हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, आकस्मिक बाढी, अतिवृष्टि र अनावृष्टिका घटना अब नेपालका हिमाली क्षेत्रका छुट्टाछुट्टै प्राकृतिक दुर्घटना मात्र रहेनन्। मुस्ताङको उच्च हिमाली क्षेत्रदेखि मनाङका जोखिमपूर्ण हिमताल, म्याग्दीको हिमपहिरो र हालै रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीसम्मका घटनाले हिमालयको पारिस्थितिकीय प्रणाली तीव्र रूपमा बदलिरहेको संकेत गरेका छन्। यी घटनाबीचको प्रत्यक्ष कारण–सम्बन्ध प्रत्येक अवस्थामा वैज्ञानिक रूपमा स्थापित भइसकेको नहुन सक्छ, तर एउटा साझा यथार्थ स्पष्ट हुँदै गएको छ—नेपालको हिमाली भूगोल अब पहिलेभन्दा बढी अस्थिर, संवेदनशील र अनिश्चित बन्दै गएको छ।

विशेषतः गण्डकी प्रदेश यस बदलिँदो हिमाली जोखिमको केन्द्रमा देखिन्छ। यहाँ हिमनदी, हिमताल, उच्च हिमाली भिरालो भूभाग, ठूला नदी प्रणाली, सडक, जलविद्युत् आयोजना र नदी किनारका बस्ती एकअर्कासँग जोडिएका छन्। हिमालमा हुने एउटा घटना केही घण्टाभित्रै सयौं किलोमिटर तलका बस्ती र पूर्वाधारका लागि संकट बन्न सक्छ। त्यसैले हिमालको जोखिमलाई केवल स्थानीय समस्या ठान्ने दृष्टिकोण अब पर्याप्त छैन।

रसुवाको बाढीले उठाएको नयाँ प्रश्न

भोटेकोशी नदीमा आएको पछिल्लो विनाशकारी बाढीले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीसामु गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पानीको असाधारण वेगसँगै आएको गेग्रान र ठूला ढुङ्गाले टिमुरे, रसुवागढी तथा त्रिशूली नदी प्रणालीका विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍यायो। पुल, सडक, प्रहरी चौकी, बजार क्षेत्र, भन्सार संरचना, जलविद्युत् आयोजना र नदी किनारका बस्ती प्रभावित भए।

घटनाका क्रममा स्थानीय वर्षाको मात्रा अत्यधिक नभएको अवस्थामा यति ठूलो बाढी कसरी आयो भन्ने प्रश्न वैज्ञानिक अनुसन्धानको विषय बनेको छ। प्रारम्भिक अध्ययनहरूले उच्च हिमाली क्षेत्रमा सम्भावित हिउँ–चट्टान हिमपहिरो, गेग्रानले नदी वा खोला अस्थायी रूपमा थुनिनु, वा अन्य हिमाली भूगर्भीय प्रक्रियाले अचानक ठूलो बहाव सिर्जना गरेको हुन सक्ने सम्भावनाबारे अनुसन्धान भइरहेको देखाउँछन्।

यहीँ एउटा महत्वपूर्ण सावधानी आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव वास्तविक र गम्भीर भए पनि प्रत्येक बाढीलाई बिना वैज्ञानिक प्रमाण सीधै जलवायु परिवर्तनको परिणाम घोषणा गर्नु उचित हुँदैन। रसुवाको घटनाको वास्तविक कारण विस्तृत भूगर्भीय, जलविज्ञान तथा उपग्रह–आधारित अध्ययनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ। तर यो घटनाले हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न हुने जोखिमको प्रकृति बदलिँदै गएको तथ्यलाई भने थप गम्भीर रूपमा बुझ्न बाध्य बनाएको छ।

हिमालमा घटना, नदी किनारमा विनाश

हिमालयको विशेषता नै यसको अन्तरसम्बन्धित भूगोल हो। हिमालमा हिमपहिरो जान्छ, हिमताल फुट्छ वा ठूलो चट्टानी पहिरो नदीमा खस्छ भने त्यसको प्रभाव घटनास्थलमा मात्र सीमित हुँदैन। नदी प्रणालीमार्फत त्यो ऊर्जा र गेग्रान तलतर्फ सर्दै जान्छ।

रसुवाको घटनाले यही वास्तविकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। माथिल्लो क्षेत्रमा उत्पन्न भएको असाधारण बहावले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली र त्यसपछि तल्लो नदी प्रणालीसम्म प्रभाव पारेको देखियो। यसको अर्थ भविष्यको जोखिम मूल्याङ्कन गाउँ वा जिल्लाको प्रशासनिक सीमामा मात्र आधारित हुन सक्दैन। सम्पूर्ण नदी बेसिनलाई एउटै जोखिम प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ।

आज पनि नेपालमा धेरैजसो पूर्वाधार योजना नदीको किनारमा स्थानीय आवश्यकता हेरेर निर्माण गरिन्छ। तर नदी कहाँबाट सुरु हुन्छ, माथिल्लो क्षेत्रमा कस्ता हिमताल छन्, सम्भावित हिमपहिरोको मार्ग कता हो, कति ठूलो गेग्रान तल आउन सक्छ भन्ने प्रश्नलाई विकास योजनामा पर्याप्त रूपमा समेटिएको छैन।

