काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय विरोधाभासपूर्ण अवस्था देखिएको छ। अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा चलायमान हुन नसकेको, निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहेको र बैंकहरूको खराब कर्जाको दबाब कायमै रहेको अवस्थामा पनि वाणिज्य बैंकहरूको नाफा भने उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालनमा रहेका २० वटा वाणिज्य बैंकले करिब ७० अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३२ प्रतिशतले बढी हो। तर नाफाको यो चमकभित्र बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती भने उत्तिकै गम्भीर रूपमा देखिएको छ—खराब कर्जा।

उपलब्ध वित्तीय विवरणअनुसार केही वाणिज्य बैंकको निष्क्रिय कर्जा अनुपात दोहोरो अंकनजिक पुगेको छ। प्रभु बैंकको खराब कर्जा अनुपात १५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ भने एनआईसी एशिया, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र हिमालयन बैंकलगायत संस्थाहरू पनि उच्च खराब कर्जाको दबाबमा छन्। अर्कोतर्फ एभरेस्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकजस्ता संस्थाले तुलनात्मक रूपमा कम खराब कर्जा कायम राख्न सफल भएका छन्।

यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—खराब कर्जा बढिरहेको अवस्थामा बैंकहरूको नाफा कसरी बढिरहेको छ?

नाफा बढ्नुको मुख्य आधार : असुली र प्रोभिजनिङमा राहत

बैंकहरूको नाफा बढ्नुको कारण केवल नयाँ कर्जा विस्तार होइन। गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले विगतमा समस्याग्रस्त बनेका कर्जाको असुलीमा केही सुधार गरेका छन्। यससँगै पहिले सम्भावित खराब कर्जाका लागि छुट्याइएको रकम अर्थात् ‘प्रोभिजन’मा कमी आएको छ।

प्रोभिजनिङ खर्च घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बैंकको खुद नाफामा पर्छ। अर्थात्, बैंकले सञ्चालनबाट कमाएको आम्दानी मात्रै होइन, विगतमा सम्भावित जोखिमका लागि छुट्याइएको रकमको दबाब कम हुँदा पनि नाफा बढ्न सक्छ।

तर यसले खराब कर्जाको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन। केही पुराना कर्जाको असुलीमा सुधार भए पनि बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा जोखिम कायमै रहेको देखिन्छ।

राष्ट्र बैंकको नियामकीय सुविधाको प्रभाव

नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, निर्माण क्षेत्र र व्यवसायमा देखिएको संकट तथा कर्जा असुलीमा परेको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै बैंकहरूलाई केही नियामकीय सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

समस्याग्रस्त कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणमा सहजता प्रदान गरिनुका साथै मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको दबाब कम गर्ने विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ।

यसले बैंकहरूलाई तत्काल ठूलो परिमाणमा प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्थाबाट केही राहत दिएको देखिन्छ। त्यसको प्रभाव बैंकहरूको नाफामा पनि परेको छ।

तर यहाँ अर्को प्रश्न उठ्छ—कर्जाको वास्तविक गुणस्तर सुधारिएको हो कि नियामकीय सुविधाले जोखिमलाई केही समयका लागि मात्र पछाडि धकेलेको हो?

यही प्रश्नको जवाफ आगामी त्रैमासिकका वित्तीय विवरणले दिनेछन्।

सबै बैंकले समान लाभ पाएनन्

राष्ट्र बैंकको सुविधा सबै बैंकका लागि समान रूपमा प्रभावकारी भएको देखिँदैन।

एउटै नियामकीय वातावरणमा काम गरिरहेका केही बैंकले नाफामा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् भने केही बैंक अझै खराब कर्जा, कमजोर असुली र उच्च प्रोभिजनिङको दबाबमा छन्।

प्रभु बैंक, एनआईसी एशिया, हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकजस्ता संस्थाहरूमा खराब कर्जा र त्यसका लागि गर्नुपर्ने व्यवस्थाले नाफा तथा लाभांश क्षमतामा प्रभाव पारेको देखिन्छ।

