काठमाडौं । हातमा एउटा फोटो छ। आँखामा आफन्त फर्किने आशा। तर गन्तव्य निश्चित छैन। घटना भएको ठाउँदेखि अस्पतालसम्म, शवगृहदेखि प्रशासनिक कार्यालयसम्म—बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारका पाइला रोकिएका छैनन्।

कसैले सोधिरहेको छ—‘मेरो मान्छे भेटियो ?’

कसैले अस्पतालको शवगृहमा राखिएका शवको सूची खोजिरहेको छ। कसैले फोटो हेरेर आफ्नो आफन्तको अनुहार पहिल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। कतिपय परिवार भने जीवितै भेटिने आशा र मृत्यु स्वीकार गर्नुपर्ने यथार्थको बीचमा अड्किएका छन्।

विपद्ले घर बगायो। बस्ती बगायो। परिवारका सदस्य बगायो। तर आफन्त गुमाएका परिवारका लागि पीडा त्यतिमै रोकिएको छैन। आफन्तको मृत्यु भयो कि भएन भन्ने निश्चित नहुनु र मृत्यु भएको भए पनि शव कहाँ छ भन्ने थाहा नहुनु उनीहरूको अर्को ठूलो यातना बनेको छ।

शव भेटिए पनि परिवारसम्म पुग्न सकेका छैनन्

बाढी, पहिरो र नदीको कटानपछि विभिन्न स्थानमा भेटिएका शव अहिले स्थानीय प्रशासन र अस्पतालका लागि ठूलो चुनौती बनेका छन्।

धेरै शव क्षतविक्षत अवस्थामा छन्। कतिपय शरीरका अंगहरू छुट्टाछुट्टै स्थानमा भेटिएका छन्। बाढीले बगाएर ल्याएका शव कुन ठाउँका हुन् भन्ने यकिन गर्नसमेत कठिन भइरहेको छ।

कतिपय गाउँमा मानिस नै छैनन्। घरहरू छैनन्। स्थानीय तहका संरचना क्षतिग्रस्त छन्। विद्यालय र सार्वजनिक भवनहरू भत्किएका छन्। यस्तो अवस्थामा मृतकको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउनु नै कठिन बनेको छ।

एउटा शवको पहिचानका लागि परिवार खोज्नुपर्ने, परिवार खोज्नका लागि गाउँ खोज्नुपर्ने र गाउँ नै उजाडिएको अवस्थामा फेरि अभिलेख खोज्नुपर्ने अवस्था छ।

वेत्रावतीको त्यो घर : २० भन्दा बढी शव, तर कसका ?

नुवाकोटको वेत्रावतीमा एउटै घरबाट २० भन्दा बढी शव भेटिएपछि उद्धार तथा पहिचानमा संलग्न अधिकारीसमेत स्तब्ध बने।

ती शव एउटै परिवारका सदस्य हुन् ? कि बाढीले विभिन्न स्थानबाट बगाएर ल्याएका मानिसका शव त्यहाँ थुपारिएका हुन् ?

अहिलेसम्म सबै प्रश्नको उत्तर भेटिएको छैन।

तर त्यो घरमा भेटिएका शवले एउटा भयावह प्रश्न छाडेको छ—विपद्ले कति मानिसलाई बगायो, कति परिवार उजाडिए र कति शव अझै पहिचानको प्रतीक्षामा छन् ?

यकिन तथ्यांक संकलन गर्न कठिन भइरहेका कारण यो प्रश्नको पूर्ण उत्तर आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

पोखरामा १०२ शव, ७६ अझै बेपहिचान

विभिन्न जिल्लाबाट कास्की ल्याइएका १०२ शवमध्ये १९ वटाको मात्र पहिचान भएको छ। बाँकी शवको अवस्था परिवारको प्रतीक्षासँग जोडिएको छ।

सात शव तत्काल अस्पतालको शवगृहमा राखिएका छन्। पहिचान हुन नसकेका ७६ शव भने पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित सिसौघारी क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ।

यी सबै शवको पोस्टमार्टम गरिएको छ। डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ। शवलाई कोड नम्बर दिइएको छ।

अर्थात्, माटोमुनि शव गाडिए पनि पहिचानको ढोका बन्द गरिएको छैन।

भविष्यमा डीएनए परीक्षणबाट पहिचान खुलेमा सोही अभिलेखका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने गरी नमुना र विवरण सुरक्षित राखिएको छ।

चितवनमा पनि उस्तै बाध्यता

चितवन प्रशासनले पनि पहिचान हुन नसकेका शवको डीएनए नमुना सुरक्षित राखेर जमिनमुनि अस्थायी व्यवस्थापन गरेको छ।

तर शव गाडिएको खबर बाहिरिएपछि समाजमा प्रश्न उठेका छन्।

‘परिवारलाई शव किन नदिएको ?’

