काठमाडौँ । सरकारले अब प्रत्येक आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक तयारी अघि बढाएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा यस विषयमा सहमति जुटेको हो।

समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित भएजस्तै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति पनि निश्चित गर्ने गरी साउन १ गते तय गरिएको जानकारी दिए। बैठकले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य केही व्यवस्थामा समेत आवश्यक परिमार्जनसहितका प्रस्ताव पारित गरेको छ।

बैंकर्सको असन्तुष्टि

बैठकमा बैंकर्स एसोसिएसन तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० मा रहेको व्यवस्थाप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको विषय पनि उठाइएको थियो।

सभापति बुढाथोकीका अनुसार बैंकरहरूले सामान्य प्रकृतिको कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनसँग सम्बन्धित ती व्यवस्थामा संशोधन गर्न लिखित तथा मौखिक रूपमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

दफा १०० संशोधनको प्रस्ताव अस्वीकृत

बैंकरहरूको माग र सांसदहरूले राखेका संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि विषय प्रवेश नगराइएको भन्दै उक्त प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पारे।

उनले सभामुख, अर्थमन्त्री तथा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाले समेत यस विषयमा चासो व्यक्त गरेको उल्लेख गर्दै दफा १०० सम्बन्धी व्यवस्थामा आगामी दिनमा थप छलफल आवश्यक रहेको बताए।

नियमावलीको प्रावधानले देखायो जटिलता

सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ११३ अनुसार विधेयकमाथि प्रस्तुत हुने संशोधन प्रस्ताव विधेयकको विषयवस्तु र त्यसमा निहित सिद्धान्तसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए।

‘जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, त्यसको सम्बन्धित विषय विधेयकमा समेटिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको विधेयकमार्फत दफा १०० संशोधन गर्न प्राविधिक तथा कानुनी कठिनाइ देखिएको छ।’

अर्थ समितिले वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई आगामी दिनमा थप छलफलमार्फत सम्बोधन गर्ने जनाएको छ। यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति प्रत्येक आर्थिक वर्षको **साउन १ गते सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

Originally published on abcnews.com.np.