मुस्ताङ र मनाङका घटनाले दिएको चेतावनी

मुस्ताङको लोमन्थाङ क्षेत्रमा भएको हिमताल विस्फोट र त्यसपछि आएको बाढीले उच्च हिमाली क्षेत्रमा नयाँ जोखिम उत्पन्न भइरहेका छन् भन्ने संकेत दिएको थियो। त्यस्तै, मनाङको चामे क्षेत्रमा आएको बाढीले हिमाली नदी प्रणालीको संवेदनशीलता र बस्ती तथा पूर्वाधारको जोखिमलाई उजागर गरेको थियो।

यी घटनाको प्रकृति फरक–फरक भए पनि एउटा साझा चिन्ता छ—हिमालयको माथिल्लो क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तन तलका समुदायसम्म तीव्र गतिमा प्रसारित हुन सक्छ।

पहिले हिउँ पर्ने ठाउँमा वर्षा हुन थालेको, तापक्रम वृद्धि हुँदै गएको, हिमनदीहरू पछाडि हटिरहेका र हिमतालको आकार तथा अवस्थिति परिवर्तन भइरहेका विषयमा वैज्ञानिक अध्ययनहरूले लामो समयदेखि चेतावनी दिँदै आएका छन्। स्थायी रूपमा जमेको भू–सतह अर्थात् पर्माफ्रस्ट कमजोर हुँदा चट्टानी भिरालो क्षेत्र पनि अस्थिर बन्न सक्छ।

यसको प्रभाव सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा मात्र होइन, हिमालबाट उत्पन्न हुने नदीमाथि निर्भर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्छ।

गण्डकी : विकास र जोखिमको दोहोरो दबाब

गण्डकी प्रदेश नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन र हिमाली यातायातको प्रमुख क्षेत्र हो। बेनी–जोमसोम सडक, चामे–बेसीशहर सडक, कालीगण्डकी करिडोर तथा विभिन्न जलविद्युत् आयोजना यस क्षेत्रको आर्थिक जीवनरेखा हुन्। तर यिनै संरचना नदी, पहाड र भिरालो भूगोलको अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा निर्माण भएका छन्।

समस्या केवल बाढीको सम्भावना होइन। एउटा ठूलो हिमपहिरो वा पहिरोले नदी थुन्न सक्छ। त्यसपछि बनेको अस्थायी बाँध भत्किँदा अचानक ठूलो बाढी आउन सक्छ। हिमतालको बाँध कमजोर हुन सक्छ। असाधारण वर्षा केही घण्टामै एउटा सानो क्षेत्रमा केन्द्रित हुन सक्छ।

यसरी हेर्दा गण्डकीको चुनौती एकल विपद्को होइन, बहु–जोखिमको चुनौती हो।

हिमनदी पग्लँदा दीर्घकालमा नदीको आधारभूत प्रवाह घट्ने सम्भावना हुन्छ भने छोटो अवधिमा हिमताल, पहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिम बढ्न सक्छ। यही विरोधाभासले हिमाली विकास योजनालाई अझ जटिल बनाएको छ।

जोखिम नक्सा अब कागजमा मात्र होइन, निर्णयमा चाहिन्छ

नेपालमा विभिन्न निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जोखिमपूर्ण हिमताल, बाढी र पहिरोको नक्सांकन गरिरहेका छन्। तर वास्तविक चुनौती त्यो तथ्याङ्कलाई स्थानीय सरकार, सुरक्षा निकाय र समुदायले तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने कार्ययोग्य सूचनामा बदल्नु हो।

जोखिम नक्साले अब प्रतिवेदनको पृष्ठमा सीमित भएर पुग्दैन। यसले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ—

• कुन क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बसाउन मिल्दैन?
• कुन नदी किनारमा अस्पताल, विद्यालय वा सुरक्षा संरचना बनाउन जोखिमपूर्ण छ?
• कुन सडक वर्षायाममा बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ?
• कुन क्षेत्रमा उद्धार टोली पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ?
• कुन हिमताल वा हिमाली भिरालो क्षेत्रलाई निरन्तर उपग्रह निगरानीमा राख्नुपर्छ?