यसले स्पष्ट गर्छ कि नियामकीय सुविधा मात्रै बैंकको नाफा बढाउने पर्याप्त आधार होइन। बैंकको विगतको कर्जा पोर्टफोलियो, कर्जा प्रवाहको गुणस्तर, असुली क्षमता, व्यवस्थापन दक्षता र सञ्चालन खर्चले पनि नाफाको परिणाम निर्धारण गर्छ।

केही बैंकले पुराना कर्जाको असुली, प्रोभिजनिङमा कमी र अन्य आम्दानीका कारण नाफा बढाउन सकेका छन् भने उच्च जोखिमयुक्त कर्जा बोकेका बैंकले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्।

कर्जाभन्दा निक्षेप धेरै बढ्यो

गत आर्थिक वर्षमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको विस्तार ५.८१ प्रतिशतले मात्र भएको थियो। तर निक्षेप भने १४.८१ प्रतिशतले बढेको थियो।

यसले बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि नयाँ कर्जाको माग कमजोर रहेको संकेत गर्छ।

सामान्य अवस्थामा कर्जा विस्तार बैंकको ब्याज आम्दानी बढाउने प्रमुख माध्यम हो। तर नयाँ कर्जाको माग सुस्त भएको अवस्थामा बैंकको नाफा बढ्नुको संरचना अझ गहिरो रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नाफा नयाँ कर्जा विस्तारबाट आएको हो कि पुरानो कर्जा असुली, प्रोभिजनिङमा आएको परिवर्तन र अन्य आम्दानीले बढाएको हो?

अहिले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका लागि यही प्रश्न सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनेको छ।

नाफा बढ्नु र बैंकिङ स्वास्थ्य सुध्रनु एउटै होइन

बैंकहरूले धेरै नाफा कमाउनु सकारात्मक संकेत हो। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल तरलता वा नाफाको संकट नरहेको देखाउँछ।

तर नाफा बढ्नु र बैंकिङ क्षेत्रको आधारभूत जोखिम घट्नु एउटै कुरा होइन।

यदि बैंकको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरह्यो भने भविष्यमा थप प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसले अहिलेको नाफामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।

त्यसैले अहिले देखिएको नाफाको वृद्धिलाई बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुधारको बाटोमा फर्किएको संकेतका रूपमा बुझ्नु हतार हुन सक्छ।

बरु यसलाई पुरानो कर्जा असुली, नियामकीय सुविधा र प्रोभिजनिङमा आएको राहतका कारण बैंकहरूको नाफामा सुधार देखिएको अवस्थाका रूपमा हेर्न उपयुक्त हुन्छ।

वास्तविक परीक्षा अझै बाँकी

आगामी दिनमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य तीन विषयले निर्धारण गर्नेछ—खराब कर्जा घट्छ कि घट्दैन, नयाँ कर्जाको माग बढ्छ कि बढ्दैन र अहिलेको नाफा दिगो हुन्छ कि हुँदैन।

यदि बैंकहरूले कर्जा असुलीमा वास्तविक सुधार ल्याउन सके, खराब कर्जा घट्यो र अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै नयाँ कर्जा प्रवाह बढ्यो भने अहिलेको नाफा दीर्घकालीन सुधारको सुरुआत बन्न सक्छ।

तर खराब कर्जा निरन्तर बढ्दै गयो भने अहिले देखिएको नाफाको चमकलाई अस्थायी राहतका रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यस अर्थमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको वास्तविक कथा ‘नाफा बढ्यो’ भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न हो—नाफा बढिरहँदा पनि खराब कर्जा किन बढिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको नियामकीय सुविधाले कति राहत दिएको छ र त्यो राहत कति समयसम्म टिक्छ?

यही प्रश्नको उत्तरले आगामी दिनमा नेपाली बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य कति बलियो छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

Originally published on abcnews.com.np.