ३० प्रतिशत कम देखिएको छ।

यस्तै, घरबहाल करतर्फ १.५ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भए पनि ब्याज कर भने ३.२ प्रतिशतले घटेको छ। ब्याज करबाट साउनमा ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले साउन महिनाको राजस्व संकलनलाई मात्र आधार बनाएर पूरै आर्थिक वर्षको मूल्यांकन गर्न नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभाव बजार र राजस्व प्रणालीमा देखिन केही समय लाग्न सक्छ।

राजस्वको उतारचढावपूर्ण यात्रा

पछिल्ला वर्षहरूमा साउन महिनाको राजस्व संकलनमा उल्लेख्य उतारचढाव देखिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा साउन महिनामा करिब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने राजस्व संकलन बढेर ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साउन महिनाको कुल राजस्व संकलन ८६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउनमा कुल ९२ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउने चुनौती

साउनको तथ्यांकले सरकारको राजस्व संरचनामा भन्सारको योगदान अझै अत्यधिक रहेको देखाएको छ। कुल राजस्वको झन्डै ४७ प्रतिशत हिस्सा भन्सारबाट आउँदा आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्कजस्ता आन्तरिक आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर शीर्षकले भने लक्ष्य भेटाउन सकेका छैनन्।

राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने तथा करदातालाई स्वेच्छिक कर सहभागिताका लागि प्रोत्साहित गर्ने प्रयास भइरहेको सरकारको दाबी छ। आन्तरिक राजस्व विभागले आगामी भदौ र असोज महिनामा राजस्व संकलनमा थप सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ।

तर, आयातमा आधारित राजस्व संरचनाबाट उत्पादन, आय, व्यवसाय र उपभोगमा आधारित दिगो कर प्रणालीतर्फ जान नसकेसम्म सरकारी राजस्वको आधार बलियो नहुने अर्थविद्हरूले औंल्याउँदै आएका छन्।

Originally published on abcnews.com.np.