जोखिमको नक्सा विकासको नक्सासँग जोडिएन भने अध्ययनको उपयोगिता सीमित हुन्छ।

पूर्वसूचना : विपद्पछि होइन, विपद्अघि राज्यको उपस्थिति

रसुवा बाढीले अर्को महत्वपूर्ण पाठ पनि दिएको छ—अकस्मात् आउने हिमाली बाढीमा उद्धारको क्षमता जति महत्वपूर्ण हुन्छ, पूर्वसूचनाको गति त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण हुन्छ।

साइरन, मोबाइल सन्देश, स्थानीय रेडियो, सुरक्षा निकायको माइकिङ, सामुदायिक स्वयंसेवक र डिजिटल सूचना प्रणालीलाई एउटै नेटवर्कमा जोड्नुपर्छ। हिमालको माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि देखिएपछि केही मिनेटभित्र तल्लो तटीय बस्तीलाई सूचना पुग्ने प्रणाली निर्माण गर्नु अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो।

हिमाली नदीहरू सीमापार प्रणाली पनि हुन्। नेपालभित्र मात्र उत्कृष्ट सूचना प्रणाली बनाएर पुग्दैन, यदि जोखिमको स्रोत सीमापार माथिल्लो क्षेत्रमा छ भने।

त्यसैले नेपाल र चीनबीच जलविज्ञान, मौसम, हिमताल, हिमपहिरो र सम्भावित नदी अवरोधसम्बन्धी वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान संयन्त्रआवश्यक छ। वैज्ञानिक कूटनीतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको औपचारिक छलफलमा सीमित राख्नुको सट्टा विपद् व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष औजार बनाउनुपर्छ।

सुरक्षा निकायलाई नयाँ प्रकारको तयारी

हिमाली विपद् व्यवस्थापनका लागि परम्परागत उद्धार क्षमता मात्र पर्याप्त छैन। सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीय खोज–उद्धार टोलीलाई उच्च हिमाली विपद्का लागि विशेष रूपमा तयार पार्नुपर्छ।

यसका लागि प्रत्येक जोखिमयुक्त क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोलीसँग कम्तीमा पनि—

• ड्रोन र रिमोट सेन्सिङ उपकरण,
• स्याटेलाइट फोन,
• उच्च हिमाली उद्धार उपकरण,
• चिसो प्रतिरोधी सुरक्षात्मक सामग्री,
• नदी उद्धारका लागि डुङ्गा,
• आधुनिक सञ्चार प्रणाली,
• र आवश्यक पर्दा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने हवाई उद्धार क्षमता

उपलब्ध हुनुपर्छ।

रसुवाको जस्तो घटनामा सडक र पुल नै बगिसकेपछि उद्धारका लागि हेलिकप्टर अनिवार्य बन्न सक्छ। त्यसैले हवाई उद्धारलाई आकस्मिक व्यवस्था होइन, राष्ट्रिय विपद् तयारीको स्थायी अंग बनाउनुपर्छ।

समुदायलाई जोखिम व्यवस्थापनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ

सबैभन्दा आधुनिक उपग्रह प्रणाली भए पनि स्थानीय समुदायले सूचना बुझेन वा समयमै सुरक्षित स्थानमा जान सकेन भने त्यसको अर्थ रहँदैन। त्यसैले हिमाली जोखिम व्यवस्थापनको केन्द्रमा स्थानीय समुदाय हुनुपर्छ।

स्थानीयको परम्परागत ज्ञान, नदीको व्यवहारबारे उनीहरूको अनुभव, सुरक्षित मार्गको जानकारी र समुदायभित्रको सञ्चार सञ्जाललाई औपचारिक विपद् योजनासँग जोड्नुपर्छ।

हरेक जोखिमयुक्त बस्तीमा कहाँ जाने, कसरी जाने र कसले कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ। विद्यालय, होटल, जलविद्युत् आयोजना, स्थानीय व्यवसाय र सरकारी कार्यालयले पनि एउटै आपतकालीन योजनाअनुसार काम गर्नुपर्छ।

अब प्रतिक्रियात्मक होइन, वैज्ञानिक तयारी

नेपालमा विपद् आएपछि उद्धारमा राष्ट्रिय एकता देखिन्छ। सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय, स्वयंसेवक र विभिन्न संघसंस्था तत्काल परिचालित हुन्छन्। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर वास्तविक प्रश्न विपद्पछि कति हेलिकप्टर उड्यो भन्ने मात्र होइन—विपद्अघि कति जोखिम पहिचान गरियो?

रसुवाको बाढी, मुस्ताङको हिमताल विस्फोट, मनाङको बाढी र हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो भू–अस्थिरताले एउटै सन्देश दिइरहेका छन् : हिमालय बदलिँदै छ, र नेपालले पनि आफ्नो विकास, पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापनको सोच बदल्नुपर्छ।

अब आवश्यक कुरा केवल राहत कोष बढाउनु होइन। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनियन्त्रित निर्माण रोक्ने, नदी बेसिनस्तरीय योजना बनाउने, हिमताल तथा हिमपहिरोको निरन्तर वैज्ञानिक निगरानी गर्ने, सीमापार सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्रारम्भिक चेतावनीको केन्द्रमा राख्ने दीर्घकालीन नीति आवश्यक छ।

हिमालमा हुने परिवर्तनलाई समयमै बुझ्न सकिएन भने त्यसको मूल्य तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने नागरिकले ज्यान र सम्पत्तिबाट चुकाउनुपर्नेछ। रसुवाको विनाशले दिएको सबैभन्दा ठूलो चेतावनी यही हो—विपद् आउँदा उद्धार गर्नु आवश्यक छ, तर बदलिँदो हिमालयलाई बुझेर विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नु अझ आवश्यक छ।

Originally published on abcnews.com.np.