सम्पादकीय : भोटेकोशी बाढीले मुलुकलाई गहिरो पीडा र अकल्पनीय मानवीय संकटमा धकेलेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन, तनहुँ तथा नवलपरासीलगायतका क्षेत्रमा पुगेको क्षतिले एउटा प्राकृतिक विपत्तिलाई मात्र संकेत गर्दैन, यसले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली, राज्यको तयारी, निर्णय क्षमता र संकटका बेला देखाउने संवेदनशीलताको समेत गम्भीर परीक्षा लिएको छ।

विपद्को यो घडीमा राज्यले गरेका कामको निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक छ। हजारौँ नागरिकको उद्धार गर्नु, घाइतेको उपचार गर्नु, सुरक्षाकर्मी तथा सरकारी संयन्त्रलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्नु र उपलब्ध स्रोत–साधनबाट राहत पुर्‍याउनु सामान्य उपलब्धि होइन। चार हजारभन्दा बढी नागरिकलाई जीवितै उद्धार गर्न सकिनु आफैँमा महत्वपूर्ण मानवीय प्रयास हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा स्थानीय समुदायले जोखिम मोलेर गरेको उद्धार प्रयास प्रशंसनीय छ।

सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान गर्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो। सरकारको आह्वानमा देश–विदेशमा रहेका नेपालीले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग गरेका छन्। निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था तथा विभिन्न देशबाट राहत र प्राविधिक सहयोगका प्रतिबद्धता आएका छन्। विपद्को यस्तो क्षणमा नागरिक, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक ठाउँमा उभिनु आशाको विषय हो।

तर यति भन्दैमा राज्यको प्रारम्भिक व्यवस्थापनमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

उद्धारमा भएको ढिलाइ : राज्यका लागि सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न

मृत्युपछि औषधि काम गर्दैन भनेजस्तै विपद् व्यवस्थापनको पहिलो चरणमा भएको ढिलाइले पछि गरिएको प्रयासको प्रभावकारिता घटाइदिन सक्छ। प्राकृतिक विपत्ति रोक्न नसकिने भए पनि त्यसपछि गरिने उद्धार, खोजी, उपचार र राहतमा हुने ढिलाइ भने धेरै हदसम्म राज्यको तयारी र निर्णय क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ।

यो विपत्तिमा एकपछि अर्को घटनाले त्यही प्रश्न उठाएको छ।

जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा नागरिकहरू फसेको सूचना आएपछि उनीहरूको उद्धारमा लामो समय लाग्यो। सुरुङभित्र मानिस जीवित छन् कि छैनन् भन्ने अन्योलबीच परिवारजनले सरकारसँग हारगुहार गरिरहनुपर्‍यो। उनीहरूका आफन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत उद्धारका लागि अपिल गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

संकटको घडीमा प्रत्येक मिनेट महत्वपूर्ण हुन्छ। विशेषगरी सुरुङ, भग्नावशेष वा बाढीले घेरिएका स्थानमा फसेका मानिसका लागि समय नै जीवन र मृत्युबीचको अन्तर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म तत्काल काम गर्नुपर्छ। सामर्थ्यले नभ्याउने अवस्था देखिएलगत्तै बाह्य विशेषज्ञता र सहयोग माग्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग : राष्ट्रिय स्वाभिमानको विरुद्ध होइन

विपद् व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन हिच्किचाउनु हुँदैन। राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय क्षमता दुई फरक विषय हुन्।

नेपाल एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो। आफ्नो भूभागमा उद्धारको नेतृत्व नेपाली राज्यले नै गर्नुपर्छ। तर यसको अर्थ आवश्यक परेको अवस्थामा विदेशी विशेषज्ञ, प्रविधि, उपकरण वा जनशक्तिको सहयोग अस्वीकार गर्नु होइन।