‘आफन्तले संस्कार गर्न पाउने अधिकार खोसिएको हो ?’

‘भोलि पहिचान खुलेमा शव कहाँबाट निकाल्ने ?’

यी प्रश्न स्वाभाविक हुन्।

किनकि नेपाली समाजमा मृत्यु केवल एउटा जैविक घटना होइन। यो धर्म, संस्कार, आस्था, परिवार र भावनासँग जोडिएको विषय हो।

परिवारका लागि अन्तिम संस्कार भनेको आफन्तसँगको अन्तिम सम्बन्ध हो।

त्यसैले शव नपाउँदा शोक पूरा हुन नसकेको महसुस हुनु स्वाभाविक हो।

तर शवगृहमा राखिरहन पनि सम्भव छैन

अर्कोतर्फ प्रशासनसँग अर्को कठोर यथार्थ छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार देशभरका सरकारी अस्पतालमा करिब ६ सय शव मात्र राख्न सक्ने क्षमता छ। निजी अस्पतालमा शव सुरक्षित राख्ने पूर्वाधार अझ सीमित छ।

विपद्का बेला एकैपटक ठूलो संख्यामा शव भेटिँदा अस्पतालका शवगृह भरिनु स्वाभाविक हो।

समय बित्दै जाँदा शवबाट दुर्गन्ध आउन थाल्छ। अवशेष बिग्रिन थाल्छन्। यसले सरसफाइ तथा वातावरणीय समस्या निम्त्याउन सक्छ।

त्यसैले प्रशासनका लागि निर्णय सजिलो छैन।

एकातर्फ परिवारको भावना छ, अर्कोतर्फ सार्वजनिक स्वास्थ्यको जिम्मेवारी।

यही दुई अवस्थाको बीचमा अहिले राज्य उभिएको छ।

‘अन्त्येष्टि’ होइन, अस्थायी व्यवस्थापन

पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापनसम्बन्धी संशोधित निर्देशिका, २०८३ ले शव व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने प्रक्रियाभन्दा फरक रूपमा परिभाषित गरेको छ।

अर्थात् पहिचान नखुलेको शवलाई तत्कालीन परिस्थितिमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।

नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा २२(क) अन्तर्गत बनेको व्यवस्थाअनुसार हकवाला फेला नपरेमा वा शव बुझ्न नआएमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शव व्यवस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था छ।

तर यस्तो प्रक्रिया नेपाली समाजमा धेरै अभ्यासमा नआएकाले परिवार र सरोकारवालामा यसबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु पनि अहिलेको विवादको एउटा कारण बनेको छ।

डीएनएमा बाँकी छ परिवारको अन्तिम आशा

शव व्यवस्थापन भए पनि पहिचानको प्रक्रिया रोकिएको छैन।

भारतबाट १९ सदस्यीय फोरेन्सिक विशेषज्ञ टोली नेपाल आएको छ। टोलीले शव पहिचान र डीएनए विश्लेषणमा सहयोग गर्नेछ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मृत शरीरबाट डीएनए नमुना संकलन गर्न एक हजार थान नमुना संकलन कन्टेनर उपलब्ध गराएको छ।

सरकारले छिमेकी मुलुकसहित अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघ र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायतसँग शव राख्ने एक हजार थान फ्रिजर तथा डीएनए परीक्षण किट सहयोग मागेको छ।

फरेन्सिक विज्ञानसँग अहिले परिवारको अन्तिम आशा जोडिएको छ।

हस्तरेखा वा औंठाछाप, दाँतको संरचना, फरेन्सिक रेडियोलोजी, फरेन्सिक एन्थ्रोपोलोजी, डीएनए परीक्षण तथा आइरिस स्क्यानजस्ता विधिबाट पहिचान गर्न सकिन्छ।

आज पहिचान नभएको शव भोलि कसैको ‘आमा’, ‘बुबा’, ‘छोरा’, ‘छोरी’, ‘श्रीमान्’ वा ‘श्रीमती’ बन्न सक्छ।

त्यसैले प्रत्येक शवको अभिलेख भविष्यका लागि सुरक्षित राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ।

माटोमुनि पुगेको शव, तर परिवारको प्रतीक्षा सकिएको छैन

परिवारलाई सबैभन्दा ठूलो डर यही हो—शव गाडिएपछि आफ्नो आफन्तको खोजी सकियो कि ?

