काठमाडौं । रसुवास्थित भोटेकोसी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाको काम जारी रहँदा विभिन्न मुलुकले आर्थिक, मानवीय, प्राविधिक तथा खोज–उद्धार सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन्।

कतिपय देशले औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् भने कतिपय राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखले आफ्ना नेपाली समकक्षीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी आवश्यक सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

भारतको ४७.५ टन राहत सामग्री

बुधबार बिहान आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको जानकारी पाएलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए।

त्यसक्रममा मोदीले बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै संकटको घडीमा भारत नेपाल र नेपाली जनताको साथमा रहेको बताएका थिए।

भारतले नेपाललाई आवश्यक पर्ने राहत सामग्रीको विवरण पठाउन आग्रह गरेपछि नेपालले खोज तथा उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको थियो।

त्यसपछि भारतले बुधबार पहिलो चरणमा १० टन मानवीय सहायता तथा विपद् राहत सामग्री र अत्यावश्यक औषधि भारतीय सेनाको विमानमार्फत काठमाडौं पठाएको थियो।

भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले राहत सामग्री पठाएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत शोकसन्तप्त परिवार तथा बाढी प्रभावितप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै भारत नेपालसँग रहेको बताएका थिए।

भारतले बिहीबार दोस्रो चरणमा थप ३७.५ टन मानवीय सहायता तथा विपद् राहत सामग्री, औषधि र खाद्य सामग्री नेपाल पठाएको छ। यससँगै दुई दिनमा भारतबाट कुल ४७.५ टन राहत सामग्री नेपाल आइपुगेको छ।

भारतमा उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

नेपालमा आएको बाढीको अवस्थाबारे भारतको विदेश मन्त्रालयमा बिहीबार समीक्षा बैठकसमेत बसेको थियो। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरको नेतृत्वमा भएको बैठकमा विदेशसचिव, मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपालसँग सम्बन्धित भारतीय कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

बैठकमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका भारतीय नागरिकको अवस्था तथा नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप सहायताबारे छलफल भएको जनाइएको छ।

भारतको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा आएको बाढीपछि २८८ जना भारतीय नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको जनाएको थियो।

चीनको राहत र नगद सहयोगको प्रतिबद्धता

चीनले पनि नेपालमा भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

चीनले तत्काल राहत सामग्री तथा नगद सहयोग उपलब्ध गराउने तयारी गरेको जनाइएको छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत जांग माओमिङले सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रियाबारे नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताएका छन्।

उनले कठिन परिस्थितिमा चीन नेपालसँग दृढतापूर्वक उभिएको उल्लेख गर्दै थप सहायता उपलब्ध गराउन हरसम्भव प्रयास गरिने बताएका छन्।

अमेरिकाको ऐक्यबद्धता

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नेपाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिका नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन तयार रहेको उनको भनाइ छ।

त्यसैगरी, विश्व बैंकले पनि विपद्पछि नेपाललाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा सहकार्य गर्न सकिने जनाएको छ।

बेलायतको राहत तथा उद्धार सहयोग

बेलायती विदेशमन्त्री एड मिलिब्यान्डले बिहीबार नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरी बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

बेलायतले प्रभावित क्षेत्रमा राहत, खोज तथा उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ।

बेलायतले राहत तथा उद्धारका लागि करिब ५० लाख पाउन्ड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

बंगलादेशले पनि सहयोग गर्ने

बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री डा. खलिलुर रहमानले पनि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

उनले प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा अन्य आवश्यक सहयोगका लागि बंगलादेश नेपालसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रसंघको सहयोग प्रतिबद्धता

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपाल र चीनमा आएको भीषण बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

उनले नेपाल सरकारको नेतृत्वमा भइरहेको विपद् प्रतिकार्यमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गरिरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रसंघीय टोली तथा मानवीय सहायता साझेदारहरूले प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको आकलन, तत्काल राहत सामग्री वितरण तथा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालनमा सहयोग गरिरहेको जनाइएको छ।

विपत्तिको प्रारम्भिक चरणमा खोज तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, राहत वितरण र बेपत्ता व्यक्तिको खोजीलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने दीर्घकालीन रूपमा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा बस्तीको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

Originally published on abcnews.com.np.