भोटेकोशी बाढीले जुन प्रकारको भौगोलिक र प्राविधिक चुनौती सिर्जना गरेको छ, त्यसमा सबै प्रकारका उद्धार क्षमता नेपालसँग तत्काल उपलब्ध नहुन सक्छन्। विशेषगरी सुरुङ उद्धार, भग्नावशेष खोजी, अत्याधुनिक उपकरण, शव पहिचान, डीएनए परीक्षण, संक्रामक रोग नियन्त्रण, मनोसामाजिक उपचार र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता उपयोगी हुन सक्छ।

ढिलै भए पनि चिनियाँ तथा भारतीय विशेषज्ञ टोली परिचालन हुनु सकारात्मक छ। तर यस्तो सहयोग लिनुअघि गरिएको लामो आलटाल भने भविष्यका लागि गम्भीर पाठ बन्नुपर्छ।

विपद्को बेला सहयोग माग्नु कमजोरी होइन; नागरिकको जीवन जोगाउन उपलब्ध सबै क्षमताको उपयोग गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

‘सामाजिक सञ्जालको सरकार’ होइन, संकटमा देखिने सरकार चाहिन्छ

संकटको बेला नागरिकले सरकारको अभिभावकत्व खोज्छन्। सामान्य अवस्थामा राज्यका नीति, योजना र घोषणाको मूल्याङ्कन गर्न समय हुन्छ। विपद्को क्षणमा भने नागरिकसँग त्यो समय हुँदैन।

घर गुमाएका नागरिक खुला आकाशमुनि रात बिताइरहेका छन्। आफन्त बेपत्ता भएका परिवार सूचना कुरेर बसिरहेका छन्। घाइते उपचारको पर्खाइमा छन्। बालबालिका त्रासमा छन्। कतिपय परिवारले एकैपटक घर, सम्पत्ति र आफन्त गुमाएका छन्।

यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले ‘पूर्ण क्षमताका साथ काम भइरहेको’ जानकारी दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले सरकारको उपस्थिति अनुभव गर्नुपर्छ।

कहाँ खाद्यान्न चाहिएको छ?
कहाँ खानेपानी छैन?
कहाँ औषधि पुगेको छैन?
कहाँ अस्थायी आवास आवश्यक छ?
कहाँ गर्भवती महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति अलपत्र छन्?
कहाँ सडक र पुल अवरुद्ध छन्?
कहाँ शव व्यवस्थापनको समस्या छ?
कहाँ सञ्चार सम्पर्क छैन?

यी प्रश्नको उत्तर खोजेर तत्काल काम गर्नु नै राज्यको वास्तविक उपस्थिति हो।

राहत भनेको खाना र त्रिपाल मात्र होइन

विपद् व्यवस्थापनलाई केवल खाद्यान्न वितरण र त्रिपाल बाँड्नेसम्म सीमित गर्नु हुँदैन। अहिले उद्धारपछि अर्को ठूलो चुनौती सुरु हुँदैछ।

बाँचेकाहरूलाई सुरक्षित आवास चाहिन्छ। घाइतेलाई उपचार चाहिन्छ। बेपत्ता परिवारलाई सूचना चाहिन्छ। शवको पहिचान र सम्मानजनक व्यवस्थापन चाहिन्छ। बालबालिकालाई मनोसामाजिक सहयोग चाहिन्छ। विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र स्वास्थ्य सेवा चाहिन्छ।

समय बित्दै जाँदा दूषित पानी, फोहोर, कुहिएका शव तथा जनावर, लामखुट्टे र असुरक्षित खानपानबाट संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले राहतको दोस्रो चरण स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

विशेषगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीको अवस्थालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। विपद्को एउटै सूत्र सबैका लागि समान हुँदैन। जोखिममा रहेका समूहका लागि छुट्टै रणनीति आवश्यक हुन्छ।

स्थानीय सरकारलाई केन्द्रमा राखौँ

विपद्को व्यवस्थापन काठमाडौंको कुनै कार्यालयबाट मात्र सम्भव हुँदैन। संकटग्रस्त ठाउँमै रहेका स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधि सबैभन्दा महत्वपूर्ण संयन्त्र हुन्।

भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीका बेला स्थानीय तहले खेलेको भूमिकाबाट राज्यले पर्याप्त शिक्षा लिन सक्छ। स्थानीय तहसँग प्रभावित परिवारको जानकारी हुन्छ। कुन बस्तीमा कति मानिस छन्, कहाँ सडक अवरुद्ध छ, कहाँ खानेपानीको समस्या छ र कसलाई तत्काल सहयोग चाहिन्छ भन्ने जानकारी उनीहरूसँग हुन्छ।

त्यसैले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहबीच स्पष्ट कमान्ड, सूचना र समन्वय प्रणाली निर्माण गरिनुपर्छ।

राहत वितरणमा दोहोरोपन हटाउन, पहुँच नपुगेका समुदाय पहिचान गर्न र स्रोतको दुरुपयोग रोक्न पनि स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ।

विपद् व्यवस्थापनमा ‘एकद्वार’ होइन, ‘एकीकृत नेतृत्व’ चाहिन्छ

संकटको समयमा विभिन्न निकायबीच समन्वय कमजोर भयो भने स्रोत भएर पनि परिणाम आउँदैन। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य निकाय, स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच कामको स्पष्ट विभाजन हुनुपर्छ।

विदेशबाट आएको सहयोग पनि कहाँ पठाउने, कसरी वितरण गर्ने र त्यसको प्रभाव कसरी मापन गर्ने भन्ने स्पष्ट प्रणाली चाहिन्छ।

सहयोग गर्न चाहने गैरसरकारी संस्था, सामाजिक संस्था तथा स्वयंसेवकलाई कानुनी वा प्रशासनिक प्रक्रियाका नाममा अनावश्यक रोकावट सिर्जना गर्नु हुँदैन। उनीहरूको गतिविधि पारदर्शी र समन्वित बनाउनुपर्छ, तर सहयोगकै ढोका बन्द गर्ने नीति उचित हुँदैन।

शव व्यवस्थापन र पहिचान : पीडित परिवारको अधिकार

बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा शव व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। कतिपय शव पहिचान हुन सकेका छैनन्। परिवारजन आफ्ना आफन्त जीवित छन् कि छैनन् भन्ने अन्योलमा छन्।

शवको पहिचान केवल प्रशासनिक प्रक्रिया होइन, परिवारको भावनात्मक र कानुनी अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले डीएनए परीक्षण, डिजिटल अभिलेख, फोटोग्राफी, नमुना संकलन र वैज्ञानिक पहिचान प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता लिन सकिन्छ।

यस क्षेत्रमा विदेशी विशेषज्ञता स्वीकार गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन। एउटा परिवारले आफ्ना आफन्तको शव पहिचान गरेर अन्तिम संस्कार गर्न पाउनु पनि विपद् व्यवस्थापनकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

अब पुनर्निर्माण होइन, ‘बिल्ड ब्याक बेटर’

बाढीले बगाएका सडक र पुल जस्ताको तस्तै बनाउनु मात्र समाधान होइन। जहाँ बारम्बार नदीको धार परिवर्तन हुन्छ, जहाँ पहिरोको जोखिम छ वा जहाँ बाढीको बहावले बस्ती नै जोखिममा पार्छ, त्यहाँ पुरानै संरचना पुनर्निर्माण गर्नु भविष्यको विपत्ति निम्त्याउनु हो।

अब पुनर्निर्माण गर्दा जोखिम नक्सांकन, भूगर्भीय अध्ययन, नदीको बहाव, बाढीको उच्चतम स्तर र भविष्यको जलवायु जोखिमलाई आधार बनाउनुपर्छ।

सडक, पुल, विद्युत्, सञ्चार र जलविद्युत् संरचनाको पुनर्निर्माण ‘पहिलेभन्दा सुरक्षित’ सिद्धान्तमा हुनुपर्छ।

पूर्वसूचना प्रणाली अब विकल्प होइन, अनिवार्यता हो

भोटेकोशी विपत्तिले अर्को महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ—नेपाललाई बलियो पूर्वसूचना प्रणाली चाहिन्छ।