तर प्रशासनले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय यही हो कि यस्तो व्यवस्थापन पहिचानको प्रक्रिया अन्त्य गर्नु होइन।

डीएनए नमुना सुरक्षित राखिएको छ भने पहिचान खुलेपछि आवश्यक कानुनी र वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी परिवारलाई जानकारी दिन सकिन्छ।

तर यो कुरा परिवारलाई बुझाउने जिम्मेवारी पनि राज्यकै हो।

शव कहाँ राखिएको छ ?

कुन कोड नम्बर दिइएको छ ?

डीएनए नमुना कहाँ सुरक्षित छ ?

पहिचान खुलेपछि परिवारले के प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ?

यी सबै प्रश्नको जवाफ परिवारले सहज रूपमा पाउनुपर्छ।

शोकमा रहेका परिवारलाई अर्को प्रशासनिक परीक्षा नहोस्

विपद्मा घर, सम्पत्ति र आफन्त गुमाएका परिवार अहिले आफैं ठूलो पीडामा छन्।

यस्तो अवस्थामा शव पहिचान वा प्राप्तिका लागि जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उनीहरूको पीडा झन् बढ्न सक्छ।

त्यसैले सरकारले प्रत्येक प्रभावित परिवारका लागि सहज सूचना प्रणाली बनाउन आवश्यक छ।

शवको फोटो, कोड नम्बर, डीएनए नमुना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट र व्यवस्थापनस्थलको विवरण व्यवस्थित डिजिटल अभिलेखमा राखिनुपर्छ।

भोलि कुनै परिवारले ‘मेरो आफन्तको शव कहाँ छ ?’ भनेर सोध्दा राज्यसँग स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ।

राजनीतिक विवाद होइन, मानवीय र वैज्ञानिक समाधान खोजौँ

शव व्यवस्थापनलाई लिएर प्रश्न उठ्नु लोकतान्त्रिक समाजमा स्वाभाविक हो। तर यस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक फन्डाको विषय बनाउनुभन्दा आधुनिक प्रविधि, उपकरण र दक्ष जनशक्ति कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा बहस आवश्यक छ।

यो विपद्ले नेपालका अस्पतालमा पर्याप्त शवगृह नभएको देखाएको छ। शव चिस्याउने केन्द्र, दीर्घकालीन भण्डारण सुविधा, फरेन्सिक प्रयोगशाला र डीएनए परीक्षण क्षमताको विस्तार अब विलासिता होइन, विपद् व्यवस्थापनको अनिवार्य पूर्वाधार हो।

किनकि मृत्युको अन्तिम सम्मान पनि राज्यको दायित्व हो

बाढी रोक्न राज्यले सकेन। प्रकृतिको प्रकोप रोक्न सकेन।

तर विपद्पछि आफ्ना मानिस गुमाएका परिवारलाई अन्तिम सत्यसम्म पुग्न सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व हो।

परिवारले आफ्नो मान्छे जीवित भेटिने आशा राख्न पाउनुपर्छ। मृत्यु भएको पुष्टि भए शव वा अवशेष पाउन पाउनुपर्छ। र पहिचान तत्काल सम्भव नभए पनि भविष्यमा पहिचान गर्न सकिने सबै वैज्ञानिक आधार सुरक्षित राखिनुपर्छ।

अहिले माटोमुनि व्यवस्थापन गरिएका ती शव केवल ‘बेवारिसे शव’ होइनन्।

ती कसैका आफन्त हुन्।

कसैकी आमाको प्रतीक्षा सकिएको छैन। कसैका बाबुको खबर आएको छैन। कसैको छोराको फोटो अझै परिवारको हातमा छ। कसैकी श्रीमती अस्पतालको ढोकामा बसेर एउटा खबरको प्रतीक्षा गरिरहेकी छन्।

त्यसैले शव व्यवस्थापनको यो कठिन यात्रामा राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा यही हो—

शव सुरक्षित रहोस्, पहिचानको सम्भावना जीवित रहोस् र परिवारको अन्तिम आशा कहिल्यै नहराओस्।

Originally published on abcnews.com.np.