सम्पादकीय :भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा पुर्‍याएको क्षति केवल भौतिक संरचनाको विनाश होइन, यो नेपालको विकास यात्रामाथि उठेको गम्भीर प्रश्न पनि हो।

सडक बगे, पुल भत्किए, जलविद्युत् आयोजनाका संरचना क्षतिग्रस्त भए, बस्ती उजाडिए र हजारौँ परिवार प्रभावित भए। सबैभन्दा ठूलो क्षति भने मानवीय हो। मानिसको ज्यान गयो, परिवार छुट्टिए र कैयौँ अझै बेपत्ता छन्। यस्तो पीडाको वास्तविक मूल्य कुनै आर्थिक हिसाबले मापन गर्न सकिँदैन।

विपद्को यस्तो घडीमा उद्धार र राहत राज्यको पहिलो दायित्व हो। तर राज्यको जिम्मेवारी राहत बाँडेर सकिँदैन। विपद्पछि उद्धार गर्ने राज्यभन्दा विपद्अघि जोखिम पहिचान गरेर त्यसलाई घटाउने राज्य आजको आवश्यकता हो।

हामीले लामो समयदेखि बाढी, पहिरो र भूकम्पलाई ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भनेर बुझ्दै आएका छौँ। तर हरेक प्राकृतिक घटना आफैँमा विपद् हुँदैन। प्राकृतिक जोखिम र सामाजिक तथा संरचनागत कमजोरीबीचको अन्तरक्रियाले विपद्को रूप लिन्छ।

एउटै बाढीले सबैलाई समान क्षति पुर्‍याउँदैन।

सुरक्षित स्थानमा बस्ने, बलियो घर भएका र पर्याप्त स्रोतसाधन भएका परिवारले जोखिम सामना गर्न सक्छन्। तर नदीकिनार, बगर वा पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्न बाध्य गरिब, सीमान्तकृत र कमजोर समुदायका लागि त्यही बाढी जीवनभरको विपत्ति बन्न सक्छ।

यस अर्थमा विपद् सामाजिक असमानताको ऐना पनि हो।

त्यसैले भोटेकोसीको बाढीलाई केवल ‘प्रकृतिको प्रकोप’ भनेर पन्छिन मिल्दैन। यसले हाम्रो भूउपयोग नीति, पूर्वाधार निर्माणको शैली, बस्ती विकास र विपद् पूर्वतयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विकासले जोखिम बढाउनु हुँदैन

नेपालमा विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई अलग–अलग विषयका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अझै बलियो छ।

सडक बनाउँदा सडक कहाँ बनाउने भन्ने प्रश्न हुन्छ, तर त्यसले नदीको प्राकृतिक बहावमा कस्तो असर पार्छ भन्ने प्रश्न पर्याप्त गम्भीरताका साथ उठाइँदैन। पुल बनाउँदा पुल कहिले सकिन्छ भन्नेमा ध्यान जान्छ, तर भविष्यमा आउने चरम बाढी धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय गौण हुन्छ।

जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा उत्पादन क्षमता र लगानीको प्रतिफल महत्वपूर्ण हुन्छ, तर बदलिँदो जलवायु र चरम मौसमी घटनाको जोखिम कति छ भन्ने विषय परियोजना स्वीकृतिको केन्द्रमा आउनुपर्छ।

अब विकासको मापदण्ड बदल्नैपर्छ।

आयोजना समयमै सकियो कि सकिएन, बजेट कति खर्च भयो भन्ने मात्र उपलब्धि होइन। त्यो संरचना कति सुरक्षित, दिगो र विपद् प्रतिरोधी छ भन्ने पनि सफलताको अनिवार्य मापदण्ड हुनुपर्छ।

ठूला पूर्वाधार निर्माणअघि वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ। उच्च जोखिम देखिए आयोजना रोक्ने, डिजाइन परिवर्तन गर्ने वा सुरक्षित स्थानमा सार्ने अधिकार नियामक निकायलाई दिनुपर्छ।