यदि बाढीको स्रोत सीमापार वा उच्च हिमाली क्षेत्रमा छ भने नेपालले त्यसको सूचना तत्काल पाउनुपर्छ। जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकको नियमित आदानप्रदान, वास्तविक समयको नदी बहाव मापन, हिमताल तथा हिमनदीको निगरानी र सीमापार आपत्कालीन सूचना प्रणाली अब दीर्घकालीन प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

विशेषगरी नेपाल–चीन तथा नेपाल–भारतबीच जल, मौसम, हिमनदी र बाढीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदानलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ।

विपद् आएपछि हेलिकोप्टर पठाउनेभन्दा विपद् आउनुअघि जोखिमको सूचना गाउँसम्म पुर्‍याउन सक्नु धेरै प्रभावकारी हुन्छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषको रकम सफलता होइन

देश–विदेशबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोग जुट्नु स्वागतयोग्य छ। तर कोषमा कति रकम जम्मा भयो भन्ने कुरा आफैँमा विपद् व्यवस्थापनको सफलता होइन।

सफलता त त्यसबेला हुनेछ, जब त्यो रकमबाट समयमै पीडितले खाना पाउँछन्, घाइतेले उपचार पाउँछन्, घर गुमाएकाले छानो पाउँछन्, बेपत्ता परिवारले सूचना पाउँछन्, बालबालिकाले मनोसामाजिक सहयोग पाउँछन् र ध्वस्त संरचना सुरक्षित रूपमा पुनर्निर्माण हुन्छन्।

राहत कोषमा रकम जम्मा हुनु सुरुवात हो; त्यसको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग नै वास्तविक परीक्षा हो।

अब राज्यले अर्जुनदृष्टि लगाउनुपर्छ

जे हुनु भइसक्यो। अहिले दोषारोपणमा समय खर्चिने होइन, त्यसबाट सिक्ने बेला हो।

भोटेकोशी बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ। त्यसको पीडा तत्काल समाप्त हुने छैन। तर राज्यले सही निर्णय, तीव्र उद्धार, प्रभावकारी राहत, वैज्ञानिक शव पहिचान, मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षित पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमार्फत पीडितलाई फेरि उभिन सक्ने वातावरण बनाउन सक्छ।

राष्ट्रिय स्वाभिमान आवश्यक छ। तर संकटको क्षणमा राष्ट्रिय स्वाभिमानको अर्थ सहयोग अस्वीकार गर्नु होइन, सहयोगलाई आफ्नो नेतृत्व र आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सक्नु हो।

विदेशी सहयोगलाई भू–राजनीतिक चस्माले हेर्नुभन्दा मानवीय आवश्यकताको दृष्टिले हेर्नुपर्छ। भारत होस् वा चीन, अमेरिका होस् वा युरोप—जहाँबाट आवश्यक विशेषज्ञता, उपकरण र स्रोत उपलब्ध हुन्छ, नेपालले त्यसलाई पारदर्शी र आफ्नो नेतृत्वमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।

आजको आवश्यकता कसले सहयोग गर्‍यो भन्ने होइन, कति जीवन बचाइयो, कति पीडा घटाइयो र कति छिटो प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जीवनमा फर्काउन सकियो भन्ने हो।

भोटेकोशीले हामीलाई एउटा कठोर सत्य सम्झाएको छ—प्राकृतिक विपत्ति क्षणभरमै आउँछ, तर त्यसबाट नागरिकलाई जोगाउने राज्यको तयारी वर्षौँअघिदेखि हुनुपर्छ।

त्यसैले अब सरकारको अर्जुनदृष्टि एउटै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ—

बाँचेका नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने, बेपत्ताको खोजी गर्ने, मृतकलाई सम्मान दिने, विस्थापितलाई घर फर्काउने र भविष्यमा यस्तै विपत्ति आउँदा आजजस्तो अन्योल दोहोरिन नदिने।

यही नै अहिले राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।

Originally published on abcnews.com.np.