हाम्रा पुर्खाले अनुभवबाट भनेका थिए—‘डाँडापहाडको बसाइ, बेँसीको खेती।’

यो केवल परम्परागत भनाइ होइन, प्राकृतिक जोखिम बुझेर बसोबास र उत्पादन क्षेत्र छुट्याउने अनुभवजन्य ज्ञान पनि थियो।

तर आधुनिक विकासको दौडमा हामीले नदीका प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, बगर र जोखिमयुक्त भूभागमा बस्ती तथा व्यापारिक केन्द्र विस्तार गर्‍यौँ। नदीलाई आफ्नै अनुकूल सीमित गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पाल्यौँ।

प्रकृतिले भने आफ्नो नियम बिर्सिएको छैन।

नदीलाई जबरजस्ती थुन्न खोज्दा कुनै न कुनै दिन उसले आफ्नो पुरानो बाटो खोज्छ।

अब स्थानीय तहले वैज्ञानिक भूउपयोग योजना लागू गर्नुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्र, सुरक्षित आवास क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ।

यो काम कागजमा जोखिम नक्सा बनाएर मात्र पूरा हुँदैन। त्यसलाई बस्ती विकास, घर निर्माणको अनुमति र पूर्वाधार योजनासँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ।

विपद्पछि सबैभन्दा ठूलो गल्ती हुन सक्छ—भत्किएको संरचना त्यही ठाउँमा जस्ताको तस्तै बनाउनु।

यदि कुनै बस्ती वैज्ञानिक रूपमा उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यहाँ फेरि घर बनाउनु पुनर्निर्माण होइन, जोखिमको पुनरुत्पादन हो।

वेत्रावती वा त्रिशूली आसपासका जोखिमयुक्त बस्तीबारे पनि भावनात्मक दबाबभन्दा वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा निर्णय लिनुपर्छ।

तर बस्ती स्थानान्तरणलाई केवल घर सार्ने परियोजनाका रूपमा बुझ्नु हुँदैन।

मानिसको घरसँगै उसको रोजगारी, खेत, व्यवसाय, सामाजिक सम्बन्ध, विद्यालय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध जोडिएका हुन्छन्।

त्यसैले पुनर्वासको प्रश्न यस्तो हुनुपर्छ—

‘मानिसलाई कहाँ सार्ने?’ मात्र होइन, ‘उनीहरूलाई कसरी सुरक्षित र सम्मानजनक जीवन दिने?’

विपद्को समयमा स्थानीय समुदाय नै पहिलो उद्धारकर्ता हुन्छ। तर अधिकांश स्थानीय तहसँग पर्याप्त उद्धार उपकरण, तालिम, जनशक्ति र स्रोत छैन।

प्रत्येक स्थानीय तहमा आपत्कालीन मार्ग, सुरक्षित स्थान, स्वास्थ्य संस्था, उद्धार उपकरण र सम्पर्क संयन्त्रको डिजिटल अभिलेख अद्यावधिक हुनुपर्छ।

बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। अलर्ट, साइरन, मोबाइल सन्देश, रेडियो र स्थानीय सञ्चार संयन्त्रलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सकिन्छ।

तर सूचना जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

वृद्धवृद्धा, बालबालिका, गर्भवती महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका नागरिकलाई सूचना प्राप्त भएपछि कसले, कसरी र कहाँ लैजाने भन्ने योजना समुदायले विपद् आउनुअघि नै जान्नुपर्छ।

पूर्वतयारी भनेको तालिमको प्रमाणपत्र होइन, संकटको समयमा काम गर्ने अभ्यास हो।

राहतपछि पनि राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन

विपद् प्रभावितलाई खाद्यान्न, कपडा र त्रिपाल वितरण गर्नु आवश्यक छ। तर सहायता त्यतिमै सीमित हुनु हुँदैन।

बाढीपछि दूषित पानी, सरसफाइको समस्या, संक्रामक रोगको जोखिम र मानसिक त्रास बढ्छ। त्यसैले मोबाइल स्वास्थ्य टोली, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ र मनोसामाजिक परामर्शलाई विपद् व्यवस्थापनको स्थायी प्रणालीमा जोड्नुपर्छ।

त्यस्तै, पुनर्निर्माणमा पनि ‘पहिले जस्तै बनाउने’ सोचबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।

यदि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको सडक वा संरचना केही वर्षमै बाढीले बगाउँछ भने त्यसलाई विकासको उपलब्धि भनेर प्रचार गर्न सकिँदैन।

बजेट खर्च हुनु र जोखिम घट्नु एउटै कुरा होइन।

अब तीनै तहका सरकारले ‘विपद् उत्थानशील बजेट प्रणाली’ लागू गर्नुपर्छ। जोखिम न्यूनीकरणमा खर्च हुने रकम अनुत्पादक खर्च होइन—भविष्यमा हुने ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति रोक्ने दीर्घकालीन लगानी हो।

विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र जिम्मेवारी पनि होइन। निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय र स्वयंसेवकलाई प्रभावकारी रूपमा एउटै संयन्त्रमा जोड्नुपर्छ।

तर यस्तो सहकार्य स्पष्ट नेतृत्व र समन्वयमा आधारित हुनुपर्छ। विपद्को समयमा स्रोत र जनशक्ति कहाँ छ भन्ने अन्योल हुनुहुँदैन।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले अर्को महत्वपूर्ण विषय पनि सम्झाउँछ—सीमापार विपद् सहकार्य।

नेपालका धेरै नदी प्रणाली सीमापारसँग जोडिएका छन्। माथिल्लो क्षेत्रमा हुने वर्षा र नदीको बहावले तल्लो क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

त्यसैले छिमेकी मुलुकहरूसँग जलमौसमसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान, पूर्वसूचना र आपत्कालीन समन्वयलाई संस्थागत गर्नुपर्छ।

‘विपद् कूटनीति’लाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण अङ्ग बनाउने समय आएको छ।

सडक, पुल, भवन र जलविद्युत् आयोजना समृद्धिका महत्वपूर्ण आधार हुन्। तर ती आफैँमा समृद्धिको अन्तिम मापदण्ड होइनन्।

किसानको खेत बाढीले बगाउँदैन, घर पहिरोले लैजाँदैन, बालबालिका सुरक्षित विद्यालय जान सक्छन् र संकटमा राज्य समयमै नागरिकको साथमा पुग्छ—त्यही नै वास्तविक समृद्धिको आधार हो।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका नागरिकले अहिले भोगिरहेको पीडा केही समयपछि क्षतिको तथ्यांकमा सीमित हुनु हुँदैन।

यो विपत्तिले राज्यलाई एउटा प्रश्न सोधेको छ—

‘किन यस्तो भयो?’

तर अब राज्यले त्यसको उत्तर खोजेर मात्र पुग्दैन।

उसले अर्को प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ—

‘फेरि यस्तो हुन नदिन के गर्ने?’

यही प्रश्नबाट नयाँ नीति सुरु हुनुपर्छ। नयाँ पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड बदलिनुपर्छ। भूउपयोग योजना कडाइका साथ लागू हुनुपर्छ। जोखिमयुक्त बस्तीको पुनर्वास हुनुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणाली समुदायसम्म पुग्नुपर्छ। स्थानीय तहलाई स्रोत र क्षमता दिनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, विपद्लाई घटना भएपछि व्यवस्थापन गर्ने संस्कारबाट विपद् आउनुअघि जोखिम घटाउने संस्कारतर्फ राज्य सर्नुपर्छ।

भोटेकोसीको बाढीले धेरै कुरा बगाएको छ। अब यसले हाम्रो पुरानो विकास सोच पनि बगाउनुपर्छ।

किनकि नागरिकको ज्यान जोगाउन नसक्ने विकास, अन्ततः विकास होइन—नयाँ जोखिम निर्माण गर्ने प्रक्रिया मात्र हो।

Originally published on abcnews.com.np.